अतिरेकी पन्नूच्या धमकीमुळे कॅनडातील कॉन्सुलर कॅम्प रद्द:खलिस्तानी संघटना भारतीय मुत्सद्दी आणि मोदींविरोधात निदर्शने करणार, पोलीस सुरक्षा देऊ शकले नाहीत

खलिस्तान समर्थक संघटना शीख फॉर जस्टिस (SFJ) कॅनडातील हिंदू मंदिरांबाहेर आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहे. 16 आणि 17 नोव्हेंबर रोजी कॅनडातील ब्रॅम्प्टन येथील हिंदू मंदिरांबाहेर भारतीय मुत्सद्दी आणि मोदी सरकारच्या समर्थकांच्या विरोधात निदर्शने करण्यात येणार आहेत. खलिस्तानी संघटनेच्या या धमकीनंतर ब्रॅम्प्टनच्या पील पोलिसांनी सुरक्षा देण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे. यानंतर पील पोलिसांच्या विनंतीवरून 17 नोव्हेंबर रोजी मंदिरात होणारे कॉन्सुलर कॅम्प रद्द करण्यात आले आहे. खलिस्तान समर्थकांनी 16 नोव्हेंबरला मिसिसॉगाच्या कालीबारी मंदिराबाहेर आणि 17 नोव्हेंबरला ब्रॅम्प्टनच्या त्रिवेणी मंदिराबाहेर निदर्शने करण्याचे नियोजन केले आहे. या निषेधासंदर्भात दहशतवादी गुरपतवंत पन्नू याने व्हिडिओ संदेश पाठवला आहे. ते म्हणतात की, जर भारतीय हिंदू संघटना आणि मुत्सद्दींनी कॅनडात त्यांचे प्रयत्न सुरू ठेवले तर खलिस्तान समर्थक 1992 पासून “हिंदुत्व विचारसरणीचे” प्रतीक असलेल्या “अयोध्येचा पाया” हादरवतील. पन्नू यांनी आरोप केला आहे की मोदी आणि अमित शहा यांच्या सरकारचे समर्थन असलेल्या संघटना, आरएसएस, बजरंग दल आणि शिवसेना यांनी कॅनडातील गुरुद्वारांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला आहे. खलिस्तान समर्थकांच्या मागण्या आणि संदेश
कॅनडातील भारतीय मुत्सद्दींचा विरोध कायम राहणार असल्याचे पन्नू यांचे म्हणणे आहे. विशेषतः जेथे ‘लाइफ सर्टिफिकेट कॅम्प’ आयोजित केले जात आहेत. SFJ ने भारतीय राजनयिकांवर कॅनडातील शीख समुदायाची हेरगिरी केल्याचा आरोप केला आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान आणि रॉयल कॅनेडियन माउंटेड पोलिस (RCMP) यांनी ते मान्य केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. कॅनडामध्ये स्थायिक झालेल्या हिंदू समर्थकांना इशारा
या निषेधार्थ एसएफजेने मोदी समर्थकांना आणि कॅनडात राहणाऱ्या हिंदू समुदायाच्या लोकांना कॅनडाशी एकनिष्ठ राहण्याचा इशारा दिला आहे. जर ते भारतीय राष्ट्रवादी विचारसरणीचे समर्थन करत राहिले तर त्यांनी कॅनडा सोडावा. SFJ ने हिंदू सभा मंदिराच्या समर्थकांवर “घर में घुस के मारेंगे” सारख्या घोषणा दिल्या आणि खलिस्तान समर्थकांविरुद्ध हिंसाचार भडकावल्याचा आरोपही केला आहे. SFJ ने हिंदू समुदायातील लोकांना इशारा दिला आहे की जर ते भारतीय ध्वजासह दिसले तर ते “शीख आणि कॅनडाचे शत्रू” म्हणून पाहिले जातील. या निवेदनाद्वारे, SFJ ने स्पष्ट केले आहे की हा संघर्ष भारताचे मोदी सरकार आणि खलिस्तान समर्थकांमधील आहे आणि भारतीय-कॅनडियन समुदायाच्या लोकांना या संघर्षापासून दूर राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. कॅनेडियन पोलिसांनी एक पत्र लिहून कार्यक्रम पुन्हा शेड्यूल करण्यास सांगितले
