आदिवासी समाजाचे 25 आमदार विजयी होण्याची गॅरंटी:25 राखीवखेरीज राज्यातील 38 मतदारसंघांवर आदिवासी समाजाचे वर्चस्व
२०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात ९ ते १० टक्के आदिवासी समाजाची लोकसंख्या आहे. या समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गात आहे. या प्रवर्गाची लोकसंख्या १३ वर्षांपूर्वी १ कोटी ५ लाख १० हजार २१३ होती. त्यात आता १० ते १२ लाखांची भर पडली असावी, असे जाणकारांचे मत आहे. आदिवासींसाठी विधानसभेच्या २५ जागा राखीव आहेत. त्याशिवाय ३८ मतदारसंघांवर आदिवासी समाज वर्चस्व राखून आहे. येथे मतदारांची संख्या २० टक्क्यांपर्यंत आहे. राज्यात मराठा, ओबीसी, मुस्लिम, बौद्धांनतर संख्येने सर्वात प्रबळ असलेला समाज म्हणजे आदिवासी होय. आदिवासी समाज राजकीयदृष्ट्या फारसा सजग नाहीये, पण तरीही सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते आदिवासी समाजाच्या नेत्यांना विधानसभेत पाठवण्याचे काम करतात. शेड्यूल ट्राइब अर्थात अनुसूचित जमातीसाठी राखीव मतदारसंघातून आदिवासींना निवडून पाठवणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे त्यांना विजयी करण्याची प्रस्थापित राजकीय नेत्यांपुढे अपरिहार्यता बनली आहे. म्हणूनच आदिवासींंना संधी मिळत आहे.
भाजपने दिली सर्वाधिक उमेदवारी महायुतीतील भाजप एसटीच्या राखीव २५ जागांपैकी सर्वाधिक ११ जागा लढत आहे. ६ जागांवर शिंदेसेनेचेे उमेदवार आहेत. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने ८ ठिकाणी आदिवासी उमेदवार दिले. महाविकास आघाडीतील काँग्रेसने १० जागांवर तर राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने ८ आणि उद्धवसेनेने ७ ठिकाणी आदिवासींना उमेदवारी दिली आहे. समाजाचे सर्वाधिक वास्तव्य 1 भिल्ल, गोंड, महादेव कोळी, ढोर कोळी-टोकरे कोळी, पावरा, ठाकूर, वारली, अंध, कोकणा-कोकणी या प्रमुख आदिवासी जमाती आहेत. 2 त्याशिवाय यवतमाळमध्ये कोलाम, रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यात कातकरी, गडचिरोली जिल्ह्यात माडिया गोंड ३ केंद्र शासनाने आदिम जमाती म्हणून अधिसूचित केलेल्या तीन जमाती आहेत. आदिवासींची संख्या मोठ्या प्रमाणात धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक व ठाणे जिल्ह्यात आहे. 3 चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, अमरावती व यवतमाळ जिल्ह्यांना गोंडवन प्रदेश म्हणून ओळखले जाते.
