Mumbai Tiwari Brothers Mithaiwala Action; FDA License Suspended मुंबईतील चर्नी रोड परिसरातील प्रसिद्ध तिवारी ब्रदर्स मिठाईवाला या दुकानाविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने मोठी कारवाई केली आहे. ग्राहकाने खरेदी केलेल्या काजू कतलीमध्ये गंजलेली स्टेपलर पिन आढळल्याची तक्रार केल्यानंतर एफडीएने दुकानाची तपासणी करत परवाना निल ग्राहकाच्या तक्रारीनंतर एफडीएची तातडीची कारवाई ही घटना 1 ऑगस्ट रोजी समोर आली. तक्रारदार प्रणोय पालव यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत 29 जुलै रोजी ऑपेरा हाऊससमोरील तिवारी ब्रदर्स मिठाईवाल्याकडून घेतलेल्या अर्धा किलो काजू कतलीमध्ये गंजलेली स्टेपलर पिन आढळल्याचा दावा केला. तीन वर्षांच्या मुलीला मिठाई भरवण्यापूर्वी ही बाब लक्षात आल्याने मोठा अनर्थ टळल्याचे त्यांनी सांगितले. यानंतर त्यांनी दुकानात जाऊन जाब विचारत अन्न व औषध प्रशासनाकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली. तपासणीत स्वच्छतेच्या त्रुटी; परवाना निलंबित तक्रारीची दखल घेत एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी सोमवारी दुकानाची पाहणी केली. तपासणीदरम्यान स्वच्छतेच्या बाबतीत काही त्रुटी आढळून आल्याचे समोर आले.
अधिकाऱ्यांनी काजू कतलीचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले असून पुढील अहवाल येईपर्यंत दुकानाचा परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. स्टेपलर पिन कशी आली? तपास सुरू एफडीएने स्पष्ट केले की, स्टेपलरची गंजलेली पिन मिठाईमध्ये कशी आली, याबाबत अद्याप कोणताही निष्कर्ष काढलेला नाही. या प्रकरणामागे नेमके कारण काय आहे, याचा तपास सुरू असून सर्व बाजूंनी चौकशी केली जात आहे. दरम्यान, सोशल मीडियावर ही घटना मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आली असून अन्नपदार्थांच्या दर्जा आणि स्वच्छतेबाबत नागरिकांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली एफडीएकडून सुरू असलेल्या कठोर कारवाईमुळे अन्न व्यवसायिकांमध्येही खळबळ उडाली आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या अडचणींत वाढ?: मनी लाँड्रिंग प्रकरणात खटला चालवण्यासाठी ईडीला राज्यपालांची मंजुरी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत पुन्हा एकदा वाढ होण्याची शक्यता आहे. मनी लाँड्रिंग आणि कथित 100 कोटी वसुली प्रकरणाशी संबंधित एक मोठी अपडेट समोर आली असून, या घडामोडींवर अनिल देशमुख यांनीही गंभीर आरोप करत सरकारला घेरले आहे. बार आणि रेस्टॉरंटमधून कथित खंडणी वसुलीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग (PMLA) प्रकरणात अनिल देशमुख यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) महाराष्ट्राच्या राज्यपालांकडून अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे. सविस्तर वाचा अर्धवट नाही!