लाडक्या बहिणींना 2100 मिळणार की 1500 राहणार?:10 तारखेला अर्थसंकल्प होणार सादर, महायुती सरकार आश्वासन पाळणार का?

महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत आलेले अपयश भरून काढण्यासाठी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारतर्फे एका दमदार योजनेची घोषणा करण्यात आली. ही योजना तातडीने राबवण्यात देखील आली. महिलांना अर्थसाहाय्य देण्याच्या दृष्टीने ही योजना आणण्यात आली. या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे अडीच कोटींच्यावर महिलांना झाला. ही योजना म्हणजे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना… विधानसभा निवडणुकीत महायुतीचा पराभव होतो की काय, अशा परिस्थितीत महायुतीच्या प्रमुख नेत्यांकडून निवडणूक प्रचारादरम्यान मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे अर्थसाहाय्य 1500 रुपयांवरून 2100 रुपये करण्याची घोषणा केली होती. या योजनेने विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला चांगलेच तारल्याचे दिसून आले. प्रचंड बहुमताने महायुती सरकार सत्तेत आले. राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता कधी वाढवणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. मात्र, 2100 रुपयांचे दिलेले आश्वासन महायुती सरकार पूर्ण करू शकणार का? सर्वात पहिले जाणून घेऊया लाडकी बहीण योजना आणि या योजनेचा उद्देश काय? राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जुलै महिन्याच्या अर्थसंकल्पात बहुचर्चित मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेंतर्गत राज्यातील 21 ते 60 वर्ष वयोगटातील महिलांना दरमहा 1500 रुपयांचे अर्थसहाय्य केले जात आहे. ही योजना 1 जुलैपासून लागू करण्यात आली. सुरुवातीला राज्यातील 3.50 कोटी महिलांना लाभ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. योजनेचा उद्देश
विधानसभा निवडणुकीनंतर अर्थमंत्री अजित पवार हे देवेंद्र फडणवीस 2.0 सरकारच्या कार्य काळातील पहिलाच अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. वास्तविक महाराष्ट्राच्या 2025 च्या अर्थसंकल्पासमोर अनेक आव्हाने आहेत. जी प्रामुख्याने राज्याच्या अनिश्चित आर्थिक परिस्थितीमुळे निर्माण झालेली आहेत. 2024-25 साठी 2 लाख कोटी रुपयांची वित्तीय तूट ही एक मोठी चिंता आहे. त्यात लाडक्या बहिणींचा सन्माननिधी 1500 रुपयांवरून 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन सरकार पूर्ण करेल का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. दरम्यान, सध्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची छाननी करण्यात येत आहे. समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार सुमारे पाच लाख महिलांना या योजनेतून अपात्र ठरवण्यात आले आहे. यावरून विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधला होता. महिलांना अपात्र ठरवल्यानंतर विरोधकांची टीका-टिप्पणी विजय वडेट्टीवार : निवडणुकीपूर्वी महायुतीने मोठमोठ्या घोषणा केल्या. पंधराशे रुपये ऐवजी 2100 रुपये देऊ असे सांगितले. आता सत्तेत येऊन दोन महिने झाले तरी यांनी 2100 रुपये दिले नाहीत. तिजोरीत खडखडाट असताना आणि अन्य योजनांना द्यायला पैसे नसताना आता नियम आणि निकष हे सरकारला दिसत आहेत. मग निवडणुकीपूर्वी यांनी नियम आणि निकष का लावले नाही ? यांना निवडणुकीत मते हवी होती, म्हणून निवडणुकीपूर्वी सरसकट महिलांना याचा लाभ दिला. आता तिजोरीवर ताण येत असल्यामुळे पाच लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले. त्यामुळे या सरकारने लाडक्या बहिणींची फसवणूक केली आहे, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सरकारवर केली होती. ठाकरे गट : लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर