मुंबई-पुणे जुन्या महामार्गावर टोलमाफी द्यावी:तर अस्वच्छ एसटी स्थानकांकडे लक्ष देण्याची गरज – प्रविण दरेकरांची सूचना

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी आज विधानपरिषदेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील अभिनंदन प्रस्तावावरील चर्चेची सुरुवात भाजप गटनेते प्रविण दरेकर यांनी केली. महायुती सरकारच्या विविध निर्णयांचे वर्णन त्यांनी “आता महाराष्ट्र थांबणार नाही” या शब्दात करुन प्रामुख्याने मराठी भाषेचा प्रसार, मुंबई व कोकण विकासाचे प्रश्न मांडून ठोस उपाययोजना करण्याची विनंती सरकारला केली. दरेकर म्हणाले की, राज्यपालांच्या अभिभाषणातून मुख्यमंत्री देवेद फडणवीस यांच्या सरकारचा रोडमॅपच जनतेसाठी खुला केला आहे. हे सरकार सर्वसामान्यांना, शेतकऱ्यांना, महिलांना, बेरोजगारांना आधार देणारे सरकार आहे. म्हणूनच जनतेने विचारपूर्वक राज्याचा कारभार महायुतीच्या हातात दिलाय. जनतेच्या विश्वासाला महायुती सरकार तडा जाऊन देणार नाही, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. कर्नाटक सरकारचा निषेध कर्नाटकात कन्नड वेदिका रक्षक संघटनेने महाराष्ट्रातील एसटीच्या मराठी चालकाच्या तोंडाला काळे फासून मराठी भाषेचा अपमान केला, त्या चालकाला मारहाण केल्याची घटना घडली होती. या घटनेला सभागृहात वाचा फोडताना दरेकर म्हणाले कि, विविध जाती, धर्म, पंथ, भाषा असणारा हा भारत देश आहे. महाराष्ट्रात कोणत्याही भाषेचा अवमान केला जात नाही. असे असताना कर्नाटकात मात्र मराठी भाषेचा अपमान केला गेला. कर्नाटक सरकारची फुस होती किंवा कसे, हा चौकशीचा भाग आहे. पण मी या सभागृहात कर्नाटक सरकारचा जाहीर निषेध करतो. सीमा वाद कोर्टात असताना सातत्याने कर्नाटक सरकारकडून मराठी भाषिकांना त्रास दिला जातो, त्यांचा अपमान केला जातो. महाराष्ट्र हे कधीही खपवून घेणार नाही, हा संदेश कर्नाटक सरकारपर्यंत गेला पाहिजे. सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या मराठी भाषिकांना राज्यपालांच्या अभिभाषणात सुरुवातीलाच स्थान देण्यात आले आहे, यावरुन हा विषय महाराष्ट्र सरकारच्या किती जिव्हाळ्याचा आहे, हे दिसून येतं. जिवती तालुक्यातील 14 गावे महाराष्ट्राचीच महाराष्ट्रातील १४ गावातील नागरिकांची ई-केवायसी तेलंगणा सरकारने परस्पर करुन टाकल्याची घटना मागील काळात घडली होती. हाही विषय दरेकर यांनी सभागृहात उपस्थित केला. केंद्र सरकारने वन नेशन वन राशन कायदा लागू केला आहे. त्यासाठी ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्रातील १४ गावातील नागरिकांची ई-केवायसी तेलंगणा सरकारने परस्पर करुन टाकली. महाराष्ट्राचे रेशन कार्ड बंद पडणार असल्याची भीती त्या गावकऱ्यांना घातली गेली. जिवती तालुक्यातील वादग्रस्त १४ गावे महाराष्ट्राचीच असल्याचा निर्णय यापूर्वीच सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. परंतु, त्यानंतरही तेलंगणा या १४ गावावरील ताबा सोडायला तयार नाही. या गावातील लोकांची इच्छा महाराष्ट्रात राहण्याची आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, अशी विनंतीही दरेकर यांनी केली. महाराष्ट्रात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण झाले दरेकर म्हणाले कि, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्राने देशात पुन्हा पहिलं स्थान मिळविलं आहे. मागील वर्षाच्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीच्या ९० टक्क्यांपेक्षा ही गुंतवणूक जास्त आहे. राज्यातील समस्यांचे मूळ जाणून घेऊन त्यावर उपाय करण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हातखंडा आहे. त्यांनी मेक इन इंडियाच्या पार्श्वभूमीवर “मेक इन महाराष्ट्र” हा उपक्रम सुरु केला. यामुळे उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळालं. ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ ही संकल्पना राबवली. त्यामुळे उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण झालं. उद्योग सुरू करण्यासाठी ७६ परवानग्या घ्याव्या लागायच्या, त्याची संख्या ३७ वर आणली. उद्योजकांचा वेळ वाचला. पायाभूत विकास प्रकल्पात मोठी गुंतवणूक केली. त्यामुळे वाहतुकीवरील खर्च कमी झाला. या सर्व उपाययोजना सरकारने केल्या म्हणून आज महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर दिसतो आहे. टीका करण्यापेक्षा महाराष्ट्र एआयमध्ये पाऊल टाकणारं पहिलं राज्य ठरलं, याचा अभिमान बाळगा दरेकर म्हणाले कि, नुकताच दावोसचा दौरा मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या टीमने केला. १५ लाख ७५ हजार कोटी रुपयांचे गुंतवणूकीचे सामंजस्य करार केले गेले. यामधून १५ लाख ९८ हजार लोकांना रोजगार मिळण्याची आशा निर्माण झाली. दावोसमध्ये करार झालेले उद्योग भारतीय आहेत, मग दावोसमध्ये जाण्याची काय गरज होती, असे पोरकट आरोप विरोधकांनी केले. मला वाटतं मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या आरोपांना त्याचवेळी समर्पक उत्तर दिलेलं आहे. यातील काही करार मैलाचे दगड बनणारे आहेत. एआयबाबत गुगलशी करार झाला. महाराष्ट्र हे एआयच्या बाबतीत पाऊल टाकणारं पहिलं राज्य ठरलं, याचा अभिमान बाळगला पाहिजे. महायुतीचं सरकार केवळ करार करणारे सरकार नाही. मागील वर्षी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात दावोसला झालेल्या करारांची ९५ टक्के अंमलबजावणी झालेली आहे आणि यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या करारांचीही तशीच अंमलबजावणी होईल, याबाबत महाराष्ट्राला विश्वास आहे. फेब्रुवारी महिन्यात एक चांगला निर्णय या सरकारने घेतला. दिव्यांगांना कौशल्ययुक्त प्रशिक्षण देऊन रोजगाराच्या संधी सरकार उपलब्ध करुन देणार आहे. यासाठी आदित्य बिर्ला, लाईफ स्टाईल, रिलायन्स, लक्ष हॉस्पिटल आणि अशा अनेक कंपन्यांबरोबर सरकार करार करणार आहे. याबरोबरच महास्वयम कर्मचारी नियोक्ता मंच, महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटी, एमएसएमई विकास व सुविधा कार्यालय, महिला उद्योजकता कक्ष या माध्यमातूनही युवा पिढीला रोजगाराच्या संधी सरकारकडून उपलब्ध करुन दिल्या जात आहेत. एका बाजूला उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करणं आणि दुसऱ्या बाजूला राज्यातील युवकांना उद्योगांसाठी तयार करणं, असं दुहेरी काम महायुती सरकार करत असल्याचेही दरेकर म्हणाले. शक्तीपीठ महामार्ग मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करावे नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्गाबाबत शेतकऱ्यांच्या अडचणी आहेत. परंतु ग्रामीण भागाचा विकास व्हायचा असेल तर जोपर्यंत दळणवळण चांगले होत नाही, शेतकऱ्यांच्या मालासाठी शहरात चांगली व्यवस्था होत नाही तोवर विकास होऊ शकतं नाही. शेतकऱ्यांचे काही म्हणणे असेल तर सरकारने त्यांना विश्वासात घ्यावे व नागपूर-गोवा शक्ती पीठ महामार्ग कसा मार्गी लागेल याचा प्रयत्न करावा, असेही दरेकर म्हणाले. रेवस ते रेडी सागरी महामार्गामुळे कोकणातील पर्यटनाला चालना कोकणी माणूस सहनशील आहे, एवढी वर्षे सहनशीलता दाखविणाऱ्या कोकणी माणसाला आता आशेचा किरण दिसतो आहे. एवढे वर्ष रखडलेला मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग येत्या डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होऊन वाहतुकीसाठी खुला होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महाड येथील रस्ता नादुरुस्त आहे. तो लवकरात लवकर विनाविलंब कसा पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच कोकणात ९३ अधिकृत पर्यटनस्थळं आहेत. या पर्यटन स्थळांना जोडणारा कोस्टल मार्ग जो रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातून जातो. मुंबई-गोवा महामार्गला पर्यायी मार्ग आहे. रेवस ते रेडीपर्यंतच्या ४९८ किमीच्या सागरी महामार्गाचे भूमीपूजन झालेले आहे. कोकणातील समुद्र किनाऱ्यालगतची सर्व शहरे या रस्त्याशी जोडली जाणार आहेत. मुंबई ते गोवा हे अंतरही कमी होणार आहे. पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. या माध्यमातून कोकणाचं अर्थकारण बदलणार आहे. येणाऱ्या पाच वर्षाच्या काळात मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकाळात हा महामार्ग तयार होईल आणि पुढील निवडणुकांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते याचं उद्घाटन होईल, अशी अपेक्षाही दरेकरांनी व्यक्त केली. मुंबई-पुणे जुन्या महामार्गावर सरकारने टोलमाफी द्यावी महायुती सरकारने मुंबईत प्रवेश करणाऱ्या ऐरोली, वाशी, दहिसर, मुलुंड एलबीएस, आनंदनगर या पाचही टोलनाक्यावर संपूर्ण टोलमाफी देण्याचा धाडसी निर्णय घेऊन जनतेला टोलमुक्ती दिली. याआधी सरकारने वारकऱ्यांसाठी टोलमाफी