कॅनडातील पील प्रादेशिक पोलिसांचे प्रमुख निशान दुरैप्पा यांनी ब्रॅम्प्टन त्रिवेणी मंदिर आणि समुदाय केंद्राला पत्र लिहून विनंती केली आहे की त्यांनी 17 नोव्हेंबर 2024 रोजी नियोजित कॉन्सुलर कॅम्प पुन्हा शेड्युल करण्याचा विचार करावा. पत्रात लिहिले आहे- आम्हाला विश्वास आहे की ही तात्पुरती स्थगिती सध्याचा तणाव कमी करण्यासाठी आणि तुमच्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्यांच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देईल. यानंतर 17 नोव्हेंबरचे कॉन्सुलर कॅम्प सध्यासाठी रद्द करण्यात आले आहे. कॅनडात यापूर्वीही मंदिरांवर हल्ले झाले आहेत
उच्चायुक्तालयाने कॅनडातील ब्रॅम्प्टन शहरातील हिंदू सभा मंदिराबाहेर कॉन्सुलर कॅम्प लावला होता. भारतीय नागरिकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी या शिबिराची स्थापना करण्यात आली. यामध्ये जीवन प्रमाणपत्रे दिली जात होती. वृत्तानुसार, 1984 च्या शीखविरोधी दंगलीला 40 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल निदर्शने करत असलेले खलिस्तानी तिथे पोहोचले आणि त्यांनी लोकांवर हल्ला केला. काही काळापासून कॅनडातील हिंदू मंदिरे आणि समुदायातील सदस्यांना लक्ष्य केल्याने भारतीय समुदाय चिंतेत आहे. वर्षानुवर्षे, ग्रेटर टोरंटो एरिया, ब्रिटिश कोलंबिया आणि कॅनडात इतरत्र हिंदू मंदिरांची तोडफोड करण्यात आली आहे. कॅनडाच्या पंतप्रधानांनीही या घटनेचा निषेध केला
या घटनेचा कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनीही निषेध केला आहे. ब्रॅम्प्टन येथील हिंदू सभा मंदिरात झालेला हिंसाचार स्वीकारता येणार नाही, असे ते म्हणाले. प्रत्येक कॅनेडियनला त्याचा धर्म मुक्तपणे आणि सुरक्षितपणे पाळण्याचा अधिकार आहे. या घटनेनंतर परिसरात तणाव वाढला असून पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. पील प्रादेशिक पोलिस प्रमुख निशान दुराईपा यांनी जनतेला संयम बाळगण्याचे आवाहन केले. भारताचा आरोप – पीएम ट्रुडो व्होट बँकेसाठी भारतविरोधी राजकारण करत आहेत
भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंध एका वर्षाहून अधिक काळ घसरले आहेत. जून 2023 मध्ये खलिस्तान समर्थक नेते हरदीप सिंग निज्जर यांच्या हत्येनंतर याची सुरुवात झाली. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये पीएम ट्रुडो यांनी संसदेत निज्जरच्या हत्येत भारतीय एजन्सीचा हात असल्याचा आरोप केला होता. यानंतर, गेल्या महिन्यात 13 ऑक्टोबर रोजी ट्रूडो यांनी निज्जर हत्याकांडात भारतीय मुत्सद्दींचा सहभाग असल्याचा आरोप केला होता. यानंतर भारताने संजय वर्मा यांच्यासह सहा राजनैतिक अधिकाऱ्यांना परत बोलावले. कॅनडा सरकारचे आरोप निराधार असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे. कॅनडाने एकही पुरावा भारत सरकारला शेअर केलेला नाही. तो तथ्य नसलेले दावे करत आहे. राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी ट्रुडो सरकार जाणीवपूर्वक भारताला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने गेल्या महिन्यात एका पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की, पीएम ट्रूडो यांचे भारताशी वैर दीर्घकाळापासून सुरू आहे. त्यांच्या मंत्रिमंडळात उघडपणे अतिरेकी संघटनांशी संबंधित असलेल्या लोकांचा समावेश आहे.