विधानसभा सर करण्यासाठी शिंदे मंडळ व भाजप महायुतीने सुरू केलेली लाडकी बहीण योजना ही कॅश फॉर व्होटचाच प्रकार होती. आता निवडणुका संपल्यानंतर सरकारचा नावाचा बदमाष भाऊ निकष व नियमांचा चाबूक घेऊन लाडक्या बहिणींवर तुटून पडला आहे. सध्या त्यांची बहिणींवर भाईगिरी सुरू आहे, अशा शब्दांत ठाकरे गटाने लाडकी बहीण योजनेतून वगळण्यात येणाऱ्या महिलांच्या मुद्यावरून आपल्या मुखपत्रातून महायुती सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. प्राप्त माहितीनुसार येत्या काही दिवसांत लाभार्थी महिलांची संख्या 15 लाखांपर्यंत कमी करण्याचे व टप्प्याटप्प्याने या योजनेतील लाभार्थी महिलांची आणखी छाटणी करण्याचे प्रयत्न सरकार पातळीवर सुरू असल्याचेही 21 फेब्रुवारीच्या सामनामध्ये म्हटले होते. आदित्य ठाकरे : सरकारने लाडकी बहीण योजना आणून महिलांची मते मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आता सरकार निधी नाही म्हणून ही योजना बंद करेलच, असा दावा आदित्य ठाकरेंनी केला होता. राज्यातील आगामी महापालिका निवडणुकांनंतर भाजपा ‘लाडकी बहीण योजना’ बंद करणार, असा दावा आदित्य ठाकरे यांनी केला होता. उद्धव ठाकरे : महाराष्ट्रात निवडणुकांच्या वेळी एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना सुरु केली. या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा 1500 रुपये मिळत असत. मात्र आता या योजनेमधून पाच लाख महिला अपात्र ठरवल्या आहेत. अपात्र लाकड्या बहीणींनी पाच लाख महिलांना अपात्र ठरवले असेल तर त्यांनी दिलेली मते परत घेणार आहात का? ही त्यांची फसवणूकच आहे, अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. संजय राऊत : हळूहळू बऱ्याच लाडक्या बहिणी या योजनेतून गाळल्या जातील. सरकारच्या तिजोरीत पैसे नाहीत. निवडणुका संपलेल्या आहेत. बहिणींनी मते दिलेली आहेत. दर महिन्याचे 1500 रुपये असे तीन महिने त्यांना पैसे पोहोचले आहेत. आता पैसे नाही. त्यामुळे त्यांना जेवढे ओझे कमी करता येईल, तेवढे ते करतील. नीती आयोगापासून अनेक वित्तीय संस्थांकडून या योजनेवर कठोर भाष्य करण्यात आले आहे, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली होती. बच्चू कडू : निवडणुकीआधी महायुती सरकारनं सरसकट सगळ्या महिलांना मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ दिला. मात्र, मतदान झालं, महायुतीचं सरकार आलं, आता सरकार अर्जांची छाननी करत आहेत. हे चुकीचं आहे. मतदानाच्या आधी घाईघाईत अर्ज न तपासता अनुदान दिलं, पण आता अर्ज बाद करत आहेत. सरकार फसवणूक करत आहेत. मतदानापूर्वी खिशातले पैसे न देता तिजोरीतले पैसे देऊन सरकारनं भ्रष्टाचार केला आहे. यावर आम्ही निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करू. वेळ आली तर, कोर्टात सुद्धा जाऊ, असा इशारा बच्चू कडू यांनी महायुती सरकारला दिला. पृथ्वीराज चव्हाण : राज्यात सत्तेवर असलेले महायुतीचे सरकार सर्वच बाजूने अपयशी ठरत आहे. मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेली ‘लाडकी बहिण योजना’ आता अनेक प्रकारची कारणे दाखवून बंद करणार असल्याचे दावा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला होता. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट झालाय का? हेही सत्ताधारी सांगत नसल्याने या योजनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे ते म्हणाले होते. लाडक्या बहिणींनीच्या छाननीवर मुख्यमंत्री काय म्हणाले होते? