कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे वेतन न देता उच्च न्यायालयाची फसवणूक करणे सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या व्यवस्थापनाला चांगलेच भोवले आहे. दिवाळीपूर्वी 60.65 कोटी रुपये जमा करण्याचे हमीपत्र देऊनही शब्द फिरवल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विशेष सुट्टीकालीन खंडपीठाने संस्थापक मारुती नवले आणि इतर विश्वस्तांविरोधात ऐतिहासिक आणि कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपीठाने संस्थेच्या कारभारावर तीव्र ताशेरे ओढले. शिक्षणाचे व्यापारीकरण करून निष्पाप कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरणे खपवून घेतले जाणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या जगण्याच्या मूलभूत हक्काचे रक्षण केले आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून हलाखीचे जीवन जगत असलेल्या त्रस्त कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाच्या या दणक्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्रगती अहवाल द्यावा लागेल वेतन देण्यासंदर्भात सिंहगड संस्थेने 6 नोव्हेंबरचा आदेश पाळला नव्हता.
त्यामुळे 10 नोव्हेंबरला विशेष खंडपीठाने हा दणका दिला. आता सर्व तपास यंत्रणांचा कृती अहवाल (ॲक्शन टेकन रिपोर्ट) आणि प्रगती अहवाल 19 नोव्हेंबर रोजी नियमित खंडपीठासमोर सादर होईल. शिक्षण संस्थांच्या मनमानी कारभाराला अखेर चाप बसणार शिक्षण संस्थांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावणारा हा निकाल आहे. थकीत वेतनासाठी कर्मचाऱ्यांचे बळी जात असताना केंद्रीय यंत्रणांची चौकशी आणि विश्वस्तांवर थेट फौजदारी कारवाईमुळे संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहे. बँक खाती आणि मालमत्ता गोठवली संस्थेसह सर्व विश्वस्तांची बँक खाती, शेअर्स आणि गुंतवणूक गोठवली असून मालमत्ता विक्रीस बंदी घातली आहे. तसेच विश्वस्तांचे पासपोर्ट जमा करून दर शुक्रवारी सायंकाळी 6 ते 7 दरम्यान पुणे येथील डेक्कन पोलिस ठाण्यात हजेरी लावणे बंधनकारक केले आहे.
केंद्रीय यंत्रणांचा फास गेल्या आठ वर्षांपासून 400 कोटींचे वेतन थकवणे आणि 13 कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्यांची दखल घेत न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. निधीचा गैरवापर व मनी लाँड्रिंगच्या संशयावरून ईडी आणि बनावट विवरणपत्रांसाठी प्राप्तिकर विभाग 44 संस्थांची चौकशी करणार आहे. शाळांची मान्यता रद्द तांत्रिक संस्थांवर प्रशासक नेमण्यास आणि 13 शाळांची मान्यता रद्द करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांचे इतर शाळांत समायोजन केले जाईल. अवमान कारवाई खोटे हमीपत्र दिल्याप्रकरणी विश्वस्तांना न्यायालयीन अवमान आणि फौजदारी कारवाईची कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
धर्मादाय व पीएफ चौकशी धर्मादाय आयुक्त आणि पीएफ विभागालाही स्वतंत्र चौकशीचे आदेश दिले असून, पुणे पोलिस आयुक्तांनी कर्मचाऱ्यांचे जबाब नोंदवून तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत.