दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बांधावर उतरा:अर्जापासून पंचनाम्यापर्यंत मदतीची जबाबदारी घ्या, एकनाथ शिंदेंचे शिवसेना पदाधिकाऱ्यांना निर्देश

राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी शिवसेनेचे मंत्री, खासदार, आमदार आणि पक्ष पदाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन मदतकार्य करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारी मदत मिळवून देण्यापासून ते पीक नुकसान पंचनामे, नुकसानभरपाई आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यापर्यंत शिवसैनिकांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले. केवळ मदतीची घोषणा करून थांबू नका, तर ती प्रत्यक्ष गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचते की नाही, याची खात्री करा, असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित ऑनलाइन बैठकीत त्यांनी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांना या सूचना दिल्या. 179 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांत 4.60 लाख धान्य किटचे वाटप राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये मदतकार्य अधिक प्रभावी करण्यासाठी शिवसेनेच्या वतीने दसरा मेळाव्याच्या निमित्ताने 179 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये 4 लाख 60 हजार धान्य किट पाठवण्यात आल्या आहेत. मात्र, या किट केवळ संबंधित भागांत पाठवणे पुरेसे नसून त्या खरोखर गरजू कुटुंबांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. यासाठी स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी वितरण व्यवस्थेवर लक्ष ठेवावे, तसेच धान्य किटसोबत आवश्यक जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता आणि वितरणाचीही जबाबदारी घ्यावी, असे निर्देश शिंदे यांनी दिले. दुष्काळग्रस्त भागांत पिण्याच्या पाण्याची समस्या गंभीर बनत असल्याने गावोगावी पाण्याचे टँकर पुरवण्याचाही शिवसेनेकडून विचार करण्यात येणार आहे. पाणीटंचाईच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करून कोणत्या गावाला किती पाण्याची गरज आहे, टँकर वेळेवर पोहोचतात का आणि उपलब्ध पाण्याचा पुरवठा पुरेसा आहे का, याची खातरजमा करण्यास सांगण्यात आले. विहिरी आणि बोअरवेलची स्थिती तपासून पुढील 15 ते 30 दिवसांसाठी पाण्याचे नियोजन करण्यावरही भर देण्यात आला. राजकारणापेक्षा समाजकारणाला प्राधान्य द्या दुष्काळाच्या संकटात राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करण्यापेक्षा समाजकारणाला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या 80 टक्के समाजकारण आणि 20 टक्के राजकारण या विचाराची आठवण करून देत त्यांनी शिवसैनिकांनी प्रत्यक्ष मदतकार्यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. दुष्काळामुळे शेतकरी, शेतमजूर, महिला, पशुपालक आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी केवळ कार्यालयात किंवा बैठकांमध्ये बसून परिस्थितीचा आढावा घेऊ नये. त्यांनी शेतात, गावांमध्ये, बाजारपेठांमध्ये आणि पाणीटंचाई असलेल्या ठिकाणी जाऊन नागरिकांशी थेट संवाद साधावा. त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन प्रशासनाच्या मदतीने त्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले. मंत्र्यांनी दर 15 दिवसांनी दुष्काळी भागांचा आढावा घ्यावा प्रत्येक मंत्र्याने आपल्याकडे सोपवलेल्या दुष्काळग्रस्त भागाची जबाबदारी स्वीकारून नियमित दौरे करावेत, असे शिंदे यांनी सांगितले. संबंधित भागातील परिस्थितीचा दर 15 दिवसांनी प्रशासनाकडून आढावा घेण्यात यावा. या आढाव्याची नोंद ठेवण्यासाठी स्वतंत्र वही तयार करावी आणि आवश्यक मदत सर्व गावांपर्यंत पोहोचते की नाही, याची प्रत्यक्ष खातरजमा करावी, अशी सूचना मंत्र्यांसह पालकमंत्र्यांना करण्यात आली. पीक नुकसान आणि पंचनामे, नुकसानभरपाई, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कृषी पंपांचा वीजपुरवठा, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, जनावरांसाठी चारा आणि पाणी, रोजगाराच्या संधी तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ या मुद्द्यांचा आढावा घेण्यास सांगण्यात आले. पात्र शेतकऱ्याला केवळ कागदपत्रांची कमतरता किंवा प्रशासकीय विलंबामुळे मदतीपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी लोकप्रतिनिधींनी विशेष लक्ष द्यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अर्ज भरण्यापासून पंचनाम्यापर्यंत शिवसैनिकांची साथ शासकीय मदत मिळवताना शेतकऱ्यांना अनेकदा अर्ज भरणे, आवश्यक कागदपत्रे गोळा करणे, नुकसान पंचनाम्याची प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि संबंधित कार्यालयांशी संपर्क साधणे अशा अडचणींचा सामना करावा लागतो. या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना एकटे सोडू नका, तर अर्जापासून पंचनाम्यापर्यंत आणि प्रत्यक्ष मदत मिळेपर्यंत त्यांना सहकार्य करा, असे शिंदे यांनी सांगितले. शिवसेनेचे मंत्री, खासदार, आमदार आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाशी समन्वय साधून शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा पाठपुरावा करावा. सरकारी मदत जाहीर झाली असली, तरी तिचा लाभ संबंधित शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष मिळाला आहे का, हे तपासण्याची जबाबदारीही पदाधिकाऱ्यांनी घ्यावी. शासकीय यंत्रणेच्या