ट्रूडो यांनी कॅनडा फर्स्ट धोरण जाहीर केले:परदेशी कर्मचारी नियुक्त करण्यापूर्वी कळवावे लागेल; याचा फटका भारतीय विद्यार्थ्यांना बसणार

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी 2025 पासून परदेशी तात्पुरत्या कामगारांच्या भरतीचे नियम कडक केले आहेत. त्यांनी त्याला ‘कॅनडा फर्स्ट’ असे नाव दिले आहे. ट्रूडो यांनी गुरुवारी सोशल मीडियावर सांगितले की, कंपन्यांना आता नोकऱ्यांमध्ये कॅनडाच्या नागरिकांना प्राधान्य द्यावे लागेल. कॅनेडियन कंपन्यांना आता तात्पुरत्या आधारावर परदेशी कामगारांना कामावर घेण्यापूर्वी त्यांना पात्र कॅनेडियन नागरिक सापडले नाहीत हे घोषित करावे लागेल. ट्रूडो म्हणाले की, हा निर्णय ‘तात्पुरता’ असून कॅनडाच्या लोकसंख्येतील वाढ रोखण्यासाठी घेण्यात आला आहे. वृत्तानुसार, ट्रूडो सरकारच्या या निर्णयामुळे स्थलांतरित आणि तरुणांमध्ये बेरोजगारी वाढू शकते. भारतीय विद्यार्थी शॉपिंग मॉल्स, फूड स्टोअर्स आणि रेस्टॉरंटमध्ये काम करत आहेत. 2023 मध्ये कॅनडात भारतीय अस्थायी कामगारांची संख्या सर्वाधिक होती. एकूण 1.83 लाख अस्थायी कर्मचाऱ्यांपैकी 27 हजार भारतीय होते. कोरोना महामारीनंतर अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी नियम बदलले कोरोना महामारीनंतर कामगारांच्या कमतरतेमुळे ट्रुडो सरकारने 2022 मध्ये नवीन नियम केले होते. मग त्याला टेम्पररी फॉरेन एम्प्लॉई प्रोग्राम असे नाव देण्यात आले. यामध्ये कॅनेडियन नसलेल्यांना रोजगाराशी संबंधित निर्बंधांतून दिलासा देण्यात आला आहे. याशिवाय त्यांच्या पगारातही वाढ करण्यात आली होती. सरकारच्या या पावलाचा भारतीय विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा झाला. तिथे गेलेले विद्यार्थी अभ्यासाव्यतिरिक्त अर्धवेळ नोकरी करू लागले. फोर्ब्सच्या अहवालानुसार, ट्रूडो सरकारच्या निर्णयानंतर अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांनी अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेण्याऐवजी कॅनडातील विद्यापीठांची निवड केली. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते, 2024 मध्ये सुमारे 13,35,878 भारतीय विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेत आहेत. त्यापैकी कॅनडात सर्वाधिक ४.२७ लाख विद्यार्थी आहेत. ट्रुडो म्हणाले की, कोरोनाच्या काळात लादण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे झालेल्या नुकसानातून आपली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी स्थलांतरितांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे, परंतु आता हे बदलण्याची वेळ आली आहे. कॅनडाने आपली लोकसंख्या स्थिर करणे आवश्यक आहे. कॅनेडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या डायना वेलास्को यांनी सरकारच्या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली. वृत्तसंस्था रॉयटर्सशी बोलताना ते म्हणाले की, परदेशी कामगारांना तात्पुरत्या नोकऱ्या दिल्याने देशाला फायदा झाला. कोरोनानंतर आलेल्या मंदीला आम्ही सामोरे गेलो, पण आता आम्ही जे निर्णय घेत आहोत त्यातून व्यापारी समुदायाला चुकीचा संदेश जात आहे. अधिक विदेशी गुंतवणूक हवी असेल तर अधिक सक्षम लोकांची गरज आहे. कॅनडात नागरिकत्व देण्यामध्ये कपात, याचा परिणाम भारतीयांवर होणार आहे कॅनडा परदेशी नागरिकांना कायमस्वरूपी नागरिकत्व देण्यावरही कपात करणार आहे. इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिल यांनी गुरुवारी सांगितले की, एक वर्षापूर्वी आम्ही 2025 आणि 2026 मध्ये प्रत्येकी 5 लाख लोकांना नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु आम्हाला हे बदलावे लागेल. विकसित देशांमध्ये कॅनडाची लोकसंख्या वाढ सर्वात जास्त आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी एजन्सीनुसार, कॅनडाची लोकसंख्या 2023 ते 2024 पर्यंत 3.2% किंवा 1.3 दशलक्षने वाढेल. 1957 नंतरची ही सर्वात मोठी वार्षिक वाढ आहे. गेल्या एका वर्षात कॅनडातील लोकसंख्येच्या 97% वाढ स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्यामुळे झाली आहे. कॅनडाच्या 2021 च्या जनगणनेनुसार, 23% लोकसंख्या परदेशी जन्मलेली होती ज्यांनी नंतर कॅनडाचे नागरिकत्व प्राप्त केले. 2021 पर्यंत, बहुतेक स्थलांतरित आशिया आणि मध्य पूर्वेतील होते. कॅनडात स्थलांतरित झालेल्या पाचपैकी एक भारतीय आहे. मिल म्हणाले- येत्या ३ वर्षांत आम्ही आमच्या देशात येणाऱ्या स्थलांतरितांची संख्या कमी करू. त्यामुळे येत्या दोन वर्षांत लोकसंख्या वाढीला आळा बसेल.