मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मोठ्या प्रमाणावर मराठा समाजाला कुणबी आणि ओबीसी (OBC) प्रमाणपत्रे दिली आहेत. मात्र, या प्रमाणपत्रांच्या वैधतेबाबत (Validity) अनेक ठिकाणी अडचणी येत असून, ती नाकारली जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. या अत्यंत संवेदनशील मुद्द्यावर राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी नांदेड येथील पत्रकार परिषदेत सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे. तसेच, सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या शिवसेना फुटीच्या सुनावणीवर आणि एमआयडीसी (MIDC) व उद्योजकांच्या प्रश्नांवरही त्यांनी भाष्य केले. जात वैधता प्रमाणपत्रावर उदय सामंत काय म्हणाले? मराठा समाजाला मिळालेली कुणबी प्रमाणपत्रे 'घाईगडबडीत आणि नियमबाह्य' दिल्याने त्यांची व्हॅलिडिटी टिकत नाही का? असा थेट प्रश्न पत्रकारांनी विचारला. यावर सावध भूमिका घेत उदय सामंत म्हणाले, "मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. जर काही लोकांना जात वैधता प्रमाणपत्रे मिळाली नसतील किंवा या प्रक्रियेत काही शंका निर्माण झाली असेल, तर मी स्वतः या संबंधीच्या समितीचा सदस्य आहे. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. मी विखे पाटील साहेबांशी सविस्तर चर्चा करेन. गरज भासल्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोलून या संवेदनशील प्रकरणाची चौकशी करू आणि यातून नक्कीच योग्य तो मार्ग काढला जाईल.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाबाबत प्रतिक्रिया शिवसेना कोणाची? यावर सुप्रीम कोर्टात कपिल सिब्बल यांनी केलेला युक्तिवाद आणि ठाकरे गटाच्या बाजूने निकाल लागण्याची शक्यता वर्तवणाऱ्या तज्ज्ञांबद्दल बोलताना सामंत यांनी कडक शब्दांत टीका केली. "सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सुरू असताना 'आमच्याच बाजूने निकाल लागेल' असे सांगणे, म्हणजे न्यायालयावर दबाव आणण्यासारखे आहे. हे कोण तज्ज्ञ आहेत, त्यांची नावे आणि यादी माझ्याकडे आहे. आम्ही कायदा आणि लोकशाही मानणारे लोक आहोत. आमचे वकील कपिल सिब्बलांपेक्षाही चांगल्या पद्धतीने आमची बाजू मांडतील आणि आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून नक्कीच न्याय मिळेल," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
नाशिक आणि नांदेडच्या उद्योजकांसाठी मोठे निर्णय नाशिकमधील खराब रस्त्यांमुळे उद्योजक गुजरातला स्थलांतरित होण्याच्या विचारात असल्याच्या प्रश्नावर सामंत यांनी स्पष्ट केले की, “मुंबई-नाशिक रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येतो, एमआयडीसीच्या नाही. एमआयडीसी अंतर्गत जे रस्ते आहेत, त्यासाठी आम्ही कॉंक्रिटीकरणाचे प्रस्ताव मंजूर करत आहोत. नाशिकच्या उद्योजकांना आवश्यक असलेला निधी तातडीने दिला जाईल.” याशिवाय, नांदेडच्या उद्योजकांसाठी त्यांनी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. अग्निशमन दलाचे वाढवलेले शुल्क पूर्वरत करण्यात आले आहे. ग्रामपंचायत आणि एमआयडीसीकडून आकारला जाणारा 'डबल टॅक्स' आता रद्द करण्यात आला असून, उद्योजकांना फक्त एकच टॅक्स भरावा लागेल. मराठी भाषेसाठी नांदेडमध्ये मोठे पाऊल मराठी भाषा मंत्री म्हणून उदय सामंत यांनी नांदेडमध्ये 'हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नांदेड जिल्हा मराठी भाषा विकास केंद्र' उभारण्याची घोषणा केली.
तसेच, पुढील महिन्यापासून राज्यातील सर्व 36 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयात 'स्वतंत्र मराठी भाषा अधिकाऱ्यांची' नेमणूक केली जाणार असून, यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा काम करेल, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती त्यांनी दिली.