जोडीला पक्षाची यंत्रणा मदतकार्यात सक्रिय झाली, तर दुष्काळग्रस्तांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. शेतकऱ्यांना मानसिक आधार देण्याचे आवाहन दुष्काळाची तीव्रता आणि आर्थिक अडचणींमुळे अनेक शेतकरी मानसिक तणावातून जात आहेत. अशा परिस्थितीत काही शेतकऱ्यांच्या मनात आत्महत्येसारखे टोकाचे विचार येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पक्ष पदाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांना धीर द्यावा, त्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात आणि गरज भासल्यास त्यांना योग्य मदत मिळवून द्यावी, असे आवाहन शिंदे यांनी केले. शेतकऱ्यांच्या अडचणींकडे केवळ आर्थिक मदतीच्या दृष्टिकोनातून न पाहता त्यांना मानसिक आधार देणेही महत्त्वाचे आहे. संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना एकटे पडू देऊ नका, त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे प्रयत्न करावेत, असा संदेश त्यांनी दिला. जनावरांचा चारा, पाणी आणि पशुवैद्यकीय सेवांवरही लक्ष दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित नसून पशुधनावरही होत आहे. त्यामुळे जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची उपलब्धता, चारा छावण्यांची गरज आणि पशुवैद्यकीय सेवांची स्थिती याकडेही लक्ष देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. ग्रामीण भागातील पशुपालकांना आवश्यक मदत मिळत आहे की नाही, याची पाहणी करण्यास सांगण्यात आले. पाणी हा सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय मानून टँकरची गरज, त्यांची वेळेवर होणारी वाहतूक, विहिरी आणि बोअरवेलची स्थिती यांचा नियमित आढावा घेण्यावर भर देण्यात आला. पाणीटंचाईमुळे नागरिकांना आणि जनावरांना त्रास होऊ नये, यासाठी स्थानिक पातळीवर तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले. अनावश्यक खर्च टाळून मदतकार्यासाठी निधी वापरा दुष्काळाच्या काळात भव्य कार्यक्रम, अनावश्यक स्वागत-सत्कार, शक्तिप्रदर्शन, मंडप, जाहिरातबाजी आणि बॅनर-होर्डिंग्जवरील खर्च टाळण्याचे आवाहनही शिंदे यांनी केले. अशा खर्चांऐवजी उपलब्ध साधनसंपत्ती दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी वापरण्यावर भर द्यावा, असे त्यांनी सांगितले. मदतकार्य करताना पक्ष, जात, गाव किंवा राजकीय मतभेद यांचा विचार न करता प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यापर्यंत मदत पोहोचवली पाहिजे. शेतकऱ्याला जगवणे आणि त्याला संकटातून बाहेर काढणे हे सर्वांत महत्त्वाचे काम आहे. इतर गोष्टींपेक्षा शेतकऱ्यांच्या मदतीला प्राधान्य द्या, असे शिंदे यांनी पक्ष सहकाऱ्यांना सांगितले. शेतकऱ्यांना त्रास देणाऱ्या कर्जवसुलीवरही लक्ष दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मायक्रोफायनान्स कंपन्या, बँका आणि खासगी सावकारांकडून त्रास होऊ नये, यासाठी प्रशासकीय पातळीवर ठोस निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे शिंदे यांनी नमूद केले. यासंदर्भात होणाऱ्या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी होते की नाही, याकडे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले. दुष्काळग्रस्तांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी पक्ष पदाधिकाऱ्यांनी मांडलेल्या सूचनांचा सकारात्मक विचार करून त्या आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्याची आणि त्यांना मंजुरी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची तयारीही शिंदे यांनी दर्शवली. काही मागण्या केंद्र सरकारच्या पातळीवर सोडवण्याची आवश्यकता असल्यास केंद्र शासनाला पत्र लिहिण्याचीही त्यांनी तयारी दर्शवली. शासकीय यंत्रणेसोबत शिवसेनेची यंत्रणाही मदतीसाठी सक्रिय दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेला तातडीने मदत मिळावी, यासाठी सरकारी यंत्रणेच्या जोडीला शिवसेनेची संघटनात्मक यंत्रणाही सक्रियपणे काम करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक पदाधिकाऱ्याने आपापल्या भागातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन प्रत्यक्ष मदतकार्य करावे आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा सातत्याने पाठपुरावा करावा, असे आवाहन शिंदे यांनी केले. या ऑनलाइन बैठकीला शिवसेनेचे मंत्री, खासदार, आमदार आणि प्रमुख पक्ष पदाधिकारी उपस्थित होते. दुष्काळग्रस्तांना धान्य किटच्या वाटपापासून पाण्याचे टँकर, शासकीय योजनांचा लाभ, पीक नुकसानभरपाई आणि कर्जवसुलीच्या प्रश्नांपर्यंत मदत मिळवून देण्यासाठी पक्षाने प्रत्यक्ष मैदानात उतरून काम करावे, हा या बैठकीचा मुख्य संदेश होता. हेही वाचा… ‘आमचा आवाज कोणीच दाबू शकत नाही’:प्रतापराव जाधवांचा भाजपला थेट संदेश, ऑडिओ क्लिपच्या फॉरेन्सिक तपासणीची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी समोर आणलेल्या कथित 500 कोटी रुपयांच्या ऑडिओ क्लिपवरून शिवसेना आणि भाजपमधील राजकीय वाद चिघळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या प्रकरणावरून शिवसेनेचे नेते रामदास कदम आणि भाजपच्या नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतानाच केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. “आमचा आवाज कोणीच दाबू शकत नाही. ऑडिओ क्लिपमधील आरोप गंभीर असून, त्याची फॉरेन्सिक तपासणी झाली पाहिजे. सत्य जनतेसमोर आले पाहिजे,” अशी मागणी त्यांनी केली. सविस्तर वाचा…