शहर विकास आराखड्याचा (डीपी) अंतिम नकाशा नेमका कोणता, हा प्रश्न आता हजारो नागरिकांसमोर उभा राहिला आहे. 2 वर्षांच्या अभ्यासानंतर तयार झालेल्या विकास आराखड्यात शासनाने ‘ईपी’ (एक्सक्लुडेड प्लॅन) मंजूर करत तब्बल 408 प्रमुख बदल केले. मात्र, हे बदल मूळ ‘डीपी’मध्ये समाविष्ट करून समजेल असा एकत्रित अंतिम नकाशा अद्याप प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे एखाद्या भागातील रस्ता, शाळा, रुग्णालय किंवा उद्यानाचे आरक्षण कायम आहे की बदलले, हे समजण्यासाठी नागरिकांना 2 वेगवेगळे नकाशे पडताळावे लागत आहेत.
शासनाने विकास आराखड्याला मंजुरी देताना काही भाग वगळून ‘ईपी’ स्वतंत्र मंजूर केला. त्यात रस्त्यांची अलाइनमेंट, रस्त्यांची रुंदी, काही सार्वजनिक आरक्षणे आणि अन्य नियोजनात्मक बदल केले. या बदलांचे गॅझेट प्रसिद्ध झाले आणि आता नकाशेही उपलब्ध झाले आहेत. मात्र नगररचना क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा प्रश्न वेगळाच आहे.
एमआरटीपी ॲक्ट काय सांगतो?
कलम 26 ते 31 : विकास आराखडा तयार करणे, हरकती मागवणे, सुनावणी आणि शासनाची अंतिम मंजुरी.
कलम 27 : मंजूर विकास आराखड्यात किरकोळ बदल करता येतात.
कलम 37 (1 ए एच्या दुरुस्तीनंतर) : शासनाला काही परिस्थितीत बदल करण्याचा अधिकार, परंतु आराखड्याचे मूलभूत स्वरूप बदलता कामा नये.
कलम 38 : ठराविक कालावधीनंतर संपूर्ण ‘डीपी’चे पुनरावलोकन.
एक्स्पर्ट व्ह्यू जयंत खरवडकर, निवृत्त उपनगर रचनाकार बदल ‘डीपी’च्या नकाशात दिसावेत ईपीमध्ये एखादे सार्वजनिक आरक्षण रद्द केले किंवा त्यात बदल केला, तर त्याचे अंतिम प्रतिबिंब मूळ विकास आराखड्यात दिसणे अपेक्षित असते. अनेक नियोजन प्राधिकरणांमध्ये अंतिम मंजुरीनंतर एकत्रित नकाशा तयार केला जातो. त्यामध्ये ‘डीपी’ आणि नंतरचे सर्व मंजूर बदल एकाच नकाशात दाखवले जातात. त्यामुळे सामान्य नागरिक, वास्तुविशारद, विकासक आणि प्रशासन यांना एकच अंतिम संदर्भ नकाशा उपलब्ध होतो. अंतिम आराखड्यानंतर पुन्हा बदल विकास आराखडा तयार करण्यासाठी तब्बल 2 वर्षे अभ्यास करण्यात आला. हजारो हरकती, 6 हजारांहून अधिक सुनावण्या आणि नगररचना विभागाच्या दीर्घ प्रक्रियेनंतर अंतिम ‘डीपी’ शासनाकडे पाठविण्यात आला. मात्र, त्यानंतर ईपीच्या प्रक्रियेत अनेक बदल करण्यात आले. नगररचना क्षेत्रात अशी चर्चा आहे की, ‘ईपी’चे गॅझेट प्रसिद्ध होण्यापूर्वीही काही बदल करण्यात आले. या दाव्याला अधिकृत दुजोरा मिळाला नाही.