नेपाळवर कर्जाचे ओझे वाढले, खर्च भागवण्यासाठी लोकांकडून कर्ज…:अमेरिकेने आर्थिक मदत रोखली, नेपाळची अर्थव्यवस्था डगमगली

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वित्तीय मदत थांबवल्यामुळे नेपाळची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे. सरकारला विद्यमान खर्च पूर्ण करण्यात अडचणी येत आहेत, ज्यामुळे सरकारला देशातील लोकांकडून कर्ज घ्यावे लागत आहे. सार्वजनिक कर्जाचा भार वेगाने वाढत आहे आणि आता तो दुप्पट झाला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ७ महिन्यांत सार्वजनिक कर्जात २ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. नेपाळच्या सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन कार्यालयानुसार, गेल्या जुलैमध्ये सार्वजनिक कर्ज २४.०३४ लाख कोटी रु. होते, जे फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत २६.०११ लाख कोटी रु.झाले. सरकारी कर्ज देशाच्या जीडीपीच्या ४५.७७% आहे. दशकापूर्वी तो जीडीपीच्या २२% होता. कर्जात विदेशी कर्जाचा हिस्सा ५०.८७%, तर देशांतर्गत कर्जाचा हिस्सा ४९.१३% आहे. अमेरिकी मदत थांबल्याने मिलेनियम चॅलेंज कॉर्पोरेशन प्रकल्पाशी संबंधित शिक्षण अन् आरोग्य सेवांवर परिणाम गेल्या आठवड्यात सरकारने नागरिक बचत बाँडच्या माध्यमातून ३.५ अब्ज रुपयांचे कर्ज जारी केले. या वर्षी सरकार १८.०६३ लाख कोटी रुपयांचे बजेट लागू करत आहे, परंतु स्रोतांच्या कमतरतेमुळे बजेटमध्ये सुमारे दहा टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. अमेरिकी मदत स्थगित झाल्यामुळे शिक्षण, आरोग्य आणि शेतीशी संबंधित कार्यक्रमावर परिणाम झाला आहे. यूएसएआयडीच्या ९५ अब्ज रुपयांच्या कार्यक्रमांच्या स्थगितीमुळे आरोग्य, शिक्षण आणि कृषी प्रभावित झाले आहेत. मिलेनियम चॅलेंज कॉर्पोरेशन (एमसीसी) प्रकल्पही अमेरिकी सहकार्य बंद झाल्याने थांबला आहे. कर्जाचा प्रभावी वापर नाही, स्थिती बिघडली : अर्थतज्ज्ञ सरकारने चालू आर्थिक वर्षात ५ खर्व ४७ अब्ज रुपयांचे सार्वजनिक कर्ज गोळा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, परंतु परतफेडीसाठी ४ खर्व २ अब्ज रुपये वाटप केले आहेत. अर्थशास्त्रज्ञांनुसार,देशातील सरकारी कर्ज इशाऱ्याच्या स्तरावर पोहोचले आहे. सुशासन तज्ञ डॉ. ठाकुर प्रसाद भट्ट यांनी सांगितले की, सार्वजनिक कर्जाच्या वाढीमुळे नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेला धोका होऊ शकतो. कर्जाचा योग्य क्षेत्रात प्रभावी उपयोग होत नाही, ज्यामुळे समस्या निर्माण होऊ शकतात. आर्थिक सुधारणा सल्ल्यासाठी आयोग स्थापन, मात्र लाभ नाही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती केपी शर्मा ओली यांच्या सरकारसाठी मोठी आव्हान आहे. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने एक आर्थिक सुधारणा आयोगाची स्थापना केली आहे, परंतु सुधारणेचे संकेत नाहीत. महसूल संकलनात घट आणि मंद आर्थिक क्रियाकलापांमुळे सरकार आपले लक्ष्य पूर्ण करू शकत नाही. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत सरकारने उद्दिष्टापेक्षा सुमारे १.५ ट्रिलियन रुपये कमी संकलन केले. या कालावधीत खर्च उत्पन्नापेक्षा सुमारे ९३ अब्ज रुपये अधिक होता.