कॅनडाचे मंत्री म्हणाले – खलिस्तानींवर कारवाईचे आदेश शहा यांनी दिले:भारत आणि कॅनडाच्या बैठकीची माहितीही लीक केली

आपल्या देशातील शीख फुटीरतावाद्यांना लक्ष्य करण्याच्या कटामागे गृहमंत्री अमित शहा असल्याचा आरोप कॅनडाच्या सरकारने केला आहे. रॉयटर्सच्या रिपोर्टनुसार, कॅनडाचे उप परराष्ट्र मंत्री डेव्हिड मॉरिसन यांनी मंगळवारी संसदीय पॅनेलमध्ये हा दावा केला. मॉरिसन यांनी संसदीय पॅनेलला सांगितले की, त्यांनी अमेरिकन वृत्तपत्र वॉशिंग्टन पोस्टला सांगितले की, भारताचे गृहमंत्री या प्रकरणात गुंतले आहेत. मॉरिसन म्हणाले, “द वॉशिंग्टन पोस्टच्या पत्रकाराने मला फोन केला आणि विचारले की हे (अमित शहा) तेच व्यक्ती आहेत का. मी म्हणालो होय, तीच व्यक्ती आहे.” मात्र, या काळात मॉरिसन यांनी कोणतीही अधिक माहिती किंवा पुरावे दिले नाहीत. कॅनडाच्या अधिकाऱ्याने उघडपणे भारत सरकारच्या मंत्र्याचे नाव घेण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. वॉशिंग्टन पोस्टने गृहमंत्र्यांचे नाव घेतले होते
14 ऑक्टोबर रोजी अमेरिकन मीडिया हाऊस वॉशिंग्टन पोस्टने कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांचा हवाला देत दावा केला होता की, गृहमंत्री अमित शहा आणि भारतीय गुप्तचर संस्था रॉ यांनी संयुक्तपणे कॅनडात गुप्तचर माहिती गोळा करण्यासाठी आणि खलिस्तानी दहशतवाद्यांवर हल्ला करण्याची परवानगी दिली होती. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय आणि कॅनडातील भारतीय उच्चायुक्तांनी या प्रकरणावर तात्काळ कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. मात्र, भारत सरकारने कॅनडाचे यापूर्वीचे सर्व आरोप निराधार असल्याचे सांगत यामध्ये कोणत्याही प्रकारे सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. मॉरिसन यांनी वॉशिंग्टन पोस्ट का निवडले हे सांगितले कॅनेडियन वृत्तपत्र सीबीसी न्यूजनुसार, डेव्हिड मॉरिसन मंगळवारी सार्वजनिक सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा समितीसमोर साक्ष देण्यासाठी आले होते. या समितीशी संबंधित खासदार रॅकेल डँचो यांनी मॉरिसन यांना विचारले की ही माहिती वॉशिंग्टन पोस्टपर्यंत कशी पोहोचली? यावर मॉरिसन म्हणाले, ‘मी जाणूनबुजून वॉशिंग्टन पोस्टची निवड केली. खरेतर, आम्हाला एक असे वृत्तपत्र हवे होते जे आंतरराष्ट्रीय असेल आणि आमची (कॅनेडियन) कथा सांगू शकेल. त्यासाठी या विषयाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या आणि यापूर्वीही या विषयावर अनेकदा लेखन केलेल्या पत्रकाराची निवड केली. कॅनडाच्या पोलिसांनी सांगितले की, भारतीय एजंटांनी बरीच माहिती गोळा केली कॅनडा आणि भारत यांच्यातील अलीकडचा वाद १३ ऑक्टोबरपासून सुरू झाला. कॅनडाने भारताला पत्र पाठवले होते. भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा आणि इतर मुत्सद्दी एका प्रकरणात संशयित असल्याचे सांगण्यात आले. भारताने आपल्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांचे संशयास्पद वर्णन केल्याचा निषेध केला आणि कॅनडाच्या राजदूताला बोलावले. काही तासांनंतर भारताने संजय कुमार वर्मा आणि इतर मुत्सद्दींना परत बोलावले. यानंतर कॅनडानेही भारतातील आपल्या 6 राजदूतांना परतण्याचे आदेश दिले. दुसऱ्या दिवशी, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी भारत सरकारच्या एजंटांवर गुप्तचर माहिती गोळा करणे, लक्ष्य हत्या करणे, कॅनेडियन नागरिकांना धमकावणे आणि हिंसाचारात भाग घेण्याचा आरोप केला. कॅनडाच्या पोलिसांनी सांगितले होते, भारतीय एजंटांनी बरीच माहिती गोळा केली कॅनडाचे पोलिस आयुक्त माईक डुहेम यांनी 14 ऑक्टोबर रोजी पत्रकार परिषद घेतली. कॅनडातील भारतीय मुत्सद्दी आणि अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून भारत सरकारसाठी गुप्तपणे माहिती गोळा केल्याचे त्यांनी त्यात म्हटले होते. यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांनी एजंटांचा वापर केला. या अधिकाऱ्याने सांगितले की, यापैकी काही एजंटांना धमकावण्यात आले आणि भारत सरकारसोबत काम करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला. ते म्हणाले की, भारताने गोळा केलेल्या माहितीचा उपयोग दक्षिण आशियाई लोकांना लक्ष्य करण्यासाठी केला जातो. कॅनडातील पोलीस अधिकाऱ्यांनी दुसऱ्या दिवशी 16 ऑक्टोबर रोजी आरोप केला की लॉरेन्स ग्रुपने खलिस्तानी आणि दक्षिण आशियाई वंशाच्या लोकांना लक्ष्य केले. कॅनडाच्या पोलिस विभागातील आरसीएमपीच्या सहाय्यक आयुक्त ब्रिजिट गौविन यांनी सांगितले की, भारत सरकारने लॉरेन्स ग्रुपचा वापर केला आहे.