शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह नेमके कुणाचे? या महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी बहुचर्चित असलेल्या प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार असून, आज एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील वकील कोर्टात आपला सविस्तर युक्तिवाद मांडणार आहेत. त्यामुळे या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्ट काय निरीक्षणे नोंदवणार आणि कोणता निर्णय देणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले आहे. मागील सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद दरम्यान, मागच्या सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, ते आधी आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर युक्तिवाद करत आहेत. त्यांनी शिवसेनेचा इतिहास आणि 2022 मधील बंडाचा संपूर्ण घटनाक्रम न्यायालयासमोर मांडला. उद्धव ठाकरे हेच पक्षप्रमुख 1966 मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना केली. 2013 मध्ये उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख म्हणून नियुक्ती झाली आणि 2018 मध्ये रीतसर पक्षांतर्गत निवडणुका पार पडल्या. या सर्व निवडणुकांचे पुरावे कोर्टाला सादर करण्यात आले आहेत. शिंदेंची नियुक्ती ठाकरेंकडूनच "एकनाथ शिंदे यांची 2018 मध्ये गटनेतेपदी (गटप्रमुख) नियुक्ती खुद्द पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती," याकडे सिब्बल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. बंडखोरीचा घटनाक्रम विधान परिषद निवडणुकीदरम्यान क्रॉस व्होटिंग झाल्यानंतर संशय आला. त्यानंतर 31 आमदार अचानक सुरतला आणि तिथून गुवाहाटीला गेले. तिथे ही संख्या 39 झाली. त्यांनी पक्षाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांना हटवण्याचा ठराव केला आणि राज्यपालांकडे जाऊन सरकार स्थापन केले.
लोकशाहीसाठी धोका "एका पक्षाच्या चिन्हावर निवडून यायचे, बंडखोरी करून दुसऱ्या पक्षात जायचे आणि मूळ पक्षावरच दावा सांगायचा; हा प्रातिनिधिक लोकशाहीवर मोठा घाला आहे," असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर बोट राजकीय पक्ष विरुद्ध विधिमंडळ पक्ष 'सुभाष देसाई' प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्याच निकालाचा दाखला देत सिब्बल म्हणाले की, "राजकीय पक्षआणि विधिमंडळ पक्ष हे दोन वेगळे घटक आहेत. त्यामुळे केवळ आमदारांचे संख्याबळ आहे म्हणून विधिमंडळ पक्षाला मूळ राजकीय पक्ष मानता येत नाही." निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा निवडणूक आयोगाने पक्षाची दुरुस्त केलेली घटना मान्य न करता फक्त विधिमंडळ पक्षाच्या संख्याबळावर शिंदे गटाला चिन्ह व नाव दिले, ज्यामुळे ठाकरे गटाचे चिन्ह गेले. वास्तविक पाहता, 2018 मध्ये दुरुस्त केलेली घटना निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्यात आली होती, असा दावा सिब्बल यांनी केला. काय आहे संपूर्ण वाद? जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील 40 आमदारांसह बंड पुकारल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्यानंतर शिंदे गटाने भाजपच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले. या फुटीनंतर शिवसेना पक्षाचे नाव आणि 'धनुष्यबाण' चिन्ह कोणाला मिळणार, हा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे गेला. फेब्रुवारी 2023 मध्ये निवडणूक आयोगाने शिंदे गटालाच 'शिवसेना' हे पक्षनाव आणि 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह दिले. तर उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला 'शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)' हे नाव आणि 'मशाल' हे निवडणूक चिन्ह देण्यात आले. या निर्णयानंतर उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल करून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. आयोगाचा निर्णय चुकीचा असून 'धनुष्यबाण' हे शिवसेनेच्या मूळ ओळखीचे प्रतीक असल्याचा दावा ठाकरे गटाने केला आहे.
सुप्रीम कोर्टात आतापर्यंत काय घडले? 23 फेब्रुवारी 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र अंतिम निर्णय होईपर्यंत शिंदे गटाला 'धनुष्यबाण' चिन्ह वापरण्याची परवानगी कायम ठेवली. यानंतर 7 मे 2025 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यावेळी न्यायालयाने स्थानिक निवडणुकांमध्ये चिन्हाचा प्रभाव तुलनेने मर्यादित असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. दरम्यान, जानेवारी 2024 मध्ये विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही शिंदे गटालाच 'खरी शिवसेना' म्हणून मान्यता दिली. या निर्णयालाही ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्या प्रकरणाची सुनावणी स्वतंत्रपणे सुरू आहे. ठाकरे गटाची नेमकी मागणी काय? ठाकरे गटाचा दावा आहे की, निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असून पक्षाची मूळ ओळख आणि वारसा यांचा योग्य विचार करण्यात आलेला नाही.
तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या चिन्ह प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देत, अंतिम निकाल लागेपर्यंत शिंदे गटाने 'धनुष्यबाण' चिन्हाचा वापर तात्पुरता असल्याचे स्पष्ट करावे, अशी मागणीही ठाकरे गटाने केली आहे. शिवसेना वादाची टाइमलाइन जून 2022: एकनाथ शिंदे यांच्यासह 40 आमदारांनी बंड पुकारले; महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. फेब्रुवारी 2023: निवडणूक आयोगाने 'शिवसेना' नाव आणि 'धनुष्यबाण' चिन्ह शिंदे गटाला दिले; ठाकरे गटाला 'मशाल' चिन्ह मिळाले. 23 फेब्रुवारी 2023: ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली; आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती नाकारली. जानेवारी 2024: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटालाच 'खरी शिवसेना' म्हणून मान्यता दिली. 7 मे 2025: सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीच्या सुनावणीची मागणी फेटाळली. 30 जुलै 2026: पक्षाचे नाव आणि 'धनुष्यबाण' चिन्ह प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा महत्त्वाची सुनावणी. शिवसेना पक्षाचे नाव आणि 'धनुष्यबाण' चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची पुढील भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असून, आजच्या सुनावणीकडे राज्यासह देशभरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. हेही वाचा.. महाराष्ट्रात धर्मस्वातंत्र्य कायदा लागू:का होतोय विरोध? धर्मांतरावर लगाम की धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा? काय आहेत नव्या कायद्याच्या तरतुदी! वाचा सविस्तर महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेला आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अंतिम मंजुरीनंतर 30 जुलै 2026 रोजी राजपत्रात (गॅझेट) प्रकाशित झालेला 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026' आता राज्यात अधिकृतपणे लागू झाला आहे. राजकीय वर्तुळात आणि सर्वसामान्यांमध्ये याला 'धर्मांतर-विरोधी कायदा' किंवा 'लव्ह जिहाद कायदा' असेही म्हटले जाते. हा कायदा केवळ एक कायदेशीर दस्तऐवज नसून, त्याचे राज्याच्या सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय पटलावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. हा कायदा नेमका काय आहे, त्याची अंमलबजावणी कशी होईल, कायद्यात पळवाटा किंवा त्रुटी काय आहेत आणि यावरून नेमका वाद का पेटला आहे, हेही जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.