मराठा आरक्षणाच्या वादादरम्यान काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलेल्या एका विधानामुळे महाविकास आघाडीत नवा राजकीय वाद पेटला. "राज्यातील बहुतांश मराठा नेत्यांनी ओबीसी प्रमाणपत्रे घेतली असून सुप्रिया सुळे यांच्याकडेही ओबीसी दाखला आहे," असा खळबळजनक दावा वडेट्टीवार यांनी केला होता. या आरोपांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी अत्यंत तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया देत सर्व आरोप फेटाळून लावले. "महाराष्ट्र काँग्रेस रोज उठून मलाच का टार्गेट करत आहे?" असा थेट सवाल करत त्यांनी यावर तीव्र नाराजी आणि दुःख व्यक्त केले होते. यावर आता विजय वडेट्टीवार यांनी जाहीर खेद व्यक्त केला आहे. एक्स पोस्टच्या माध्यमातून त्यांनी याबाबत आपली भूमिका मांडली. वडेट्टीवार आपल्या पोस्टमध्ये म्हणाले की, ओबीसी प्रमाणपत्राच्या संदर्भात माझी भूमिका मांडताना खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या नावाचा अनावधानाने उल्लेख झाला. त्यामागे त्यांच्यावर कोणताही आरोप करण्याचा माझा हेतू नव्हता. अनावधानाने त्यांच्या नावाचा उल्लेख झाल्याबद्दल खेद व्यक्त करतो. मात्र, याचा अर्थ ओबीसी प्रमाणपत्र घेणाऱ्या मराठा नेत्यांबाबत माझी भूमिका बदललेली नाही.
एकीकडे ओबीसी प्रमाणपत्र घेऊन सत्तेचा लाभ घ्यायचा आणि दुसरीकडे ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर आघात करायचा, ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसायचा, या भूमिकेचे मी कधीही समर्थन करणार नाही. माझा संघर्ष कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून ओबीसी समाजाच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी आणि सामाजिक न्यायासाठी आहे!" दुसरीकडे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) औषध निरीक्षक, गट-ब परीक्षेतील पेपरफुटीच्या प्रकरणावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या प्रकरणावरून राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. केवळ एका ‘लव्ह स्टोरी’मुळे पेपरफुटी झाल्याचे सांगून हे प्रकरण संपवता येणार नाही, असा दावा करत एमपीएससीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गोंधळ सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सत्ताधारी पक्षाकडून एमपीएससीच्या वर्ग-1 आणि वर्ग-2 पदांच्या भरती प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला जात असल्याचा गंभीर आरोपही वडेट्टीवार यांनी केला. आयोगाला पुरेसा कर्मचारी वर्ग देण्याची, आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांची पार्श्वभूमी तपासण्याची आणि परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याची मागणी त्यांनी केली. वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेत एमपीएससीच्या औषध निरीक्षक परीक्षेतील पेपरफुटीबरोबरच राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील परीक्षा गैरप्रकार, बनावट पदव्या, आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, ओबीसी प्रमाणपत्रांचा मुद्दा आणि आरटीओमधील कथित गैरव्यवहार अशा विविध विषयांवर सरकारवर निशाणा साधला. केवळ लव्ह स्टोरीमुळे पेपरफुटी झाली, असे समजू नका औषध निरीक्षक परीक्षेतील पेपरफुटीच्या तपासात प्रेमसंबंधातून एका उमेदवाराला प्रश्नपत्रिका मिळाल्याचा प्राथमिक तपास समोर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर वडेट्टीवार यांनी या प्रकरणाकडे केवळ एका घटनेपुरते पाहू नये, असे म्हटले. “केवळ लव्ह स्टोरीमुळे किंवा एका घटनेमुळे हा प्रकार घडला असेल, तरी एमपीएससीच्या परीक्षांमध्ये मोठा सावळागोंधळ आहे,” असा दावा त्यांनी केला. या गोंधळाचा फायदा सत्ताधारी पक्षातील काही लोक घेत असल्याचे आरोप करत, भविष्यात यासंदर्भात आपल्याकडे पुरावे आल्यास आपण आणखी बोलणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, एमपीएससीमध्ये वर्ग-1 आणि वर्ग-2च्या अनेक पदांच्या भरतीमध्ये सत्ताधाऱ्यांचा हस्तक्षेप होत असल्याने प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्यामुळे आयोगाची स्वायत्तता आणि परीक्षांची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी तातडीने सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले. एमपीएससीला कर्मचारी द्या, अध्यक्ष-सदस्यांची पार्श्वभूमी तपासा एमपीएससीमध्ये मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे असून आयोगाकडे पुरेसा कर्मचारी वर्ग नसल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.त्यामुळे परीक्षा प्रक्रिया सुरळीत आणि पारदर्शकपणे राबवताना अडचणी निर्माण होत असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
