"आम्ही महाराष्ट्राच्या प्रश्नांसाठी आणि विकासकामांसाठी रीतसर वेळ मागून देशाच्या पंतप्रधानांची भेट घेणार आहोत. ते केवळ एका पक्षाचे पंतप्रधान नाहीत, तर संपूर्ण देशाचे पंतप्रधान आहेत. त्यांच्यासोबत होणाऱ्या बैठकीचे फोटोही आम्ही तुम्हाला नक्की देऊ," असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लगावला आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना सुळे यांनी केंद्र सरकारचे फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन ॲक्ट (FCRA) बिल, नीट परीक्षा वाद, महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफी आणि 'जेन झी' आंदोलनावर सरकारला धारेवर धरले. पंतप्रधान मोदींसोबतची भेट महाराष्ट्राच्या प्रश्नांसाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या खासदारांनी नुकतीच पंतप्रधानांची भेट घेतली, यावर सुप्रिया सुळे यांनी भाष्य केले. “पंतप्रधान हे सगळ्या पक्षांच्या खासदारांना नियमितपणे भेटतात. आम्हीही लोकप्रतिनिधी म्हणून आमच्या मतदारसंघातील आणि महाराष्ट्राच्या विकासाच्या कामांसाठी अधिकृतपणे सकाळी 11 वाजता पंतप्रधानांची भेट घेणार आहोत.
ते देशाचे पंतप्रधान आहेत, त्यामुळे त्यांना भेटून राज्याचे प्रश्न मांडणे हा आमचा अधिकार आहे.” FCRA बिल मागे घ्या किंवा JPC कडे पाठवा केंद्र सरकारच्या नवीन 'फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन ॲक्ट' (FCRA) बिलावर सुप्रिया सुळे यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. त्या म्हणाल्या, "सध्या ज्या स्वरूपात हे बिल आणले जात आहे, त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचा स्पष्ट विरोध आहे. आमची सरकारला विनम्र विनंती आहे की हे बिल घाईघाईत मंजूर करू नका, ते मागे घ्या. जर तुम्हाला ते मागे घ्यायचे नसेल, तर ते जॉईंट पार्लमेंटरी कमिटीकडे (JPC) पाठवा. तिथे सर्व पक्षांचे नेते एकत्र बसून यावर चर्चा करतील. ड्रग मनी किंवा टेररिस्ट मनी असेल तर नक्कीच कारवाई करा, पण जर परदेशातून गरीब मुलांच्या शिक्षणासाठी किंवा पोलियो इंजेक्शनसाठी निधी येत असेल, तर त्याला डर्टी मनी कसे म्हणता येईल? परदेशी निधीकडे नेहमी संशयाने आणि वाईट नजरेने पाहणे चुकीचे आहे." जंतर-मंतर आणि नीट प्रकरणाची SIT चौकशी करा "विद्यार्थ्यांच्या नीट परीक्षेच्या गोंधळाबाबत आणि जंतर-मंतरवर आंदोलकांवर झालेल्या पॅलेट गनच्या हल्ल्याबाबत सत्य बाहेर आले पाहिजे.
संसदेचे दरवाजे बंद करून आणि अश्रुधुराचा वापर करून आंदोलन कसे दडपले गेले, याची पारदर्शक 'एसआयटी' चौकशी झाली पाहिजे," अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली. शेतकरी कर्जमाफीत सरकारचा असंवेदनशीलपणा उघड राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेत 12 लाख शेतकरी तांत्रिक अडचणींमुळे वगळले गेल्याच्या मुद्द्यावर सुळे यांनी राज्य सरकारवर तीव्र संताप व्यक्त केला. "कर्जमाफीबाबत या सरकारचा असंवेदनशीलपणा पाहून मला धक्का बसला आहे. लाडकी बहीण योजना आणि कर्जमाफी योजनेचे टायमिंग बघा. जेव्हा निवडणुका येतात, तेव्हा हे सरकार दोन्ही हातांनी सवलतींचे निर्णय घेते; पण निवडणुका संपल्या की हात आखडते घेतात.
देशासाठी इमान राखणाऱ्या शेतकऱ्याला कर्जमाफी देताना किचकट नियम आणि अटी का लादल्या जातात? पेपर फुटीच्या वेळी मात्र सरकारला कोणतेच नियम आठवत नाहीत." 'जेन झी' आंदोलन आणि सरसंघचालकांचे आभार देशभरात तरुणांनी पुकारलेल्या 'जेन झी' आंदोलनाचे समर्थन करताना त्या म्हणाल्या, "या सुशिक्षित आणि तरुण पिढीला ना सीबीआय (CBI) ची भीती आहे, ना इडी (ED) ची. त्यांना कुठलेही मोठे कॉन्ट्रॅक्ट नको आहे. ते संविधानाने दिलेल्या अधिकाराने केवळ आपला हक्क मागत आहेत. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी या नवीन पिढीचे कौतुक करून त्यांना 'इमानदार' म्हटले, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते. भागवतांनी तरुणांना दिलेले हे प्रमाणपत्र भाजपने ऐकले, तर मला जास्त समाधान वाटेल. जर सरकारने या तरुणांचा आवाज असाच दाबला, तर हे तरुण लवकरच सरकारला 'चले जाव'चा इशारा देतील.