Harshavardhan Sapkal Attacks Mahayuti Over Shaktipith Highway Funds | Pune
राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थिती, शक्तिपीठ महामार्ग व कुंभमेळ्यातील कथित भ्रष्टाचार, मतचोरीचे प्रकार, डिलिमिटेशन विधेयक आणि दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या रखडलेल्या चौकशीवरून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी शनिवारी (21 न
1972 पेक्षा भीषण दुष्काळ; सरकारने अद्याप सर्वपक्षीय बैठक का बोलावली नाही?
राज्यातील दुष्काळावरून सरकारवर 'आसमानी आणि सुलतानी' संकटाची टीका करताना हर्षवर्धन सपकाळ यांनी 4 प्रमुख मागण्या मांडल्या.
80 हजार कोटी व 33 हजार कोटींचा निधी वळवा: यंदाचा दुष्काळ 1972 पेक्षाही भयानक असून पेरण्या निच्चांकी पातळीवर आहेत. अशा स्थितीत शक्तिपीठ महामार्गाचा 80 हजार कोटी रुपयांचा आणि कुंभमेळ्याचा 33 हजार कोटी रुपयांचा निधी तात्काळ थांबवून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वळवावा.
हेक्टरी 1 लाख रुपये व संपूर्ण कर्जमाफी: शेतकऱ्यांना हेक्टरी 1 लाख रुपये अनुदान आणि संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, तसेच शेतमालाला योग्य हमीभाव मिळावा.
चारा छावण्या आणि मजुरांना गावातच रोजगार: दुभत्या जनावरांसाठी चारा छावण्या उभारून चाऱ्याच्या टेंडरमधील गैरप्रकार रोखावेत; तसेच भूमिहीन व शेतमजुरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी मनरेगा व जलसंधारणाची कामे गावातच तात्काळ सुरू करावीत.
सर्वपक्षीय बैठक बोलवा: एवढे मोठे नैसर्गिक संकट कोसळूनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अद्याप सर्वपक्षीय बैठक बोलावलेली नाही, तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा 2 दिवस पुण्यात येऊनही महाराष्ट्राला काहीही न देता केवळ सत्तेतील हिस्सेवाटपाची चर्चा करून निघून गेले, असा टोला त्यांनी लगावला.
अजितदादांच्या अपघाताला 10 महिने उलटले, चौकशी अहवाल का दडवला जातोय?
अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणाच्या तपासावरून सपकाळ यांनी राज्य व केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर गंभीर संशय व्यक्त केला. "कोणत्याही विमानाचा अपघात झाल्यास ब्लॅक बॉक्स, रडार आणि एटीसीच्या (ATC) माध्यमातून 2 ते 8 दिवसांत प्राथमिक अहवाल समोर येतो. मात्र, अजितदादांच्या अपघाताला आता 10 महिने उलटून गेले तरीही हा अपघात होता की घातपात, याचे उत्तर सरकारने दिलेले नाही. जो जुजबी अहवाल आला त्यातही विसंगती होती. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना चौकशीचे पत्र पाठवले होते, मग आता भाजप या मागणीबाबत गप्प का आहे? सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाची सीबीआय (CBI) चौकशी झालीच पाहिजे," अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, दादांच्या निधनानंतर बारामती व उजनीसाठी निधी देऊन केवळ सोयीचे राजकारण केले जात असल्याचे ते म्हणाले.
डिलिमिटेशन विधेयक हे राष्ट्रविरोधी षड्यंत्र
लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली करून भाजपने मतचोरीचा नवा पॅटर्न सुरू केल्याचा आरोप सपकाळ यांनी केला. कोल्हापूर महापालिकेत 'एक व्यक्ती, एक मत' या लोकशाही मूल्यांची चेष्टा करत काँग्रेसचे 4 नगरसेवक फोडून सत्ता मिळवण्याचा निंदनीय प्रकार घडला; याविरोधात सतेज पाटील यांनी दिलेला लढा कौतुकास्पद आहे. तर दुसरीकडे भुसावळसारख्या गावात फॉर्म क्रमांक 7 च्या माध्यमातून तब्बल 15000 मतदारांची नावे वगळण्याचा कट रचला गेला, त्याचे पुरावे आपण समोर आणले आहेत.
73 व 74 व्या घटनादुरुस्तीचे अधिकार द्या
प्रस्तावित डिलिमिटेशन (मतदारसंघ पुनर्रचना) विधेयक हे राष्ट्रविरोधी असून ध्रुवीकरणाद्वारे सत्ता केंद्रीकृत करण्याचा भाजपचा डाव आहे. देशातील 4250 आमदार आणि 750 खासदार अशा 5000 लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढवण्यापेक्षा, 73 व्या आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीनुसार अनुसूची 11 व 12 मधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व नगरसेवक) अधिकार वाढवले पाहिजेत, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
टिपू सुलतान वाद आणि अदानींच्या प्रकल्पावरून सरकारला धारेवर धरले
काँग्रेस आमदार अमित देशमुख यांनी टिपू सुलतान यांच्या संदर्भात केलेल्या विधानावरून भाजपने पेटवलेल्या वादावर सपकाळ यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले. "मूळ प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी प्रत्येक विषयात भारत-पाकिस्तान आणि हिंदू-मुस्लिम करण्याचे भाजपचे धोरण आहे. भारताच्या मूळ संविधानात झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांच्यासोबत टिपू सुलतान यांचेही चित्र आहे. इतकेच नव्हे तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या 'ऑर्गनायझर' मासिकात आणि कर्नाटकात भाजप नेत्यांनीच यापूर्वी टिपू सुलतान यांचा गौरव केला आहे," अशी आठवण त्यांनी करून दिली.
तसेच, साताऱ्यातील भूकंपप्रवण क्षेत्रात अदानी समूहाला देण्यात आलेल्या प्रकल्पावरून आणि मुंबई-पुण्यातील वृक्षतोडीवरून त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला. "पर्यावरणाला धोका निर्माण करणाऱ्या 30 प्रकल्पांना आणि वृक्षतोडीला सरकारने मंजुरी दिली आहे. साताऱ्यातील प्रकल्पात महावितरणकडून वीज घेऊन ती पुन्हा महागड्या दराने विकण्याचा मोठा भ्रष्टाचार सुरू आहे, याविरोधात काँग्रेस तीव्र लढा उभारेल," असा इशाराही त्यांनी दिला. दरम्यान, काँग्रेसने 'संघटन सृजन' मोहिमेअंतर्गत जिल्हाध्यक्षांचे दर 3 महिन्यांनी प्रगती पुस्तक तपासणे आणि ग्रामशाखा व बूथ पातळीपर्यंत संघटना मजबूत करण्याची मोहीम हाती घेतल्याची माहितीही सपकाळ यांनी दिली.
----------------------------------------------------
डिलिमिटेशनला विरोध नाही, पण दक्षिणेतील राज्यांवर अन्याय नको: आघाडीत राहून मोदींना फायदेशीर ठरेल अशी दुटप्पी भूमिका घेऊ नये; पृथ्वीराज चव्हाण यांचा मविआला घरचा आहेर
आगामी काळात पुन्हा एकदा मतदारसंघ पुनर्रचनेची (डिलिमिटेशन) चर्चा सुरू होत असताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या मुद्द्यावर अत्यंत परखड भूमिका मांडली आहे. "डिलिमिटेशन व्हायला आमची कोणतीही हरकत नाही, मात्र यामुळे दक्षिणेतील राज्यांवर अन्याय होऊ नये; त्यासाठी जनगणनेची नेमकी कोणती तारीख ग्राह्य धरली जाणार हे महत्त्वाचे आहे," असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. तसेच, डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) कडून घेतल्या जाणाऱ्या भूमिकेवर भाष्य करताना, "एकीकडे इंडिया आघाडीत राहायचे आणि दुसरीकडे मोदी सरकारला सोयीची ठरेल अशी भूमिका घ्यायची, असा दुटप्पीपणा किंवा तळ्यात-मळ्यात करू नये," असा सूचक टोलाही त्यांनी लगावला. ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. श्रीपाल सबनीस यांच्या शिवचरित्रावरील पुस्तकाच्या इंग्रजी अनुवाद प्रकाशन सोहळ्यानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
अर्धवट नाही! वाचा पूर्ण! वाचा पूर्ण बातमी दिव्य मराठी अॅपवर