“एमपीएससीला स्वच्छ करण्याची गरज आहे. आयोगाला पुरेसा कर्मचारी वर्ग देण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष आणि सदस्यांची पार्श्वभूमी तपासली पाहिजे. तरच एमपीएससीच्या परीक्षा पारदर्शक होतील,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली. वर्ग-3 आणि वर्ग-4च्या पदांच्या भरतीची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्याची सूचनाही त्यांनी केली. तसेच परीक्षा प्रक्रियेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी ऑफलाइन पद्धतीचा विचार करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या परीक्षेचाही दाखला एमपीएससीच्या कारभारावर टीका करताना वडेट्टीवार यांनी गेल्या वर्षी झालेल्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षक पदाच्या परीक्षेचा संदर्भ दिला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या परीक्षेत सुमारे एक हजार उमेदवार सहभागी झाले होते आणि शंभरहून अधिक पदे होती. मात्र परीक्षेच्या गुणांकन पद्धतीशी संबंधित माहिती कथितरीत्या लीक झाल्याचा आरोप झाला होता. या प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणात एमपीएससीच्या एका सहसचिवाची भूमिका असल्याचा आरोप करत, संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई का झाली नाही, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. “दोषी सापडूनही कारवाई होत नसेल, तर एमपीएससीच्या परीक्षा पारदर्शक आहेत का, हा खरा प्रश्न आहे,” असे ते म्हणाले. या प्रकरणात संबंधित सहसचिवाला वाचवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. पेपरफुटीच्या घटना सातत्याने घडत राहिल्यास तरुणांमध्ये असंतोष वाढू शकतो आणि त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा इशारा त्यांनी दिला. सरकारने वेळीच परिस्थिती नियंत्रणात आणून परीक्षा व्यवस्थेतील दोष दूर करावेत आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरूनही सरकारला घेरले आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा मुद्दाही पत्रकार परिषदेत उपस्थित करण्यात आला. राज्यातील विविध भागांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांकडून आंदोलन सुरू असल्याचे सांगत सरकारने त्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. आदिवासी विभागाच्या अर्थसंकल्पातील निधीच्या वापराबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. मागील वर्षी आदिवासी विभागाच्या बजेटपैकी केवळ 29 टक्के खर्च झाल्याचा दावा त्यांनी केला. उर्वरित निधी इतर योजनांकडे वळवण्याचा सरकारला अधिकार आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
आदिवासी भागांमध्ये सर्पदंशामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचाही वडेट्टीवार यांनी उल्लेख केला. 'मोठ्या मराठा नेत्यांकडे ओबीसी दाखले' मराठा आरक्षणासंदर्भात राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या दाखल्याबाबत विचारले असता वडेट्टीवार म्हणाले, “जरांगे पाटलांना कदाचित पूर्ण माहिती नसेल, पण राज्यातील बहुतांश मोठ्या मराठा नेत्यांनी ओबीसी प्रमाणपत्रे घेऊन ठेवली आहेत. सुप्रिया सुळे यांच्याकडेही ओबीसी प्रमाणपत्र आहे.” "27 टक्के आरक्षणात जो तो घुसण्याचा प्रयत्न करत आहे. आम्ही आधीच सांगितले आहे की आरक्षण वाढवून द्या. मूळ ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा न वाढवता अशी घुसखोरी झाली, तर ओबीसींचे मोठे नुकसान होईल." रोहित पवार काँग्रेसमध्ये येणार? काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्या पक्षातील संभाव्य प्रवेशाबाबतही वडेट्टीवार यांना प्रश्न विचारण्यात आला. यावर त्यांनी रोहित पवार हे पुरोगामी विचारांचे असून फुले, शाहू, आंबेडकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या विचारांवर विश्वास ठेवणारे नेते असल्याचे म्हटले. रोहित पवार काँग्रेसमध्ये येणार की नाही, याबाबत घाई करण्याची गरज नसल्याचे सांगत, ते आले तर चांगला कार्यकर्ता आणि नेता म्हणून त्यांचे स्वागतच केले जाईल, अशी भूमिका वडेट्टीवार यांनी मांडली.
आरटीओ प्रकरणातही गंभीर आरोप आरटीओ विभागातील कथित गैरव्यवहाराचा मुद्दा उपस्थित करत वडेट्टीवार यांनी यापूर्वी विधानसभेत हा विषय मांडल्याचे सांगितले. त्यांच्या प्रश्नामुळे एसआयटी स्थापन करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, एसआयटीमध्ये नाव असलेला एक अधिकारी नागपुरात नियुक्ती नसतानाही तेथे येऊन रात्री बैठक घेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आरटीओमधील कथित वसुलीच्या रॅकेटला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे संरक्षण असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या प्रकरणातील कथित गैरप्रकार पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न झाल्यास आपण ते होऊ देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. अमरावतीतील पावसाच्या खंडावरून सरकारला इशारा अमरावती जिल्ह्यात पावसाचा खंड पडल्याने शेतकरी अडचणीत असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले. संत्री आणि मोसंबी उत्पादकांसह कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांनाही भविष्यात मोठा फटका बसण्याची शक्यता असल्याचे ते म्हणाले. पाणीसाठा कमी होत असल्याने आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशीही चिंता त्यांनी व्यक्त केली. परिस्थिती आणखी गंभीर झाल्यास सरकारने तातडीने पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदत करण्याची तयारी ठेवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.