मोहोळ- मंगळवेढा तालुक्याला जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 166 (नागपूर-कोल्हापूर) अंतर्गत घोडेश्वर-माचणूर येथील भीमा नदीवरील जुन्या पुलाची अवस्था अत्यंत धोकादायक बनली आहे. मागील वर्षी आलेल्या भयानक पुरात या पुलावरील बॅरिकेटिंगचे अँगल वाहून गेले आहेत. त्यामुळे पायी चालणारे नागरिक, दुचाकी तसेच चारचाकी वाहनधारकांच्या जीवितास मोठा धोका निर्माण झाला आहे. सुरक्षेची कोणतीही यंत्रणा नसल्याने गेल्या महिनाभरात याच पुलावरून तीन जणांनी उड्या घेऊन आत्महत्या केल्याच्या दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत. नागपूर-कोल्हापूर या राष्ट्रीय महामार्गावर नवीन पूल बांधल्याने महामार्गाची वाहतूक तिथून वळवण्यात आली आहे. मात्र, जुन्या पुलावरून स्थानिक नागरिक, दुचाकीस्वार आणि शाळकरी विद्यार्थ्यांची मोठी वर्दळ असते. बॅरिकेट्स तुटल्यामुळे येथे दररोज लहान-मोठे अपघात घडत असून, नागरिकांना अक्षरशः जीव मुठीत धरून ये-जा करावी लागत आहे.
पुलाची मालकी कोणत्याही विभागाची असली तरी नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी शासनाचीच आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आणखी एखाद्या दुर्घटनेची किंवा जिवीतहानीची वाट न पाहता तातडीने संयुक्त पाहणी करून कायमस्वरूपी सुरक्षाव्यवस्था करावी, अशी तीव्र मागणी परिसरातून होत आहे. ^सदर काम हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला करण्यासाठी सांगितले आहे. महेश यमुल, टेक्निकल अधिकारी, ^सदर पूल हा एनएचआयकडे वर्ग केला आहे. त्या संदर्भामध्ये मीटिंग देखील झाली आहे. विजय कदम, सहाय्यक कार्यकारी अभियंता ^भीमा नदी पुलावरील बॅरिकेडिंग मागील पुरात वाहून गेल्याने प्रवाशांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. गेल्या महिन्यात याच पुलावरून तीन जणांनी उड्या घेऊन आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे पुलावर तातडीने मजबूत बॅरिकेडिंगसह संरक्षण जाळी बसवावी. ‘पूल कोणाचा?’ यापेक्षा ‘नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची?’ हा प्रश्न प्रशासनाने गांभीर्याने घ्यावा.
यापुढे कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास संबंधित विभागाला जबाबदार धरून योग्य ती कारवाई करावी. करुणा शिवशरण, सदस्या पुलावर तातडीने मजबूत बॅरिकेडिंगसह संरक्षण जाळी बसवण्यात यावी, यासाठी जिल्हा परिषद सदस्या करुणा शिवशरण यांनी संबंधित विभागांशी संपर्क साधला. मात्र, नॅशनल हायवे ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे दोन्ही विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकत आहेत. एनएचएआयच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हा पूल अद्याप त्यांच्याकडे वर्ग केलेला नाही. तर दुसरीकडे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग हा पूल एनएचआयच्या ताब्यात असल्याचे सांगत आहे. लोकप्रतिनिधींचीच अशी दिशाभूल केली जात असल्याने सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे.