महाराष्ट्रात टिपू सुलतान यांच्या फोटोचा मुद्दा गेली 4 ते 5 वर्षे राजकीय स्वार्थासाठी चर्चेत आणला जात आहे. 2021 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी 'औरंगजेब आणि टिपू सुलतानाची औलाद' असे वक्तव्य करून या विषयाला वेगळे वळण दिले. त्यानंतर मुस्लिम युवकांना त्रास देणे, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणे आणि त्यांचे व्यवसाय-दुकाने बंद पाडण्याचे काम सुरू झाले. त्यामुळे मुस्लिम तरुणांसमोर नोकरी आणि रोजगाराची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे, असा गंभीर आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे नेते सुजात आंबेडकर यांनी केला. सुजात आंबेडकर म्हणाले की, 2023 मध्ये बाळासाहेब आंबेडकर यांनी औरंगजेबाच्या कबरीला भेट दिली होती आणि अक्कलकोटच्या कार्यक्रमात टिपू सुलतानाचा फोटो स्टेजवर ठेवला होता. आता सर्व समाजाला एकत्र आणून राज्यात शांतता प्रस्थापित करणे हे आपले काम आहे.
साखर सम्राटांचे इथेनॉल धोरणावर मौन सुजात आंबेडकर म्हणाले की, 2014 पासून देशात महागाई प्रचंड वाढली आहे. ज्यांनी पूर्वी गॅस सिलेंडर हातात घेऊन आंदोलने केली, त्यांच्याच काळात आज सर्वसामान्यांना गॅस, साखर आणि अन्नधान्याचे भाव परवडेनासे झाले आहेत. 2014 नंतर कृषी उत्पादन घटल्याने आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याने जनतेला महागाईचा सामना करावा लागत आहे. इथेनॉल धोरणाविरोधात दोन्ही राष्ट्रवादी, दोन्ही शिवसेना, भाजप आणि काँग्रेस हे सर्वच गप्प आहेत. कारण या सर्व पक्षांचे नेते 'साखर सम्राट' आहेत. या साखर सम्राटांना भाजपासोबत मिळून इथेनॉलच्या माध्यमातून मोठा पैसा मिळत आहे. त्यामुळे ते यावर काहीही बोलत नाहीत. केवळ वंचित बहुजन आघाडीच याविरोधात ठामपणे आवाज उठवत आहे, असा हल्लाबोल त्यांनी केला. पंतप्रधान मोदींच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणावर टीका सुजात आंबेडकर म्हणाले की, राजकारणात पत्रकारांशी संवाद साधणे आणि जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे देणे आता दिसेनासे झाले आहे. लोकशाही बळकट करण्यासाठी नेते, कार्यकर्ते, मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांनी नियमित पत्रकार परिषदा घेतल्या पाहिजेत. आम्ही पत्रकारांच्या सर्व प्रश्नांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करू.
भाजप ज्या मुद्द्यांवर सत्तेत आला, त्या एकाही मुद्द्यावर काम झालेले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरण पूर्णपणे चुकले असून येणाऱ्या निवडणुकीत भाजपला याचा मोठा फटका बसेल. आदिवासी विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष सुजात आंबेडकर म्हणाले की, जर अशीच सतत पेपरफुटी होत राहिली, तर गरीब कुटुंबातील मुले कधीच पुढे जाऊ शकणार नाहीत. विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये यासाठी ठोस प्रयत्न केले पाहिजेत आणि पेपरफुटीविरोधात कडक कायदा केला पाहिजे. या पेपरफुटीमागे नेमके कोण आहे, याची संपूर्ण माहिती जनतेसमोर आली पाहिजे. सध्याच्या सरकारने आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबाबत कधीही सकारात्मक भूमिका घेतली नाही.