वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध धोरणांवर अत्यंत आक्रमक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. राज्य सरकारने लागू केलेल्या सुधारित 'धर्म स्वातंत्र्य कायद्या'विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे जाहीर करत, आंबेडकर यांनी E20 इंधनाचा वाद, दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील कारवाया आणि मुंबई-गोवा महामार्गाच्या दुरवस्थेवरून सरकारवर जोरदार टीका केली. राज्याच्या विधिमंडळात मार्च महिन्यात पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026 हा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर तो मंजुरीसाठी राज्यपाल आणि अंतिम मान्यतेसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर 30 जुलै रोजी अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित होताच, राज्यात धर्मांतर-विरोधी 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026' अधिकृतपणे लागू झाला आहे. यापुढे राज्यात उघडकीस येणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये या नव्या कायद्यातील कडक तरतुदींनुसार अत्यंत कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. आता या कायद्याविरोधात आपण हायकोर्टात याचिका दाखल करणार असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी जाहीर केले आहे. नेमके काय म्हणाले प्रकाश आंबेडकर? राज्य सरकारने मंजूर केलेला आणि 30 जुलैपासून अंमलात आलेला 'धर्म स्वातंत्र्य कायदा' हा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा असल्याचे आंबेडकर म्हणाले. "कुणी कुठल्या देवाला किंवा संताला मानायचे, हा सरकारच्या परमिशनचा विषय नाही. भारतीय संविधानाचे कलम 25 आणि 26 प्रत्येक नागरिकाला आपापल्या श्रद्धेनुसार धार्मिक स्वातंत्र्य देते. धर्म हा सरकारच्या नियंत्रणाखाली असू शकत नाही." "या कायद्यामुळे जुने धार्मिक मतभेद आणि वाद पुन्हा उकरून काढले जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडी या कायद्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे," असे प्रकाश आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले. E20 इंधनामुळे इंजिन सीज; तंत्रज्ञान येईपर्यंत बंदी आणा अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीत E20 इंधनाविरोधात छेडलेल्या आंदोलनाचा संदर्भ देत प्रकाश आंबेडकर यांनी या इंधनाच्या दुष्परिणामांवर बोट ठेवले. "ब्राझीलमध्ये जेव्हा E20 इंधन आणले गेले, तेव्हा तिथल्या गाड्यांमध्ये तांत्रिक बदल केले गेले होते. आपल्याकडे मात्र योग्य तंत्रज्ञान नसताना हे इंधन आणल्याने गाड्यांचे गॅस्केट खराब होत आहेत आणि इंजिन सीज होण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
तसेच इंधन टाक्या सडण्याचे प्रकार घडत आहेत. जोपर्यंत भारतात आवश्यक ते सुधारित तंत्रज्ञान उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत E20 पेट्रोलच्या वापरावर सरकारने तातडीने बंदी घालावी, अशी मागणी प्रकाश आंबेडकर यांनी केलीये. विद्यार्थ्यांवर 'फेस रिकग्निशन'द्वारे गुन्हे; सरकार खुनशी दिल्लीतील नीट आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिसी कारवाईवर बोलताना आंबेडकर यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. "आंदोलक विद्यार्थ्यांची माफी मागणे तर बाजूलाच राहिले, सरकार आता 'फेस रिकग्निशन' (चेहरे ओळखण्याच्या तंत्रज्ञानाचा) वापर करून विद्यार्थ्यांवर नव्याने गुन्हे दाखल करत आहे. हे सरकार आणि त्यांची विचारसरणी अत्यंत खुनशी आहे," असे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले. कॉकरोच जनता पार्टीच्या अभिजीत दिपके यांच्या भूमिकेवर बोलताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, "2029 च्या राजकीय बदलाबाबत बोलताना राहुल गांधींच्या नेतृत्वाची मर्यादा लक्षात घेणे गरजेचे आहे. 2019 पासून वंचित बहुजन आघाडीला विरोधी ऐक्यापासून बाहेर ठेवण्यासाठी भाजप-आरएसएसकडूनच काँग्रेसला डिक्टेशन दिले जात असल्याचा माझा आरोप आहे." मुंबई-गोवा महामार्ग म्हणजे वसुली सरकारचे अपयश गणेशोत्सवाच्या तोंडावर कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांच्या आणि मुंबई-गोवा महामार्गाच्या मुद्द्यावर बोलताना प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्य सरकारचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. "हे सरकार चोरांचे आणि केवळ वसुली करणारे सरकार आहे. वर्षानुवर्षे मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम रखडले असून, गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्या नागरिकांना सतत हाल सहन करावे लागत आहे," असे ते म्हणाले. हे ही वाचा… राज्यात महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायदा लागू:नियम मोडल्यास 7 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद; बळजबरीने धर्मांतराला आळा बसणार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर 30 जुलै रोजी अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित होताच, राज्यात धर्मांतर-विरोधी 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026' अधिकृतपणे लागू झाला आहे. या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आता सुरू झाली असून, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, यापुढे राज्यात उघडकीस येणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये या नव्या कायद्यातील कडक तरतुदींनुसार अत्यंत कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.