कोयना धरणातून पाणी सोडणे बंद:सातारा-सांगलीत पाणीटंचाईचे संकट गडद, कॅबिनेट बैठकीत निर्णयाकडे लक्ष

कोयना धरणातून पाणी सोडणे बंद करण्यात आल्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. पिण्याच्या पाण्यासह शेतीच्या सिंचनासाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, कोयना आणि कृष्णा नदीची पात्रे कोरडी पडू लागली आहेत. नदीकाठच्या गावांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजनांचे जॅकवेल उघडे पडल्याने अनेक गावांच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. दुसरीकडे, सिंचनासाठी पाणी उपसण्यावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. पावसाने ओढ दिल्याने आधीच संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसमोर आता पिके जगविण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर कोयना धरणातील पाण्याचे नियोजन, वीजनिर्मिती आणि सिंचनासाठी राखीव असलेल्या पाण्याच्या कोट्यात कपात करून ते पिण्यासाठी उपलब्ध करून द्यायचे का, याबाबत आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्राचे लक्ष या बैठकीकडे लागले आहे. पावसाने ओढ दिल्याने पाणीटंचाईचे संकट यंदा एल निनोच्या प्रभावामुळे मान्सूनवर परिणाम झाल्याचे चित्र असून, राज्यातील अनेक भागांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला. परिणामी, जमिनीतील भूजल पातळीत अपेक्षित वाढ होऊ शकली नाही. पावसात मोठा खंड पडल्याने खरीप हंगामातील पिकांच्या उगवणीवर आणि वाढीवर परिणाम झाला. अनेक ठिकाणी पिकांचे अपेक्षित उत्पादनही मिळू शकले नाही. त्यातच परतीच्या पावसानेही दडी मारल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. ऑक्टोबर महिन्यातच पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवू लागल्याने कायम दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या तालुक्यांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्याची वेळ आली आहे. ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनत असतानाच शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याचे आव्हानही प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे. पावसाअभावी जमिनीतील ओलावा कमी झाला असून, उपलब्ध पाण्यावरच पिके टिकवून ठेवण्याची धडपड शेतकऱ्यांकडून सुरू आहे. कोयना धरणातील 16 टीएमसी पाणीसाठा कमी सांगली पाटबंधारे विभागाकडून मागणी झाल्यानंतर विविध टप्प्यांवर कोयना धरणातून नदीपात्रात पाणी सोडण्यात आले. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठ्यात तब्बल 16 टीएमसीने घट झाली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, सध्या धरणात 84.16 टीएमसी म्हणजेच सुमारे 84.5 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. धरणात पाणीसाठा उपलब्ध असला, तरी त्याचा वापर कसा आणि कोणत्या कारणासाठी करायचा, हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वीजनिर्मिती, सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी स्वतंत्र नियोजन करावे लागते. मात्र, पावसाने ओढ दिल्याने पाण्याची मागणी वाढली असून उपलब्ध साठ्याचा काटकसरीने वापर करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे एका बाजूला पिण्याच्या पाण्याची गरज, तर दुसऱ्या बाजूला शेती आणि वीजनिर्मितीसाठी राखीव असलेला पाणीसाठा यांचा समतोल साधण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. नदीपात्र कोरडे; पाणीपुरवठा योजनांचे जॅकवेल उघडे कोयना नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे दरवाजे पावसाळ्यात काढण्यात आले होते. त्यामुळे धरणातून सोडण्यात आलेले पाणी नदीपात्रातून पुढे सांगलीच्या दिशेने वाहून जात होते. आता या बंधाऱ्यांना अर्ध्या फळ्या बसवून पाणी अडविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मात्र, नदीपात्रातील पाण्याची पातळी कमी झाल्याने नदीकाठच्या गावांमधील पाणीपुरवठा योजनांना पुरेसे पाणी मिळण्यात अडचणी येत आहेत. या योजनांसाठी नदीपात्रात उभारण्यात आलेले जॅकवेल पाण्याची पातळी घटल्याने उघडे पडले आहेत. परिणामी, पाणी उपसा करणे कठीण झाले असून काही गावांचा पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. बंधाऱ्यांमध्ये पाणी अडविण्याची व्यवस्था करण्यात आली असली, तरी त्यामुळे तातडीने पाणीपुरवठा पूर्ववत होईल, अशी परिस्थिती नाही. नदीकाठच्या गावांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी धरणातून पाणी सोडण्याबाबत निर्णय घेण्याची मागणी जोर धरू शकते. वीजनिर्मिती आणि सिंचनाच्या पाण्यात कपात होणार? कोयना धरणातील पाण्याचे नियोजन हा आता केवळ तांत्रिक प्रश्न राहिलेला नसून त्याला धोरणात्मक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई लक्षात घेता वीजनिर्मिती आणि सिंचनासाठी आरक्षित असलेल्या पाण्याच्या कोट्यात कपात करून