पीटी उषा 125 पानांचे उत्तर देतील:उषा भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या अध्यक्षा, रिलायन्ससोबतच्या व्यवहारात अनियमितता झाल्याचा आरोप

भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या (IOA) अध्यक्षा पीटी उषा 8 ऑक्टोबर रोजी कॅगच्या आरोपांना उत्तर देतील. रिलायन्ससोबतच्या प्रायोजकत्व करारात आयओएला 24 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे कॅगने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. उषा सध्या केरळमध्ये असून 8 तारखेला दिल्लीला पोहोचल्यावर त्या 125 पानांच्या अहवालाद्वारे उत्तर सादर करणार आहेत. असा दावाही केला जात आहे की, या अहवालात उषा आयओएच्या कोषाध्यक्षाची आर्थिक अनियमितताही उघड करतील. सर्वप्रथम कॅगचा आरोप काय आहे ते जाणून घेऊ…
भारतीय ऑलिम्पिक संघटना आणि रिलायन्स यांच्यातील प्रायोजकत्व करारावर कॅगने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 2022 मध्ये 6 कार्यक्रमांसाठी 35 कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला होता. नंतर या करारात आणखी चार कार्यक्रम जोडले गेले परंतु आयओएला त्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त पैसे मिळाले नाहीत. यासाठी आयओएला आणखी 24 कोटी रुपये मिळायला हवे होते, असे कॅगचे मत आहे. अहवालात म्हटले आहे की, 2022 मध्ये जेव्हा रिलायन्ससोबतचा करार निश्चित झाला तेव्हा दोन विंटर ऑलिंपिक आणि दोन युथ ऑलिंपिक त्यात समाविष्ट करण्यात आले नव्हते. त्यानंतर आयओएने 6 मेगा इव्हेंटसाठी 35 कोटी रुपयांचा करार केला होता. म्हणजे एका कार्यक्रमासाठी सुमारे 6 कोटी रुपयांची रक्कम निश्चित करण्यात आली होती.
2023 मध्ये आणखी चार कार्यक्रमांसाठी हा करार वाढवण्यात आला आहे, परंतु यासाठी कोणतेही अतिरिक्त पैसे आकारले गेले नाहीत. यापैकी प्रत्येकी 6-6 कोटी रुपये अधिक दिले पाहिजेत. म्हणजेच 24 कोटी रुपये अधिक मिळायला हवे होते, पण तसे झाले नाही. आयओएने 59 ऐवजी 35 कोटी रुपये घेतले. हे 2 मुद्दे पीटी उषा यांच्या उत्तरात समाविष्ट केले जातील
1. 2022 मध्ये रिलायन्ससोबत झालेल्या करारात तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी चूक केली होती. रिलायन्ससोबत 6 मेगा इव्हेंटसाठी (दोन ऑलिम्पिक, दोन आशियाई खेळ आणि दोन राष्ट्रकुल खेळ) करार अंतिम झाला तेव्हा आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक कौन्सिलच्या (IOC) अटींचा त्यात समावेश करण्यात आला नव्हता. डीलनुसार, जर इंडिया हाऊस नावाची गॅलरी कोणत्याही कार्यक्रमादरम्यान बांधली गेली, तर रिलायन्स त्यामध्ये त्याचे नाव वापरू शकेल. उदाहरणार्थ, पॅरिस ऑलिम्पिक दरम्यान जर इंडिया हाऊस तेथे बांधले गेले असते, तर करारानुसार त्याचे नाव रिलायन्स इंडिया हाऊस झाले असते. परंतु, आयओसीच्या अटींनुसार त्यात प्रायोजकाचे नाव वापरता येणार नाही. जेव्हा रिलायन्सला याची माहिती मिळाली, तेव्हा ते 6 कार्यक्रमांसाठी 35 रुपयांऐवजी केवळ 17 कोटी रुपये देण्यावर ठाम होते. रिलायन्सचा युक्तिवाद होता की जेव्हा ते नाव वापरू शकत नाही तेव्हा डील करण्यात काय अर्थ आहे. रिलायन्स करारातून बाहेर पडू नये आणि IOA ला संपूर्ण 35 कोटी रुपये मिळतील याची खात्री करण्यासाठी, भरपाई म्हणून आणखी चार कार्यक्रमांसाठी करार वाढविण्यात आला. यात 2 विंटर ऑलिंपिक आणि 2 युथ ऑलिंपिकचा समावेश आहे. 2. आयओएच्या विद्यमान खजिनदाराने कॅगची दिशाभूल केली आहे. पीटी उषा यांच्या म्हणण्यानुसार, आयओएकडून चार वेगवेगळ्या फेडरेशनकडे 3.11 कोटी रुपयांची थकबाकी होती. बराच काळ पैसे न भरल्याने त्यावर 16.90 कोटी रुपयांचे व्याजही जमा झाले. कोषाध्यक्षांनी ही रक्कम आयओएच्या पुस्तकातून काढून टाकली. IOA ची थकबाकी असलेल्या फेडरेशनमध्ये वेटलिफ्टिंग फेडरेशन (रु. 1.75 कोटी), हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया (83 लाख), स्की आणि स्नो बोर्ड (25.58 लाख) आणि जिम्नॅस्टिक फेडरेशन (25.11 लाख) यांचा समावेश आहे. 2010 मध्ये भारतात झालेल्या कॉमनवेल्थ गेम्सदरम्यान भारतीय वेटलिफ्टिंग फेडरेशनने डोपिंगमुळे बंदी घातली होती. वेटलिफ्टिंग फेडरेशनला सुमारे पाच कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. त्यावेळी महासंघाने आयओएकडून 1.75 कोटी रुपयांचा दंड भरला होता. ही रक्कम आजपर्यंत आयओएला परत केलेली नाही. हॉकी फेडरेशनने 2009 मध्ये IOA आणि 2019 मध्ये स्की आणि जिम्नॅस्टिक फेडरेशनची मदत घेतली. परंतु, या महासंघांनीही पैसे परत केले नाहीत. कोषाध्यक्षाचे उत्तर
कोषाध्यक्ष सहदेव यादव यांनी सांगितले की, 2010 मध्ये भारतीय वेटलिफ्टिंग फेडरेशनला आयओएने दंड भरण्याची सूचना केली होती. ते म्हणाले की, सर्व आरोप निराधार आहेत. तसेच ते कॅगला लेखी उत्तर देणार आहेत.