मुख्यमंत्रिपदासाठी 178 आमदारांची देवेंद्रांना पसंती:एकनाथ शिंदेंची समजूत काढून अमित शहा घेणार अंतिम निर्णय

महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की देवेंद्र फडणवीस, यावर वेगवेगळे तर्कवितर्क लावले जात आहेत. या चर्चांना पूर्णविराम देण्यासाठी केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी रात्री दिल्लीत एका खासगी कार्यक्रमानिमित्त गेलेल्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. फडणवीस यांनी मात्र अशी कोणतीही पूर्वनियोजित बैठक नव्हती, असे सांगून जास्त बोलणे टाळले. भाजपचे सर्वाधिक १३२ आमदार आहेत. त्यांचा स्ट्राइक रेटही सर्वाधिक आहे. भाजपसह त्यांना पाठिंबा देणारे ५ अपक्ष, राष्ट्रवादीचे ४१ अशा १७८ आमदारांनी फडणवीस हेच मुख्यमंत्री हवेत, अशी आग्रही मागणी केली आहे.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजप कोअर कमिटीही त्यांच्या नावाला अनुकूल आहे. भाजप हायकमांडपर्यंत या भावना पोहोचवण्यात आल्या आहेत. परंतु ‘आपल्या नेतृत्वात महायुतीला भक्कम यश मिळाल्याने पुन्हा एकदा अडीच वर्षे आपल्याच हाती राज्याचे नेतृत्व द्यावे,’ असा शिंदेंचा आग्रह आहे. सोमवारी फडणवीस व शिंदे यांच्या बंगल्यावर आमदारांच्या बैठका सुरू होत्या. शिंदेंनीही काही अपक्षांना गळाला लावून संख्याबळ वाढवले आहे. दरम्यान, दुपारी शंभूराज देसाई, दादा भुसे व नीलम गोऱ्हे या शिंदेसेनेच्या नेत्यांनी एकनाथ शिंदेंचा ‘निरोप’ फडणवीसांपर्यंत पोहोचवला. यानंतर फडणवीस दिल्लीला रवाना झाले. उद्धवसेनेची रणनीती : विरोधी पक्षनेतेपदासाठीही न्यायालयीन लढाई विधानसभेत एकूण २८८ आमदार आहेत. विरोधकांपैकी ज्यांच्याकडे त्यापैकी १०% म्हणजे २९ किंवा त्यापेक्षा जास्त आमदार असतील त्यांना विरोधी पक्षनेतेपद मिळते. पण या वेळी मविआतील काँग्रेस (१६), उद्धवसेना (२०) व शरद पवार गट (१०) यापैकी एकाही पक्षाचे २९ आमदार निवडून आलेेले नाहीत. त्यामुळे त्यांना हे पद मिळणार नाही. मात्र आघाडीने एकत्रित दावा केला तर हे पद एकाला मिळणे शक्य आहे. मात्र विधानसभा अध्यक्षांना याबाबतचे अधिकार असतात. युतीच्या अध्यक्षांनी ही संधी नाकारली तर पुन्हा न्यायालयीन लढाई लढण्याच्या तयारीत उद्धवसेना आहे. त्यासाठी त्यांनी सोमवारी विधिमंडळ सचिवालयाकडे पत्र पाठवून विरोधी पक्षनेता निवडीच्या नियमांची माहिती मागवली आहे. राष्ट्रपती राजवट नाहीच राज्यपालांनी १५ व्या विधानसभेची अधिसूचना काढल्यामुळे आता सरकार स्थापन करण्यास उशीर झाला तरी राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याचा धोका नाही. त्यामुळे भाजप वेळ घेऊ शकतो. फॉर्म्युला 1 : गेल्या वेळी फडणवीसांचा त्याग, आता शिंदेंनी करावी तडजोड २०१४, २०१९ व २०२४ च्या निवडणुकांत फडणवीसांनी भाजपचे १०० + आमदार निवडून आणले. १०५ आमदार असताना २०२२ मध्ये त्यांनी उपमुख्यमंत्रिपदी तडजोड केली. निष्ठेचे फळ म्हणून आता त्यांनाच सीएम करा. शिंदेंनी आता ‘त्याग’ करावा, असा प्रस्ताव भाजपच्या नेतृत्वाकडून ठेवण्यात आलेला आहे. फॉर्म्युला 2 : फडणवीस २०२७ नंतर दिल्लीत, नंतर शिंदेंना पुन्हा संधी शक्य पहिली अडीच वर्षे फडणवीस मुख्यमंत्री, शिंदे व अजित पवार उपमुख्यमंत्री होतील. २०२७ नंतर फडणवीस यांना केंद्रात मंत्रिपद किंवा भाजपचे अध्यक्षपद देऊन दिल्लीत नेले जाईल. तेव्हा शिंदेंना संधी दिली जाईल, असा भाजप नेतृत्वाचा प्रस्ताव आहे. शिंदे तडजोडीस तयार आहेत, मात्र त्यांना सुरुवातीची अडीच वर्षे हवी आहेत. फॉर्म्युला 3 : शिंदेंनी हट्ट कायम ठेवल्यास त्यांच्याशिवायही भाजपचे सरकार शक्य एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रिपदावरचा दावा सोडण्यास तयार नाहीत. अमित शाह हे फडणवीसांशी चर्चा केल्यानंतर पुन्हा शिंदेंशी बोलतील. कदाचित फडणवीस, शिंदे व अजित पवार यांना एकत्रित पुन्हा दिल्लीत बाेलावून समजूत काढली जाईल. यात एक-दोन दिवस जातील. त्यामुळे सरकार स्थापन होण्याचा मुहूर्त २९ नोव्हेंबरपर्यंत लांबण्याची शक्यता. सुरुवातीला मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री असे ८ ते १० मंत्रीच शपथ घेतील. डिसेंबरमध्ये मंत्रिमंडळ विस्तार होईल, असे भाजपमधील सूत्रांनी सांगितले. फॉर्म्युला 4 : शिंदेंसाठी केंद्रातही सोय, श्रीकांत यांना उपमुख्यमंत्रिपद शक्य मुख्यमंत्रिपदावरून ‘डिमोशन’ मान्य नसेल तर एकनाथ शिंदे यांना केंद्रात मंत्रिपद देण्याची भाजपची तयारी आहे. त्यांचे पुत्र श्रीकांत यांना राज्यात आणून किंवा अन्य एका ज्येष्ठ नेत्याला उपमुख्यमंत्रिपद दिले जाऊ शकते. दिल्लीतील ल्युटियन्स भागात नुकताच एका मराठी नेत्यासाठी बंगला राखीव करण्यात आल्याचा संबंधही शिंदे यांच्याशी जोडला जात आहे.