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यात लाडकी बहीण बंद होणार नाही. हीच नाही. केवळ या योजनेत पात्र असलेल्यांना पैसे दिले जातील. परंतु जे नियमाच्या बाहेर आहेत, त्यांना या योजनेतून बाहेर ठेवावे लागणार आहे. कारण ‘कॅग’ने त्याबाबत आपल्यावर टाकले बंधन आहे. त्यानुसार, पात्र लोकांनाच कोणत्याही योजनेची मदत करता येते. अपात्र लोकांना मदत करता येणार नाही. त्यामुळे यामध्ये कोणतीही कपात केली जाणार नाही. विरोधकांचा आरोप चुकीचा आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. योजनांचा खर्च कसा करणार? अर्थमंत्री अजित पवारांनी भूमिका केली होती स्पष्ट तर अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही यापूर्वी योजनांचा खर्च कसा करणार? यावर समाज माध्यमांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. महाराष्ट्राचा उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचा अर्थ व नियोजन मंत्री म्हणून मी स्वतःच ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजना राज्याच्या वर्ष 2024-25 च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात सादर केली आहे. वित्त व नियोजन, सर्व संबंधित विभाग तसेच राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतरच या योजनेची घोषणा मी राज्याच्या अर्थसंकल्पात केली. चालू आर्थिक वर्षात योजनेसाठी आवश्यक एकूण 35 हजार कोटी रुपयांच्या संपूर्ण रकमेची तरतूद यावर्षीच्याच अर्थसंकल्पात केली आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी पैसा कुठून आणणार ? हा प्रश्नच उद्भवत नाही. महाराष्ट्रासारख्या आर्थिक संपन्न राज्याला एवढी रक्कम खर्च करणे शक्य आहे, असे अजित पवारांनी स्पष्ट केले होते. राज्याची आर्थिक तब्येत नाजूक, कॅगने ओढले ताशेरे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापालांच्या (CAG) अहवालाने राज्य सरकारच्या आर्थिक बेशिस्तीवर कॅगचे ताशेरे ओढले होते. राज्य सरकारच्या जमा आणि खर्चात ताळमेळ नसल्याचे कॅगने म्हटले होते. कॅगच्या अहवालात राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या अहवालात राज्याच्या आर्थिक बेशिस्तीवर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. हा अहवाल जणू सरकारच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी त्यावेळी निधीची भार नको, असे मत विभागाने नोंदवल्याची चर्चा होती. पण सत्ताधाऱ्यांनी या सर्व धादांत खोट्या बातम्या असल्याचे आणि राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला, त्याचवेळी लाडकी बहीण योजनेसाठी निधीची तरतूद केल्याचे म्हटले होते. पण आता कॅगच्या अहवालात राजकोषीय तूट 2 लाख कोटींवर पोहचल्याचे उघड झाले आहे. अर्थतज्ज्ञांचे मत काय?
अर्थतज्ज्ञ निरज हातेकर यांनी या मुद्द्यावर बोलताना राज्याची अर्थव्यवस्था ‘व्हेंटिलेटरवर’ राहील अशी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, या योजनांसाठी एकूण 85 हजार कोटी खर्च होईल आणि अंदाजपत्रात आपले एकूण उत्पन्न पाच-सव्वा पाच लाख कोटी रुपये आहे. याचा अर्थ पंधरा-वीस टक्के उत्पन्न या योजनांमध्ये चाललेले आहे. हे तर परवडण्यासारखे नाही. खरे तर यातून विकासाची इतर खूप कामे होऊ शकली असती. देशातील सर्व आयआयटी, आयआयएम, केंद्रीय विद्यापीठे, या सगळ्याचं वर्षाचे बजेट 42 हजार कोटी रुपये आहे. आता राज्य सरकारची वित्तीय तूट पावणेपाच टक्क्यांवर पोहचली आहे. आणि त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. यामुळे या स्कीम्स परवडण्यासारख्या नाहीत. म्हणून इतर योजनांना कात्री लावण्याचे काम सुरू आहे, असे त्यांनी सांगितले. हातेकर यांच्या मते, अर्थशास्त्राचे एक आधारभूत तत्त्व आहे, संसाधने मर्यादित असतात. ती एका ठिकाणी वापरली तर दुसऱ्या ठिकाणी वापरता येऊ शकत नाहीत. म्हणून त्याला ऑपॉर्च्युनिटी कॉस्ट असते. तर राज्य म्हणून हा सगळा ऑपॉर्च्युनिटी कॉस्ट आपण देतोय. हे जर असेच सुरू राहिले तर दीर्घकालीन विकासावर याचा वाईट परिणाम होईल. हातेकर सांगतात, “ग्रामीण महाराष्ट्रात महिलांची परिस्थिती वाईट आहे. भारतात महिलांची सरासरी मजुरीची रक्कम पाहिली