Parliament Monsoon Session Record | New Delhi Session Delay Update
संसदेचे 2026 चे पावसाळी अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी तहकूब होऊन 100 दिवस उलटले तरी ते अद्याप औपचारिकरीत्या संपलेले नाही. हा एक नवा विक्रम आहे. यापूर्वी 2008 मध्ये संसदेचे अधिवेशन 87 दिवसांपर्यंत औपचारिक समारोपाशिवाय सुरू राहिले होते.
पावसाळी अधिवेशन 20 जुलै रोजी सुरू झाले होते. लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज 13 ऑगस्ट रोजी अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले होते; मात्र आतापर्यंत दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन औपचारिकरीत्या संपलेले नाही.
दरम्यान, महिला आरक्षण कायदा लागू करण्यासाठी मतदारसंघांच्या सीमांकनाशी संबंधित संविधान दुरुस्ती विधेयकावर संसदेचे विशेष किंवा विस्तारित अधिवेशन बोलावण्याची चर्चा सुरू आहे. सरकारने अद्याप त्याची तारीख आणि कालावधी जाहीर केलेला नाही.
लोकसभेच्या जागांची संख्या 850 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव
प्रस्तावित संविधान दुरुस्तीअंतर्गत मतदारसंघ पुनर्रचनेद्वारे लोकसभेच्या विद्यमान ५४३ जागा वाढवून जास्तीत जास्त ८५० करण्याची योजना आहे. २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३% आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
दक्षिणेकडील राज्यांच्या चिंता दूर करण्यासाठी सरकार प्रत्येक राज्यातील लोकसभा जागांची संख्या ५०% पर्यंत वाढवण्याच्या पर्यायावर विचार करत आहे. १९७१च्या जनगणनेच्या आधारे राज्यांमधील जागांचे विद्यमान प्रमाण कायम ठेवण्याचा प्रस्तावही आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.
डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याची शक्यता
सरकार पावसाळी अधिवेशनाच्या समारोपाची घोषणा करत नाही. दरम्यान, डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याचीही शक्यता आहे.
विद्यमान अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्यासाठी किमान दोन दिवसांची नोटीस देणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी, नवीन अधिवेशन बोलावण्यासाठी किमान १४ दिवसांची नोटीस द्यावी लागते.
संविधानात हे ठरवण्यात आलेले नाही की एखाद्या सभागृहाचे अनिश्चित काळासाठी तहकूब केल्यानंतर किती कालावधीनंतर त्याचे सत्रावसान झाले पाहिजे. त्यामुळे दीर्घकाळ सत्रावसान न करणे हे स्वतःमध्ये कोणत्याही घटनात्मक किंवा प्रक्रियात्मक नियमाचे उल्लंघन नाही.
पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेत 114 तासांपैकी 96 तास कामकाज झाले नाही
पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेच्या 19 बैठका झाल्या. सभागृहाची नियमित बैठक सकाळी 11 वाजेपासून संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत होते. दुपारी 1 ते 2 वाजेपर्यंत भोजनावकाश असतो. म्हणजे एका दिवसात सुमारे 6 तास कामकाजासाठी वेळ असतो.
या हिशोबाने 19 बैठकांमध्ये सुमारे 114 तास कामकाज होणे अपेक्षित होते; मात्र ते केवळ सुमारे 17 तास 30 मिनिटेच चालले. म्हणजे सुमारे 96 तास 30 मिनिटे कमी कामकाज झाले.
दरम्यान, २०२५ चे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलैपासून २१ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत चालले होते. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या प्रत्येकी २१ बैठका झाल्या. लोकसभेत केवळ ३७ तास कामकाज झाले.
राज्यसभेत ११४ तासांपैकी ७६ तास ३४ मिनिटे कामकाज झाले नाही
पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेच्या बैठका लोकसभेइतक्याच होत्या आणि ११४ तास कामकाज होणे अपेक्षित होते; मात्र राज्यसभेत सुमारे ३७ तास २४ मिनिटे कामकाज झाले. म्हणजेच सुमारे ७६ तास ३६ मिनिटे कामकाज कमी झाले.
पावसाळी अधिवेशनात १२ नवीन विधेयके सादर, ११ दोन्ही सभागृहांत मंजूर
2026 च्या पावसाळी अधिवेशनात एकूण 12 नवीन विधेयके सादर करण्यात आली. यापैकी 10 विधेयके लोकसभेत आणि 2 राज्यसभेत सादर करण्यात आली. लोकसभेत सादर झालेली विधेयके कर, बँकिंग, खाणकाम, न्यायाधिकरण, जन्म-मृत्यू नोंदणी, परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखणे, केरळचे नाव बदलणे आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या अशा मुद्द्यांशी संबंधित आहेत.
खाणी आणि खनिजे सुधारणा विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर आता 12 पैकी 11 विधेयके दोन्ही सभागृहांतून मंजूर झाली आहेत. केवळ भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक अद्याप दोन्ही सभागृहांतून मंजूर झालेले नाही. राज्यसभेत सादर करण्यात आलेली दोन्ही विधेयकेही लोकसभेतून मंजूर झाली आहेत.