पाकिस्तानमध्ये सरकारकडे रोख रकमेची कमतरता:कार्यालयातील सफाई खर्चावर बंदी, सरकारी खात्यांची संख्याही घटली

आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानकडे सरकारी कामासाठीही पैसा शिल्लक नाही. यामुळे सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पाकिस्तानच्या मंत्रिमंडळाने 6 मंत्रालयांच्या 80 हून अधिक विभागांचे विलीनीकरण आणि रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विभागांची संख्या 82 वरून 40 करण्यात येणार आहे. याशिवाय सरकारने अनावश्यक खर्चावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये सरकारी कार्यालयातील स्वच्छतेशी संबंधित कामाचाही समावेश आहे. म्हणजे यापुढे पाकिस्तानच्या सरकारी कार्यालयांमध्ये साफसफाईचे काम होणार नाही. सरकारी भरतीवर बंदी येऊ शकते
पाकिस्तानच्या सुधार समितीने सरकारला सरकारी भरती थांबवण्याचा सल्ला दिला आहे. याशिवाय सरकारी नोकऱ्यांमधील 1.5 लाख रिक्त पदे काढून टाकण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. विभागांच्या विलीनीकरणानंतर कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम झाला याची चौकशी करण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. याशिवाय ज्या विभागांचे कर्मचारी संपुष्टात आले आहेत, त्यांना राज्य सरकारचे विभाग आणि इतर संस्थांमध्ये पाठविण्याची योजना आहे. तसेच सरकारने नवीन वाहन खरेदीवर बंदी घातली आहे. मात्र, यातून रुग्णवाहिका खरेदीला वगळण्यात आले आहे. आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे वारंवार मदत पॅकेजची मागणी केली आहे. सरकारी कंपन्याही विकण्याचा निर्णय
आर्थिक संकट आणि IMF च्या कठोर अटींचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तानने मे 2024 मध्ये सर्व सरकारी कंपन्या विकण्याचा निर्णय घेतला होता. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ म्हणाले होते, ‘व्यवसाय करणे हे सरकारचे काम नाही, सरकारचे काम देशात व्यवसाय आणि गुंतवणुकीसाठी चांगले वातावरण उपलब्ध करून देणे आहे.’ शरीफ म्हणाले होते की, सर्व सरकारी कंपन्या विकल्या जातील, मग त्या नफा कमवत असतील किंवा नसतील. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार केवळ अशाच कंपन्यांना कायम ठेवणार आहे, ज्या धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या आहेत. पंतप्रधानांनी सर्व मंत्र्यांना खाजगीकरण आयोगाला प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते. पाकिस्तानच्या अर्थ मंत्रालयाच्या डिसेंबर 2023 च्या अहवालानुसार, पाकिस्तानमध्ये 88 सरकारी कंपन्या आहेत. सरकारने विमानतळ आणि बंदरे आधीच विकली आहेत
आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तान सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. या मालिकेत केवळ सरकारी कंपन्याच नाही तर पाकिस्तानने आपली बंदरे आणि विमानतळेही विकली आहेत. गेल्या वर्षी पाकिस्तानने इस्लामाबाद विमानतळ करारावर ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. माजी विमान वाहतूक मंत्री ख्वाजा साद रफिक यांनी संसदेत ही माहिती दिली होती. मात्र, साद रफिक म्हणाले होते की, करारावर देणे म्हणजे सरकार विमानतळ विकत आहे असे नाही, तर विमानतळाच्या कामात चांगल्या ऑपरेटर्सना सहभागी करून घेण्यासाठी हे केले जात आहे. पाकिस्तानने आपले सर्वात मोठे कराची बंदरही विकले आहे. गेल्या वर्षी पाकिस्तानने UAE सोबत आपल्या सर्वात मोठ्या कराची बंदराबाबत सवलत करारावर स्वाक्षरी केली होती. पाकिस्तान सरकारने विजेच्या वेगाने हा करार अवघ्या 4 दिवसांत फायनल केला. हा करार 50 वर्षांसाठी आहे. या अंतर्गत UAE च्या दोन कंपन्या कराची बंदरात 1.8 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहेत. आपत्कालीन निधी उभारण्यासाठी पाकिस्तानने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात होते. कराची बंदर हे दक्षिण आशियातील सर्वात मोठ्या बंदरांपैकी एक आहे. हे पाकिस्तानचे सर्वात मोठे आणि व्यस्त बंदर देखील आहे. हे बंदर सुमारे साडेअकरा किलोमीटर लांब आहे. 30 ड्राय कार्गो आणि 3 लिक्विड कार्गो बर्थसह एकूण 33 बर्थ आहेत. बर्थ म्हणजे प्लॅटफॉर्म जिथे जहाज थांबविले जातात.