तर महाराष्ट्रात ती सर्वांत कमी आहे. महाराष्ट्रात महिलांचा सरासरी महिन्याला पगार 8 हजार 900 रुपये आहे. यामुळे महिलांची आर्थिक परिस्थिती वाईट आहे. यामुळे महिलांचा पगार वाढेल, रोजगार वाढेल, त्यांना चांगल्या संधी उपलब्ध होतील, उच्च शिक्षण होईल यावर अधिक काम करायला हवे. पण आपण आता काय करतोय तर अर्थव्यवस्थेला एक व्हेंटिलेटर लावले आहे. लोक यात खूश होतात. राजकारणी सुद्धा यात खूश होतात. मग हे राज्य असे सातत्याने व्हेंटिलेटवर सुरू राहिल. शिक्षण, आरोग्य, शेती यावर खर्च करता येणार नाही, असेही हातेकर सांगतात. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतोय का? ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक दीपक भातुसे म्हणाले की, विधानसभेत जास्तीत जास्त जागा जिंकण्यासाठी युती सरकारने लोकप्रिय घोषणा केल्या. पण सरकारी तिजोरीवर जो परिणाम होईल याचा विचार केलेला दिसत नाही. आधीच मांडलेल्या अर्थसंकल्पात 20 हजार कोटी रुपयांची महसुली तूट होती. या योजनांमुळे 1 लाख कोटी रुपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. यामुळं महसुली तूट 1 लाख 20 हजार कोटी रुपयांवर जाणार असल्याचा अंदाज आहे. भातुसे यांच्या मते, निर्माण होणारी तूट भरून काढण्यासाठी सरकारकडे नवीन उत्पन्न तर काही नाही. यामुळे इतर ज्या योजना आहेत त्याला कात्री लावण्यास सुरुवात केली आहे. यात होमगार्ड आहे, तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना भीती आहे की त्यांचा पगार कापला जाऊ शकतो. तसे पत्र सरकारने काढलेले नाही परंतु तशी शक्यता आहे. कारण हा खर्च करण्यासाठी सरकारला इतर योजना किंवा चालू आर्थिक भार कमी करण्याशिवाय पर्याय नाही असे दिसते असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तिजोरीवर किती कोटींचा ताण? महायुतीच्या नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात दिलेल्या आश्वासनामुळे त्यांना आता लाडक्या बहिणींना 1500 ऐवजी 2100 रुपये द्यावे लागणार आहेत. या योजनेसाठी सुरुवातीला 46 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र आता 1500 ऐवजी 600 रुपयांची वाढ करून 2100 रुपये मिळणार असल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर 57 ते 58 हजार कोटींचा वार्षिक भार पडणार असल्याचे अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले आहे. तसेच महायुती सरकारने वचननाम्यात शेतकरी कर्जमाफी, कृषी वीजबिल माफ याही घोषणा केल्या होत्या. या योजनांचा लाभ दिल्यास राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडू शकतो. परिणामी अन्य योजनांमध्ये पैसे द्यायलाही शिल्लक राहणार नाहीत, अशी भीती जाणकार आणि तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. पैसा कसा उभारणार?
राज्यातील लोकप्रिय योजनांसाठी पैसा उभारण्यासाठी राज्य सरकारकडे केवळ मद्य आणि पेट्रोलियम पदार्थांवर कर आकारण्याचा अधिकार आहे. पूर्वी अप्रत्यक्ष कर आकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारला होता. परंतू जीएसटी नंतर आता हा अधिकार राहिलेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला पैसा उभा करण्यास मर्यादा असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. दरम्यान, सरकारने तिजोरीत पैसा आणण्यासाठी नुकतेच मुद्रांक शुल्कात वाढ केली होती. बहुतेक कागदपत्रांसाठी 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरचा वापर आता भूतकाळातील गोष्ट झाली आहे. आता काही प्रकरणांमध्ये 500 रुपयांचा स्टॅम्प पेपर घ्यावा लागत आहे. यासंदर्भातील विधेयक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 17 डिसेंबर 2024 विधानसभेत मांडले. राज्य सरकारने 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी यासंदर्भात अध्यादेश जारी केला होता.