दिली. गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्यांना टोलमाफी दिली. सरकारने १ एप्रिल २०२५ पासून फास्ट टॅगद्वारे पथकर गोळा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निश्चितच या निर्णयाचे स्वागत होईल. मुंबई-पुणे जुन्या महामार्गावर टोलमाफी दिली तर त्याचा अनेकांना लाभ मिळू शकेल. याचाही विचार सरकारने करावा, अशीही मागणी दरेकर यांनी केली. अस्वच्छ एसटी स्थानकांकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज शहरातील लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढतेय. त्याचा वाहतूक व्यवस्थेवर ताण पडतोय. कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होत आहेत. महापालिकांत चांगल्या बसेस नाहीत. खासगी बसेस वाढल्या आहेत. शहरे विस्कळीत झाली आहेत. प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचे संतुलन राखणे अवघड झाले आहे. सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने ई-बस सेवा आणली आहे. २० महापालिकांसाठी १२९० बसेस मंजूर केल्या आहेत. त्यामुळे वाहतूक व्यवस्था बळकट होणार आहे. काही महानगरपालिकांत सरकार आगार बनविणार आहे. एसटी स्थानकांच्या स्वच्छतेकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे, असेही दरेकर म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या हिताची काळजी घेणारं सरकार केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहिली आहेत. भविष्यातही राहणार आहे. राज्य सरकार वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून शाश्वत शेतीकडे नेण्याचा, त्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न करतेय. एका बाजूला सरकार शाश्वत शेतीसाठी सिंचनाला महत्व देतेय दुसऱ्या बाजूला मागेल त्याला सौर ऊर्जा पंप ही योजना राबवितेय. आतापर्यंत ३ लाख १२ हजार शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा झालाय. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी म्हणून २०२६ पर्यंत १६ हजार मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प राबविले जाताहेत. अनेक योजनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या हिताची काळजी घेण्याचे काम सरकारने केले असल्याचेही दरेकर यांनी म्हटले. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाला हक्काचं घर पंतप्रधान आवास योजनेतून शहरी भागात ३ लाख ८२ हजार घरांचे बांधकाम सुरु आहे. त्यापैकी जवळपास २ लाख घरे बांधून झालीत. केंद्र आणि राज्यसरकार मिळून जवळपास १० हजार कोटी रुपये खर्च करुन शहरी भागातील गरजूंना घरे देत आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाला हक्काचं छत मिळावं, यासाठी सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांचं आपण सर्वांनी कौतुक केलं पाहिजे, असेही दरेकर म्हणाले. स्वयंपुनर्विकासासाठी महामंडळ स्थापन करा गृहनिर्माण संस्था स्वतःची इमारत बांधत असेल तर त्यांना विकासाकापेक्षा जास्त लाभ होतो. बिल्डरकडून होणाऱ्या पुनर्विकासात प्लॅनिंग आणि डिझायनिंगमध्ये सभासदांचा सहभाग नव्हता, निर्णयाचा अधिकार नव्हता, दर्जेदार बांधकामाची खात्री नव्हती, पारदर्शकता नव्हती. त्यामुळे शासनाकडून सर्व सवलती मिळूनही त्याचा लाभ सभासदांपर्यंत ते पोहोचवत नव्हते. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मुंबै बँकेच्या सभासद असल्यामुळे बँकेने स्वयंपुनर्विकास कर्ज योजनेचं एक नवं मॉडेल समोर आणलं. आतापर्यंत मुंबै बँकेकडे १६०० सोसायट्या आल्या असून २२ प्रकल्पांना बँकेने मंजुरीही दिली, ३६ सोसायट्यांना स्वयंपुनर्विकासासाठी जवळ जवळ ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले, ७ प्रकल्प पूर्ण होऊन त्यांच्या इमारती उभ्या राहिल्या. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी “सहकारी संस्थांमधील सहकार्यातूनच खरा विकास घडेल” ही संकल्पना मांडली. या संकल्पनेचं मूर्तीमंत उदाहरण जर कोणतं असेल तर मुंबई बँकेची स्वयंपुनर्विकास कर्ज योजना. सरकार मुंबईकरांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभं आहे, हे कृतीतून मुख्यमंत्र्यांनी दाखवून दिलं. ज्या ज्या अडचणी मी मुख्यमंत्र्यंसमोर मांडल्या, त्या प्रत्येक अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी त्यांनी स्वत: प्रयत्न केले, असल्याचेही दरेकर यांनी म्हटले.
