लेबनॉनचे लष्करी कमांडर जोसेफ औन राष्ट्रपती झाले:दोन वर्षांपासून हे पद रिक्त होते; हिजबुल्लाहला सामोरे जाण्याचे सर्वात मोठे आव्हान

लेबनॉनचे नवे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून लष्कराचे कमांडर जोसेफ औन यांची निवड झाली आहे. गुरुवारी संसदेत मतदानाच्या दोन फेऱ्यांनंतर 60 वर्षीय औन यांना नवीन जबाबदारी मिळाली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून रिक्त असलेले राष्ट्रपतीपद भरण्यासाठी आतापर्यंत 12 वेळा प्रयत्न झाले. पहिल्या फेरीत जोसेफ यांना 128 पैकी 71 मते मिळाली. जे बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या 86 मतांपेक्षा कमी होते. त्यानंतर दुसऱ्या फेरीचे मतदान झाले. यामध्ये त्यांना 65 मतांची गरज होती. यावेळी त्यांना 99 मते मिळाली आणि त्यांची राष्ट्रपतीपदी निवड झाली. सामान्यतः लेबनॉनमध्ये, लष्करी कमांडर किंवा लोकसेवक राजीनामा दिल्यानंतर दोन वर्षांपर्यंत राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकत नाही. मात्र, औन यांच्या बाबतीत तसे झाले नाही. राष्ट्रपती होईपर्यंत ते लष्करप्रमुख होते. माजी राष्ट्राध्यक्ष मिशेल हे अमेरिकेचे, सौदीचे पसंतीचे उमेदवार होते
इस्रायल आणि लेबनीज दहशतवादी गट हिजबुल्लाह यांच्यात 14 महिन्यांपासून सुरू असलेले युद्ध थांबवण्यासाठी नुकताच करार झाला असताना लेबनॉनमध्ये राष्ट्रपतीपदासाठी मतदान झाले. माजी राष्ट्रपती मिशेल औन यांना अमेरिका आणि सौदी अरेबियाचे पसंतीचे उमेदवार मानले जात होते. त्यांच्या देखरेखीखाली युद्धानंतर लेबनॉनची पुनर्स्थापना करण्याबाबत चर्चा सुरू होती. मिशेल यांचा कार्यकाळ ऑक्टोबर 2022 मध्ये संपला. तेव्हापासून राष्ट्रपतीपद रिक्त होते. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी हिजबुल्लाहने ख्रिश्चन समुदायाचा एक छोटा पक्ष सुलेमान फ्रांगीहला पाठिंबा जाहीर केला होता. फ्रांगीह यांचे सीरियाचे माजी राष्ट्रपती बशर असद यांच्याशी जवळचे संबंध आहेत. बुधवारी फ्रांगीह यांनी राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीतून आपले नाव मागे घेत औन यांना पाठिंबा जाहीर केला होता. यानंतर जोसेफ औन यांना राष्ट्रपती बनणे सोपे झाले. वॉशिंग्टन डीसीमधील वरिष्ठ सहकारी रँडा स्लिम यांच्या मते, इस्रायलशी युद्ध आणि सीरियामध्ये त्यांचा मित्र असद यांच्या पतनानंतर हिजबुल्लाह लष्करी आणि राजकीयदृष्ट्या कमकुवत झाला आहे. त्याच वेळी राष्ट्रपती निवडण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दबावही वाढत होता. लेबनॉनच्या इतिहासात अनेक वेळा राष्ट्रपतीपद रिक्त राहिले आहे. यापैकी बहुतांश राष्ट्रपतीपद मे 2014 ते ऑक्टोबर 2016 या कालावधीत रिक्त होते. यानंतर मिशेल औन यांची राष्ट्रपतीपदी निवड झाली. लेबनॉनमध्ये, सत्तेच्या वाटणीचे सूत्र वापरून वरिष्ठ पदांसाठी निवडणुका घेतल्या जातात.
लेबनॉनमध्ये राष्ट्रपतीपदाचा निर्णय तेथील सत्तावाटपाच्या सूत्रावर घेतला जातो. ज्या अंतर्गत राष्ट्रपती ख्रिश्चन आहेत, पंतप्रधान सुन्नी मुस्लीम आहेत आणि संसदेचे अध्यक्ष शिया समुदायाचे उमेदवार आहेत. तिथे पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ निवडण्याचा किंवा काढून टाकण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपतींना असतो. लेबनॉनमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या काळजीवाहू सरकारचे अधिकार कमी करण्यात आले आहेत. कारण त्यांची निवड राष्ट्रपतींनी केलेली नाही. जोसेफ औन कोण आहे?
राष्ट्रपती-निर्वाचित जोसेफ औन हे पाचवे सैन्य कमांडर होते. औन यांची मार्च 2017 मध्ये लष्करप्रमुख म्हणून निवड करण्यात आली होती आणि जानेवारी 2024 मध्ये ते निवृत्त होणार होते, परंतु यादरम्यान हिजबुल्लाह आणि इस्रायल यांच्यात युद्ध सुरूच होते. त्यामुळे त्यांचा कार्यकाळ दोनदा वाढवण्यात आला. तसेच ते बहुतेक वेळा मीडियापासून दूर राहता. औन यांनी कधीही औपचारिकपणे आपल्या उमेदवारीची घोषणा केली नाही. सत्ता हाती घेताच अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे
आगामी काळात लेबनॉनच्या नव्या सरकारसमोर अनेक आव्हाने असतील. यापैकी इस्रायल-हिजबुल्लाह युद्धबंदीची पूर्ण अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. याशिवाय लेबनॉनचा विकास आणि विजेचे संकट सोडवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विश्लेषकांच्या मते, नवीन सरकारसाठी देशांतर्गत लेबनीज राजकारणातील विरोधाभासांना सामोरे जाणे देखील महत्त्वाचे असेल. विशेषत: हिज्बुल्लाहशी संबंध, जो केवळ एक अतिरेकी गट नाही तर एक राजकीय पक्ष आहे ज्याला तेथील मुस्लीम लोकांचा पाठिंबा आहे. शिवाय, आर्मी कमांडरला आर्थिक बाबींचा फारसा अनुभव नाही, याचा अर्थ ते त्यांच्या सल्लागारांवर जास्त अवलंबून राहू शकता.