अमरावती जिल्हा बँक उपविधी प्रकरणाची 14 तारखेला सुनावणी:सत्ताधारी, विरोधकांमध्ये वादावादी सुरुच

आमदार बच्चू कडू अध्यक्ष असलेल्या अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (एडीसीसी) उपविधी बदलण्याचे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले असून आगामी गुरुवार १४ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीवेळी सत्ताधाऱ्यांनी केलेला दावा पडताळून पाहिला जाणार असून त्यासाठी ज्या आमसभेत उपविधी बदलण्यात आले, त्या आमसभेचे दस्तऐवजही माग‌विण्यात आले आहेत. विरोधी बाकांवरील संचालकांनुसार सत्ताधाऱ्यांनी सर्वांना विश्वासात न घेता उपविधी बदलले आहेत. प्रारंभी हा आरोप विभागीय सहनिबंधक (सहकारी संस्था) यांच्याकडे नोंदविण्यात आला होता. पुढे तो न्यायालय आणि अखेर सरकारच्या दालनापर्यंत (सहकार विभाग) पोहोचला. दरम्यान सरकारच्या सहकार विभागाने दिलेल्या निर्देशानुसार पुन्हा या प्रकरणाची फेरसुनावणी विभागीय सहनिबंधक यांच्यामार्फत केली जात आहे. विरोधी बाकावरील संचालकांच्या मते बँकेची प्रस्तावित उपविधी दुरुस्ती ३० सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेपुढे न ठेवता बँकेद्वारे सदस्यांना अंधारात ठेवून करण्यात आली. तसा आरोप करणारी त्यांची तक्रार शासनाच्या सहकार विभागाने मान्य केली आहे. त्यामुळे त्यांच्याच निर्देशानुसार आगामी १४ नोव्हेंबर रोजी विभागीय सहनिबंधक यांच्या कार्यालयात या प्रकरणाची सुनावणी होईल. यावेळी उपविधी दुरुस्तीचे मूळ दस्तऐवज सादर करण्याचे आदेशही बँकेला देण्यात आले आहेत. सुनावणीदरम्यान १३ संचालकांनी बँकेची प्रस्तावित दुरूस्त उपविधी ३० सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेपुढे न ठेवता बँकेद्वारे सदस्यांना अंधारात ठेवून उपविधी दुरूस्त केल्याचा आरोप केला. त्या अनुषंगाने ३० सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेचे मुळ ठराव बुक तसेच सभेचे सभासद हजेरी रजिस्टर व उपविधी दुरूस्त करतांना संचालक मंडळाच्या सभेत ठराव पारीत करण्यात आला असता त्याची मुळ प्रत मागविण्यात आली आहे. दरम्यान या सुनावणीत काय निर्णय होते. याकडे अख्ख्या सहकार विभागाचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणात हरिभाऊ मोहोड व इतर १३ संचालकांकडून ॲड. निलेश गावंडे यांनी बाजू मांडली. विरोधी बाकावरील संचालक हरिभाऊ मोहोड आणि इतर १३ सदस्यांनी सहकार मंत्री (मुंबई) यांच्या दालनात सदर प्रकरणाचे अपील दाखल करून या आदेशाला आव्हान दिले आहे. त्यामुळे उपविधी दुरूस्तीबाबतचा आदेश रद्द करीत विभागीय सहनिबंधक यांच्या कार्यालयाने उपविधी दुरूस्ती बाबत फेरचौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये आतापर्यंत तीन ते चारवेळा सुनावणी झाली.