त्यातील काही पाणी पिण्यासाठी सोडण्याचा पर्याय विचारात घ्यावा लागण्याची शक्यता आहे. मात्र, असा निर्णय घेण्यासाठी संबंधित पाणीवाटपाचे नियोजन बदलावे लागणार आहे. कोणत्या भागाला किती पाणी द्यायचे, सिंचनासाठी किती साठा राखून ठेवायचा आणि वीजनिर्मितीवर किती परिणाम होऊ शकतो, याचा विचार करणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळे कोयना धरणातून पुन्हा पाणी सोडण्याचा निर्णय होणार का, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाकडे पश्चिम महाराष्ट्राचे लक्ष कोयना धरणातून किती पाणी सोडायचे, त्याचे प्राधान्यक्रम काय असावेत आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी अतिरिक्त साठा उपलब्ध करून द्यायचा का, याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार मंत्रिमंडळाकडे आहेत. त्यामुळे आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा मुद्दा चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या पाटण विधानसभा मतदारसंघात कोयना धरण आहे. त्यामुळे धरणातील पाण्याचे नियोजन आणि नदीकाठच्या गावांमधील पाणीटंचाईचा मुद्दा या बैठकीत उपस्थित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पिण्याचे पाणी, शेतीचे सिंचन आणि वीजनिर्मिती या तिन्ही बाबींचा विचार करून सरकार कोणता निर्णय घेते, याकडे सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांतील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. ‘पाणी कोट्यात वाढ-कपात करण्याचा अधिकार आम्हाला नाही’ कोयना धरणाचे कार्यकारी अभियंता महेश रासनकर यांनी या परिस्थितीबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे. राजकीय आचारसंहिता लागू असल्यामुळे कालवा सल्लागार समितीची बैठक झालेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. वीजनिर्मिती आणि सिंचनासाठी पाण्याचा कोटा आरक्षित असतो. या कोट्यात वाढ करणे किंवा कपात करण्याचा अधिकार धरण प्रशासनाला नाही. त्याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळालाच घ्यावा लागतो, असे रासनकर यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी अतिरिक्त पाणी सोडायचे असल्यास किंवा सध्याच्या पाणीवाटपात बदल करायचा असल्यास सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. मंत्रिमंडळाकडून कोणती भूमिका घेतली जाते, यावर पुढील पाणी नियोजन अवलंबून राहणार आहे. राजू शेट्टींचा सरकारवर आरोप; कोरड्या कृष्णा नदीपात्रात आंदोलन दरम्यान, पश्चिम महाराष्ट्रात ऊसदराचा प्रश्नही तापला आहे. कारखानदारांनी ऊसदर जाहीर केल्याशिवाय ऊसतोड करू नये, अशी भूमिका घेत आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला शेतकऱ्यांकडूनही पाठिंबा मिळत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पिकांसाठी पाणी मिळू नये, यासाठीच सरकारने कोयना धरणातील पाणी रोखल्याचा गंभीर आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे. या आरोपाच्या निषेधार्थ शेट्टी यांनी शनिवारी कोरड्या कृष्णा नदीपात्रात बसून आंदोलन केले. ऊसदराच्या प्रश्नावरून सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर धरणातील पाणी सोडण्याचा मुद्दा अधिक संवेदनशील बनला आहे. मात्र, पाणी सोडण्यामागील कारणांबाबत अंतिम निष्कर्ष काढण्यापूर्वी संबंधित प्रशासनाची भूमिका आणि अधिकृत निर्णय विचारात घेणे आवश्यक आहे. एकीकडे पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांची धडपड सुरू आहे, तर दुसरीकडे सिंचनाअभावी पिके वाचविण्याची चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे. कोयना धरणात उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे नियोजन करताना या दोन्ही गरजांना प्राधान्य देण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत कोयना धरणाच्या पाण्याबाबत काय निर्णय होतो आणि त्याचा सातारा-सांगलीतील पाणीपुरवठा व शेतीवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. हेही वाचा… ‘शेतकरीच नालायक’ म्हणत प्रकाश आंबेडकरांची टीका:म्हणाले, मरायचंच असेल तर 10-12 पुढाऱ्यांना मारून मरा राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि शेतकऱ्यांसाठी लढणाऱ्या नेत्यांना मिळणारा पाठिंबा या मुद्द्यांवरून वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी आक्रमक भूमिका मांडली. बुलढाण्यात माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी शेतकऱ्यांबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला सुरुवात झाली आहे. शेतकऱ्यांसाठी प्रामाणिकपणे लढणाऱ्या नेत्यांना शेतकरी मतदान करत नसल्याची टीका त्यांनी केली. तसेच आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारण्याऐवजी शेतकऱ्यांनी आपल्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना लक्ष्य करावे, असे वादग्रस्त विधानही त्यांनी केले. सविस्तर वाचा…