यावेळी दरेकर यांनी फनेल झोनमधील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अतिरिक्त चटईक्षेत्र मिळत नाही. त्यांना शुल्क न आकारता टीडीआर दिला गेला तर तो विकून त्यांचा पुनर्विकास प्रकल्प होऊ शकतो. याबाबतचा निर्णय व्हावा, म्हाडाच्या भूखंडावरील सोसायट्यांचे लीजचे नुतनीकरण कमी खर्चात झाले तर याही सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळू शकेल, म्हाडा भूखंडावरील सोसायट्यांना भाडेपट्टयाऐवजी मालकी हक्काने भूखंड हस्तांतरीत करताना इमारतीच्या पायाइतकाच भूखंड दिला जातो. त्याऐवजी पूर्ण भूखंड हस्तांतरीत झाला तर या सोसायट्यांचा खोळंबलेला पुनर्विकास मार्गी लागेल, १३ सप्टेंबर, २०१९ ला स्वयंपुनर्विकासाचा एक मोठा शासन निर्णय निघाला. त्यातील काही बाबींची अंमलबजावणी झाली आहे. उर्वरित बाबींची अंमलबजावणी व्हावी, प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाईन उपलब्ध करुन द्यावे, भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचाही विषय मार्गी लावावा, उपनगरातील भाडेकरुंच्या इमारतींसाठी सेसच्या इमारतींच्या धर्तीवर कायदा व्हावा, म्हणजे त्यांचाही पुनर्विकास होईल, सेसच्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट तातडीने पूर्ण झाले आणि त्या ठिकाणी स्वयंपुनर्विकास योजना राबवली तर त्यांच्याही स्वयंपुनर्विकासाला गती मिळेल, महामंडळाची घोषणा सरकारने करावी, या मागण्याही केल्या. मराठी भाषा राज्यात व्यवहाराची भाषा झाली पाहिजे केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देऊन मराठी भाषेचा, महाराष्ट्राचा आणि मराठी भाषिकांचा सन्मान केला. संस्कृत, कन्नड, तेलुगु, मल्याळम, ओडिया, बंगाली, पाली आणि प्राकृत या अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेल्या ८ भाषांच्या पंक्तीत आपली माय मराठी आली आहे. मराठीचा प्रचार आणि प्रसारासाठी सरकारकडून अनेक उपाययोजना केल्या जात असल्याचे सांगत दरेकर यांनी यावेळी काही सूचना सरकारला केल्या. ते म्हणाले कि, महाराष्ट्रात व्यवहाराची भाषा मराठीच असली पाहिजे. यासाठी काय करता येईल, याचा आराखडा मराठी भाषा विभागाने तयार करावा, शिक्षण, प्रशासन, न्यायदान, उद्योग-व्यवसाय, माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्र आणि सेवा क्षेत्र यामध्ये मराठी भाषेचाच वापर होईल, यासाठी उपाययोजना करावी, इंग्रजी शाळांचं आकर्षण वाढत असताना, मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. मराठी शाळांचे आकर्षण वाढण्यासाठी सरकारने उपाययोजना कराव्यात, एखादी शिक्षण तज्ज्ञांची समिती नेमावी, महाराष्ट्रात ‍ शालेय अभ्यासक्रमासाठी टु लँग्वेज पॉलिसी आणता येईल का, याचा अभ्यास व्हावा, शासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित, खाजगी, इंग्रजी, हिंदी माध्यम अशा महाराष्ट्रातील प्रत्येक शाळेत मुलांना ५ वी-६ वी आणि ७ वी ला मराठी आणि इंग्रजी या दोन प्राधान्याच्या व सक्तीच्या भाषा असाव्यात. आठवीत मुलांना हिंदी किंवा संस्कृतपैकी एक विषय निवडण्याचा पर्याय द्यावा, राज्यातील केंद्रीय विद्यालयात शाळेत पहिलीपासून मराठी सक्तीने शिकवली जावी, महाराष्ट्रात दुकानांवर, आस्थापनांवर मराठी पाट्या लावण्याबाबतचा २०२२ चा नियम आहे. या नियमाची संपूर्ण महाराष्ट्रात काटेकोर अंमलबजावणी करावी, प्रवास करताना प्रत्येक गावाची ओळख व्हावी, यासाठी दुकाने, हॉटेल्स, व्यावसायिक आस्थापना यावर गावाच्या नावाचा उल्लेख मराठी आणि देवनागरीत असावा, असाही नियम आहे. सर्व ठिकाणी इंग्रजीतील पाट्या आपल्याला दिसतात. यावर कठोर उपाययोजना करावी.