भाजपचा जाहीरनामा प्रसिद्ध:शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, 25 लाख नव्या नोकऱ्या; महिलांना दरमहा 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने रविवारी आपला जाहीरनामा (संकल्प पत्र) प्रसिद्ध केला. गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्वतः जाहीरनामा जाहीर केला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 25 लाख नोकऱ्या, महाराष्ट्राचा संपूर्ण विकास, शेतकऱ्यांसाठी भावांतर, कर्जमाफी आणि महिलांना 2100 रुपये देण्याचा आम्ही संकल्प केला आहे. अमित शहा म्हणाले- छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वातंत्र्य चळवळ महाराष्ट्रातूनच सुरू केली अमित शहा म्हणाले, “महाराष्ट्र अनेक युगांपासून प्रत्येक क्षेत्रात देशाचे नेतृत्व करत आला आहे. भक्ती चळवळही महाराष्ट्रातून सुरू झाली. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी येथूनच गुलामगिरीतून स्वातंत्र्याची चळवळ सुरू केली. इथूनच सामाजिक क्रांतीची सुरुवात झाली. आमचे संकल्प पत्र आहे. महाराष्ट्रातील जनतेचे प्रतिबिंब, आज महायुतीने शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्याची, महिलांचा स्वाभिमान वाढवण्याची आणि वारसा पुनरुज्जीवित करण्याची शपथ घेतली आहे. आज मी आंबेडकरांच्या भूमीवर उभा आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच मुख्यमंत्र्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या भूमीवर भारतीय राज्यघटनेनुसार शपथ घेतली आहे. कलम 370 हटवल्यानंतर ही निवडणूक झाली. याचा देशाला अभिमान आहे. मी महाराष्ट्रातील जनतेला महायुती सरकारला सलग तिसऱ्यांदा जनादेश द्यावा, अशी विनंती करतो. वीर सावरकरांचे नाव कोणत्याही काँग्रेस नेत्याने घेतले आहे का? बाळासाहेब ठाकरे यांचे गुणगान कोणी काँग्रेस नेता करू शकतो का? राहुल गांधींनी वीर सावरकरांसाठी दोन चांगले शब्द बोलून दाखवावे.
महायुतीने 10 आश्वासने जाहीर केली आहेत 5 ऑक्टोबर रोजी एकनाथ शिंदे यांनी महायुतीच्या जाहीरनाम्यात 10 प्रमुख आश्वासने जाहीर केली होती. व्हिजन महाराष्ट्र 2029 साठी जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने सरकार स्थापनेच्या 100 दिवसांत पूर्ण केली जातील, असे एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापुरातील जाहीर सभेत सांगितले होते. MVA च्या जाहीरनाम्याची 5 आश्वासने… 1. महिलांना दरमहा 3000 रुपयांची आर्थिक मदत मिळेल, संपूर्ण महाराष्ट्रात सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधा दिली जाईल.
2. शेतकऱ्यांचे 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कृषी कर्ज माफ केले जाईल, सतत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर पेमेंट दिले जाईल.
3. बेरोजगार तरुणांना 4 हजार रुपये मासिक मदत दिली जाईल.
4. राज्यातील सर्व कुटुंबांना 25 लाख रुपयांचा आरोग्य विमा, सरकारी रुग्णालयांमध्ये अत्यावश्यक औषधे मोफत दिली जातील.
5. समाजातील मागासलेल्या आणि वंचित समुदायांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांचे हक्क सुरक्षित करण्यासाठी महाराष्ट्रात सामाजिक-आर्थिक जात जनगणना, जात जनगणनेनंतर आरक्षणावरील 50% मर्यादा काढून टाकण्याचे आश्वासन दिले.