हिंगोलीत अतिवृष्टीच्या मदतीसाठी हवाय 420 कोटींचा निधी:शासनाकडे अहवाल सादर, 2.96 लाख शेतकऱ्यांना शासनाच्या निर्णयाची प्रतिक्षा

हिंगोली जिल्ह्यात ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीच्या मदतीसाठी तब्बल 420 कोटी रुपयांचा निधी आवश्‍यक असून याबाबतची माहिती जिल्हा प्रशासनाने विभागीय आयुक्त कार्यालयमार्फत शासनाकडे सादर केली आहे. आता 2.96 लाख शेतकऱ्यांना शासनाकडून निधी मिळण्याची प्रतिक्षा लागली आहे. हिंगोली जिल्हयात ऑगस्ट व विशेषतः सप्टेंबर महिन्याच्या ता. 1 व ता2 तारखेला तब्बल 141 मिलीमिटर पाऊस झाला आहे. या पावसामुळ ेशेती पिकांसह शहरी व ग्रामीण भागातून अनेक घरांचे नुकसान झाले आहे. या शिवाय जनावरे देखील वाहून गेली आहेत. सोयाबीन, उडीद, मुग, तुर, कापूस, हळदीचे पिक अक्षरशः वाहून गेले. तर अनेक ठिकाणी पिके 8 ते 10 दिवस पाण्यात असल्यामुळे उडीद व मुगाच्या पिकाला कोंबे फुटली होती. जिल्हयातील अतिवृष्टीच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांनी यंत्रणांना दिले होते. या शिवाय जिल्हाधिकारी गोयल, अप्पर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, उपविभागीय अधिकारी प्रतिक्षा भुते, विकास माने, समाधान घुटुकडे यांच्यासह तहसील कार्यालयाच्या पथकाने प्रत्यक्ष शेतात जाऊन नुकसानीची पाहणी केली होती. दरम्यान, जिल्हयातील नुकसानीचे पंचनामे केल्यानंतर पाचही तालुक्यांचा अहवाल जिल्हास्तरावर प्राप्त झाला आहे. यामध्ये हिंगोली जिल्ह्यात 2.96 लाख शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये 2.82 लाख हेक्टरचे जिरायती पिकांचे, 12 हजार 73 हेक्टर क्षेत्राचे बागायती, 834 हेक्टर फळपिकांचे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये जिरायती पिकांच्या मदतीसाठी 383 कोटी 87 लाख रुपये, बागायती पिकांच्या मदतीसाठी 32.60 कोटी तर फळपिकांच्या मदतीसाठी 3 कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने दोन हेक्टर व त्यानंतर 2 ते 3 हेक्टर पर्यंतच्या नुकसानीची माहिती शासनाकडे सादर केली आहे. या एकत्रित मदतीसाठी 419 कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने आयुक्त कार्यालयामार्फत शासनाकडे सादर केला आहे. शासनाने दोन दिवसांपुर्वीच काही जिल्हयांना मदत जाहिर केली आहे. त्यानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यात हिंगोली जिल्हयाला मदत जाहिर होऊन निधीची घोषणा होणार असल्याचे सुत्रांनी सांगितले. त्यामुळे नुकसान झालेल्या 2.96 लाख शेतकऱ्यांचे डोळे शासनाच्या निर्णयाकडे लागले आहेत.