Natepute Express
सर्व बातम्या
महाराष्ट्रNatepute Pratinidhi

राज्यावर 1972 पेक्षाही भीषण दुष्काळाचे संकट:रब्बी हंगामातील पेरण्या ऐतिहासिक नीचांकावर, सुपर एल निनोमुळे भयंकर हाल!

राज्यातील रब्बी हंगामातील पेरण्यांच्या आकडेवारीचा अभ्यास केल्यास यंदाचा दुष्काळ 1972 पेक्षाही अधिक भयावह असल्याचे समोर आले आहे. 1972-73 च्या हंगामात 47.29 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरण्या झाल्या होत्या, मात्र, यंदा आतापर्यंत केवळ 14 लाख 74 हजार 304 हेक्टरवरच पेरणी पूर्ण झाली आहे. डिसेंबरअखेरपर्यंत पेरण्या सुरू राहतात, तरीही यंदा हा आकडा जास्तीत जास्त 20 ते 25 लाख हेक्टरपर्यंतच पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. राज्याच्या रब्बी हंगामाच्या आजवरच्या इतिहासातील ही सर्वांत नीचांकी पेरणी ठरण्याची भीती व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे गेल्या नऊ महिन्यात 760 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. सोलापूरमध्ये सरासरीच्या 59 टक्के कमी पाऊस प्रशांत महासागरात सध्या सक्रिय असलेला एल निनो हा शक्तीशाली म्हणजेच सुपर एल निनो असल्याचे हवामान विभागासह जागतिक हवामान संस्थांनी स्पष्ट केले आहे. याचा थेट फटका मोसमी पावसाला बसल्याने राज्यात सरासरीपेक्षा 19 टक्के कमी पावसाची नोंद झाली आहे. सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजेच सरासरीच्या 59 टक्के कमी पाऊस बरसला असून, काही अपवाद वगळता संपूर्ण राज्यातच पावसाने ओढ दिली आहे. झालेला

राज्यावर 1972 पेक्षाही भीषण दुष्काळाचे संकट:रब्बी हंगामातील पेरण्या ऐतिहासिक नीचांकावर, सुपर एल निनोमुळे भयंकर हाल!

Maharashtra Rabbi Season Sowing Hits Historic Low; Worse Than 1972 Drought

राज्यातील रब्बी हंगामातील पेरण्यांच्या आकडेवारीचा अभ्यास केल्यास यंदाचा दुष्काळ 1972 पेक्षाही अधिक भयावह असल्याचे समोर आले आहे. 1972-73 च्या हंगामात 47.29 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरण्या झाल्या होत्या, मात्र, यंदा आतापर्यंत केवळ 14 लाख 74 हजार 304 हेक्

डिसेंबरअखेरपर्यंत पेरण्या सुरू राहतात, तरीही यंदा हा आकडा जास्तीत जास्त 20 ते 25 लाख हेक्टरपर्यंतच पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. राज्याच्या रब्बी हंगामाच्या आजवरच्या इतिहासातील ही सर्वांत नीचांकी पेरणी ठरण्याची भीती व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे गेल्या नऊ महिन्यात 760 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात.

सोलापूरमध्ये सरासरीच्या 59 टक्के कमी पाऊस

प्रशांत महासागरात सध्या सक्रिय असलेला एल निनो हा शक्तीशाली म्हणजेच सुपर एल निनो असल्याचे हवामान विभागासह जागतिक हवामान संस्थांनी स्पष्ट केले आहे. याचा थेट फटका मोसमी पावसाला बसल्याने राज्यात सरासरीपेक्षा 19 टक्के कमी पावसाची नोंद झाली आहे. सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजेच सरासरीच्या 59 टक्के कमी पाऊस बरसला असून, काही अपवाद वगळता संपूर्ण राज्यातच पावसाने ओढ दिली आहे. झालेला पाऊसही केवळ जुलै महिन्यातील 15 दिवसांतच पडल्याने खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेला. आता ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचीही शाश्वती उरली नसल्याने रब्बीच्या पेरण्या अत्यंत धिम्या गतीने सुरू आहेत.

कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार तुलना…

कृषी विभागाकडे 1960 पासूनची रब्बी पेरण्यांची अधिकृत नोंद उपलब्ध आहे. या आकडेवारीशी तुलना करता यंदाची दुष्काळी स्थिती आजवरची सर्वांत गंभीर ठरली आहे.

राज्याचे रब्बी हंगामातील सरासरी पेरणी क्षेत्र 55 ते 60 लाख हेक्टर इतके असते. 1972-73 मध्ये झालेल्या एकूण 47.29 लाख हेक्टर पेरणीमध्ये 36.64 लाख हेक्टरवर अन्नधान्य, 4.31 लाख हेक्टरवर कडधान्य आणि 6.34 लाख हेक्टरवर तेलबियांची पिके घेतली गेली होती.

याउलट, यंदा आतापर्यंत झालेल्या 14 लाख 74 हजार 304 हेक्टर पेरणीत 7 लाख 79 हजार 812 हेक्टरवर अन्नधान्य, 6 लाख 78 हजार 385 हेक्टरवर कडधान्य आणि अवघ्या 16 हजार 106 हेक्टरवर तेलबियांची पेरणी झाली आहे. डिसेंबरअखेरपर्यंत पेरण्या चालल्या तरी एकूण क्षेत्र 20 ते 25 लाख हेक्टरच्या पुढे जाण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत.

काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दुष्काळ निवारणात सरकारचे ठोस नियोजन नसल्याचा आरोप केलाय. सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये ते म्हणतात की, ‘राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतात पेरणी करण्यासाठी पाणी उपलब्ध नाही. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ठोस नियोजन नाही. संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याऐवजी सरकार केवळ घोषणाबाजी करण्यात व्यस्त आहे. दुष्काळ आणि अन्नधान्य टंचाईचा सामना करण्यासाठी सरकारचे नियोजन काय आहे? शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत, पीकविमा आणि पाणीपुरवठ्याबाबत सरकार काय निर्णय घेणार?,' असा सवाल त्यांनी केला आहे.

मायक्रो फायनान्स कंपन्या जीवावर उठल्या

वडेट्टीवार पुढे म्हणतात की, 'जनावरांच्या चाऱ्याचे, पिण्याच्या पाण्याचे हाल होणार आहेत. शेतकरी इतका अडचणीत असतानाही मायक्रो फायनान्स कंपन्या त्यांच्या जीवावर उठल्या आहेत! महाराष्ट्राचा शेतकरी संकटात असताना सरकारने आकडेवारी लपवण्यापेक्षा वास्तव स्वीकारले पाहिजे. राज्यव्यापी परिस्थितीचा आढावा घेऊन दुष्काळी उपाययोजना, पाणीपुरवठा आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत केली पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या संकटाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. ही वेळ तर शेतकऱ्यांना वाचवण्याची आहे!’

पंढरपुरात भाविकांची संख्या घटली

ग्रामीण भागातील जनजीवन दुष्काळामुळे विस्कळीत झाले असून त्याचा थेट परिणाम वारकरी संप्रदायातील अत्यंत महत्त्वाच्या कार्तिकी यात्रेवरही दिसून येत आहे. यंदाच्या वारीसाठी पंढरपूरमध्ये 12 ते 15 लाख भाविक येतील, असा अंदाज धरून प्रशासनाने सर्व तयारी केली होती. प्रत्यक्षात मात्र शुक्रवारपर्यंत 3 लाखांहून अधिक भाविकच पंढरीत दाखल झालेत.

दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीत भरघोस वाढ

राज्यातील नैसर्गिक आपत्ती व दुष्काळामुळे नुकसान सहन करणाऱ्या बळीराजासह आपत्तीग्रस्तांना केंद्र सरकारने मोठा आर्थिक दिलासा दिला आहे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) अंतर्गत पुरवल्या जाणाऱ्या मदतीचे निकष केंद्र सरकारने बदलले आहेत. त्याचा फायदा राज्यातल्या बळीराजाला होणार आहे.

नव्या नियमानुसार जिरायती शेतकऱ्यांना हेक्टरी 11 हजार, बागायतदारांना 22 हजार मिळतील. शेती, फळबागा, पशुधन, कुक्कुटपालन आणि घरांच्या पडझडीसाठी मिळणाऱ्या भरपाईच्या रकमेत भरीव वाढ केल्याने बाधितांना पूर्वीपेक्षा अधिक मदत मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

केंद्र सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन निधीअंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचे निकष बदलल्यामुळे दुष्काळग्रस्त आणि आपत्तीबाधितांना मिळणाऱ्या मदतीत मोठी वाढ झाली आहे. नव्या नियमांनुसार, जिरायत शेतीच्या नुकसानीपोटी मिळणारी मदत प्रति हेक्टरी 8,500 रुपयांवरून 11,000 रुपये, तर बागायत शेतीसाठी 17,000 रुपयांवरून 22,000 रुपये करण्यात आली आहे. फळबागांच्या नुकसानीसाठी आता प्रति हेक्टरी 22,500 रुपयांऐवजी 30,000 रुपये मिळणार आहेत.

आपत्तीत गाई, म्हशींचा मृत्यू झाल्यास…

याशिवाय, आपत्तीमध्ये गाई, म्हशी, घोडा किंवा उंट यांसारख्या मोठ्या जनावरांचा मृत्यू झाल्यास मिळणारी भरपाई 40,000 रुपयांवरून 50,000 रुपये, तर शेळी, मेंढी व डुकरासारख्या लहान जनावरांसाठी 4,000 ऐवजी 5,500 रुपये करण्यात आली आहे. गाढव आणि खेचर यांसारख्या ओझी वाहणाऱ्या प्राण्यांसाठी मदत 20,000 रुपयांवरून 25,400 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. कुक्कुटपालकांसाठी प्रति कोंबडी (100 कोंबड्यांपर्यंत) मदत 100 रुपयांवरून 130 रुपये करण्यात आली आहे.

आपत्तीत प्राण गमावलेल्या कुटुंबास…

नव्या निकषांनुसार, नैसर्गिक आपत्तीत प्राण गमावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबास आता 4 लाखांऐवजी थेट 8 लाख रुपयांची मदत मिळेल. घरांच्या पडझडीबाबत बोलल्यास, घर पूर्णतः पडल्यास मिळणारी मदत 1 लाख 25 हजारांवरून 1 लाख 60 हजार रुपये, तर दुर्गम भागातील घरांसाठी 1 लाख 30 हजारांवरून 1 लाख 70 हजार रुपये करण्यात आली आहे. घराच्या किरकोळ किंवा तात्पुरत्या पडझडीसाठी मिळणारी मदत देखील 5,000 रुपयांवरून वाढवून 8,500 रुपये करण्यात आली आहे.

सुधारित मदतीचे हे निकष 2026-27 ते 2030-31 या 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असणार आहेत. आर्थिक वर्ष 2026-27 पासून याची अंमलबजावणी होणार असून 1 एप्रिल 2026 नंतर झालेल्या नुकसानीला सुधारित दर लागू होण्याची शक्यता आहे.

अर्धवट नाही! वाचा पूर्ण! वाचा पूर्ण बातमी दिव्य मराठी अ‍ॅपवर

Source: Maharashtra

ही बातमी उपयोगी वाटली?मित्र आणि कुटुंबासोबत WhatsAppवर share करा.
WhatsAppवर Share करा