NPPA Drug Price Control | Government Recovery Against Pharma Companies
महागडी औषधे विकणाऱ्या कंपन्यांकडून सरकारला ₹8,447.4 कोटी वसूल करणे बाकी आहे. राष्ट्रीय औषध मूल्यनिर्धारण प्राधिकरणाने (एनपीपीए) ₹10,029.8 कोटी भरण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, आतापर्यंत केवळ ₹1,582.4 कोटी मिळाले आहेत. म्हणजेच 84% रक्कम थकबाकी आहे. यापैकी 5,800 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम कायदेशीर वादांमध्ये अडकली आहे. सुमारे 200 कोटी रुपयांच्या वसुलीची प्रकरणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आली आहेत.
₹2,369.3 कोटींच्या वसुलीची प्रक्रिया सुरू आहे. एनपीपीए ही औषधांच्या किमतींवर देखरेख ठेवणारी सरकारी संस्था आहे. ती अत्यावश्यक औषधांची कमाल किंमत निश्चित करते. एखाद्या कंपनीने निश्चित केलेल्या किमतीपेक्षा जास्त पैसे घेतल्यास, प्राधिकरण अतिरिक्त रक्कम व्याजासह परत करण्याचे निर्देश देते. ग्रामीण भागात एकूण उपचार खर्चाच्या 19% रक्कम औषधांवर खर्च होते.
जास्त पैसे आकारल्यास तक्रार कुठे आणि कशी करावी?
हेल्पलाइन क्रमांक: थेट टोल-फ्री क्रमांक 1800-11-1255 वर फोन करून तक्रार नोंदवा.
ऑनलाइन तक्रार: Pharma Sahi Daam ॲप किंवा NPPA च्या वेबसाइटवर जाऊन ‘Consumer Complaint’ मध्ये तक्रार नोंदवा.
महत्त्वाची बाब (पुरावा): औषधाचे पक्के बिल नक्की घ्या. तक्रार करताना मेडिकल स्टोअरचे नाव, औषधाचे नाव आणि त्या बिलाचा फोटो जोडणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्वरित कारवाई करता येईल.
रुग्णांना पैसे परत करण्याची व्यवस्था का नाही?
सरकार औषध कंपन्यांकडून ठरलेल्या किमतीपेक्षा जास्त वसूल केलेली रक्कम मागते; मात्र ज्या रुग्णांनी महागडी औषधे खरेदी केली, त्यांना पैसे परत करण्याची तरतूद नाही. अशा परिस्थितीत प्रश्न असा आहे की, रुग्णांच्या खिशातून जास्त पैसे गेले, तर ते त्यांना परत मिळवून देण्याची व्यवस्था का नाही?
रुग्णालयातील खर्चाचा मोठा हिस्सा औषधांवर
रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतरच्या खर्चात औषधांचा मोठा वाटा असतो. ग्रामीण भागात एकूण उपचार खर्चापैकी १९% खर्च औषधांवर होतो. याउलट, शहरी भागातील वैद्यकीय संस्थांमध्ये औषधांचा हा वाटा १५% नोंदवला गेला आहे.