कांदाप्रश्नी भुजबळांचा फॉर्म्युला:आधारभूत किंमत प्रतिक्विंटल 2250 ठेवा, भाव 4 हजारापर्यंत गेल्यास निर्यात शुल्क लावा, बंदी नंतरच…

कांद्याची आधारभूत किंमत प्रतिक्विंटल 2250 ठेवावी. भाव 4 हजारापर्यंत गेल्यास निर्यात शुल्क लावावे आणि भाव 5 हजारांच्याही पुढे गेल्यास निर्यातबंदी लागू करावी, असा फॉर्म्युला आमदार छगन भुजबळ यांनी सोमवारी राज्य सरकारला दिला. विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करून छगन भुजबळांनी हा फॉर्म्युला सविस्तर मांडला. कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क कपात करा, अशी मागणी करत आशिया खंडातील कांद्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या लासलगावमध्ये सोमवारी शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसरातल्या पाण्याच्या टाकीवर चढून शोले स्टाइल इशारा दिला. त्यामुळे काही काळ कांद्याचे लिलाव थांबवण्यात आले. आता सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष आहे. काय आहे फॉर्म्युला? माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी सोमवारी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने 20 टक्के निर्यात शुल्क तातडीने हटविण्याची गरज आहे. तसेच सातत्याने उद्भवणारा हा प्रश्न सोडविण्यासाठी यावर शाश्वत उपययोजना करावी. त्या दृष्टीने पुढील फॉर्म्युला अंमलात आणावा. यामध्ये कांदा उत्पादन खर्च 1500 रुपये धरावा. त्यावर नफा 750 रुपये अशी एकूण 2250 रुपये प्रतिक्विंटल आधारभूत किंमत ठेवावी अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच किमान 3 हजार रुपये भावापर्यंत कोणतेही निर्बंध लावू नयेत, 3 ते 4 हजारापर्यंत MEP लागू करावी, 4 ते 5 हजारांपर्यंत पर्यंत भाव गेल्यास निर्यात शुल्क Export duity) लागू करावे. 5 ते 6 हजार भाव गेल्यास निर्यातबंदी लागू करावी. हा फॉर्म्युला राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडून मान्य करून घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. नाफेडमधली अनागोंदी कमी करा नाफेडसाठी देखील हीच किमान आधारभूत किंमत लागू करावी. नाफेडच्या कामातील अनागोंदी कमी करून त्यात सुधारणा करावी, अशी मागणी करत लासलगाव येथे कांदा उप्तादक शेतकऱ्यांनी बाजारपेठ बंद करून केलेल्या आंदोलनाबाबत सभागृहाचे लक्ष वेधत हा प्रश्न अतिशय तातडीने सोडविण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी केली. या प्रश्नावरील उत्तरात पणन मंत्री मंत्री जयकुमार रावल यांनी यावर कायमस्वरूपी मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारच्या पातळीवर एक धोरण आखण्याचे व त्यानुसार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी व लोकप्रतिनिधी यांच्यासमवेत बैठक घेऊन केंद्र सरकारकडे जाण्याचे आश्वासन दिले. कायस्वरूपी निकाली काढणार राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कांदा हे नाशवंत पीक असल्याने तो टिकवून ठेवण्यासाठी समृद्धी महामार्गाच्या लगत इराडिकेशन (अन्न विकीरण प्रक्रिया केंद्र) केंद्र उभारण्याच्या काकोडकर समितीच्या सूचनेवर राज्य सरकार काम करत असल्याची माहिती दिली. तसेच कांद्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. दरम्यान, छगन भुजबळ यांच्या नव्या फॉर्म्युल्यावर सरकार काय निर्णय घेणार आणि तो शेतकऱ्यांना मान्य असणार का, हे येणारा काळच सांगेल. का झाली सुरुवात? गेल्या आठवड्यापासून कांद्याच्या दारात सातत्याने घसरण होत आहे. कांदा दर 2300 रुपयांवरून 1900 पर्यंत घसरले. सोमवारी तर कांद्याला 1600 रुपये भाव मिळाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी रोष व्यक्त केला. लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये निर्यात शुल्क रद्द करावे, अशी मागणी करत आंदोलन सुरू केले. पाण्याच्या टाकीवर चढून शोले स्टाइल आंदोलन केले. त्यामुळे कांद्याचे लिलाव बंद पडले. शेवटी राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री यांच्याशी या संदर्भात चर्चा करणार असल्याचे आश्वासन दिले. तर छगन भुजबळ यांनी विधानसभा अधिवेशनात आवाज उठविणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर आंदोलकांनी आंदोलन मागे घेतले. गेल्या अनेक दिवसांपासून कांदा उत्पादक बाजारभावात घसरन असल्यामुळे नाराज आहेत. कांद्याचे निर्यात शुल्क कमी होणे ही राज्य सरकारची देखील भूमिका असून यासंदर्भात केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी तातडीने संवाद साधून यावर योग्य ते उपाय योजना करण्याची मागणी राज्य सरकारच्या वतीने केली जाणार आहे.
– माणिकराव कोकाटे, कृषिमंत्री