इराणच्या सुप्रीम कोर्टात गोळीबार, 2 न्यायाधीशांचा मृत्यू:उच्च मृत्युदंडाच्या शिक्षेमुळे त्यांना हँगमॅन म्हटले जायचे; हल्लेखोराने केली आत्महत्या

शनिवारी तेहरानमधील इराणच्या सर्वोच्च न्यायालयात एका व्यक्तीने गोळीबार केला. या हल्ल्यात दोन न्यायाधीशांचा मृत्यू झाला. त्याच वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रवक्ते असगर जहांगीर यांनी दावा केला आहे की, न्यायाधीशांना त्यांच्या खोलीत घुसून मारण्यात आले. दोन्ही न्यायाधीश राष्ट्रीय सुरक्षा, दहशतवाद आणि हेरगिरीशी संबंधित खटल्यांची सुनावणी करत होते. दोघांनाही गोळ्या घातल्यानंतर हल्लेखोराने स्वतःवरही गोळीबार केला. या संपूर्ण घटनेत आणखी एक न्यायाधीश जखमी झाला आहे. याशिवाय एका अंगरक्षकालाही दुखापत झाली आहे. अहवालानुसार, स्थानिक वेळेनुसार सकाळी 10:45 वाजता हा हल्ला झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांना लक्ष्य करण्यात आले. मारल्या गेलेल्या न्यायाधीशांची ओळख अली रजनी आणि मोगीसेह अशी झाली आहे, ते इराणी न्यायव्यवस्थेतील वरिष्ठ न्यायाधीशांपैकी एक होते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या संख्येमुळे दोघांनाही हँगमॅन म्हणून ओळखले जात असे. हल्लेखोर हा न्याय विभागाचाच कर्मचारी होता. इराण इंटरनॅशनलच्या मते, तेहरान कोर्टहाऊसमधून अनेक लोकांना अटक करण्यात आली आहे. हल्ल्यामागील हेतू शोधण्यासाठी चौकशी सुरू करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. 1988 मध्ये रजनी यांच्या हत्येचा प्रयत्नही करण्यात आला होता. त्यादरम्यान, त्यांच्या दुचाकीमध्ये मॅग्नेटीक बॉम्ब ठेवण्यात आला. त्याच वेळी, अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाच्या मते, दुसरे न्यायाधीश मोगीसेह यांच्यावर 2019 मध्ये अमेरिकेने बंदी घातली होती. इराण हा जगात सर्वाधिक फाशी देणारा देश आहे. इराण हा जगात सर्वाधिक फाशीची शिक्षा देणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. अल्पवयीन मुलांसाठी मृत्युदंडाच्या विरोधात संयुक्त राष्ट्रांच्या करारावर स्वाक्षरी करूनही, इराण सर्वाधिक मृत्युदंड देणाऱ्या देशांमध्ये समाविष्ट आहे. अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या मते, इराणमध्ये मुलींना 9 वर्षांच्या झाल्यानंतर मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जाऊ शकते. मुलांसाठी हे वय 15 आहे. 2005 ते 2015 या काळात, अंदाजे 73 मुलांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. इराणमध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा झालेला प्रत्येक तरुण फाशीच्या फैरीपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी सरासरी सात वर्षे तुरुंगात घालवतो. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये ते 10 वर्षे देखील असते. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनुसार, 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तीला मृत्युदंड देण्यास मनाई आहे.