दक्षिण कोरियात राष्ट्रपतींची हकालपट्टी जवळपास निश्चित:सत्ताधारी पक्ष महाभियोगात पाठिंबा देऊ शकतो; राष्ट्रपतींनी देशात मार्शल लॉ लागू केला होता

दक्षिण कोरियाच्या सत्ताधारी पक्षाने राष्ट्राध्यक्ष यून सुक-येओल यांच्यावर महाभियोग चालवण्याचे संकेत दिले आहेत. वृत्तसंस्था एपीच्या वृत्तानुसार, पीपल्स पॉवर पार्टीचे महासचिव हान डोंग-हुन यांनी सांगितले की, राष्ट्रपतींचा घटनात्मक अधिकार कमी करणे आवश्यक आहे. सत्ताधारी पक्ष पीपल्स पॉवर पार्टीचे नेते डोंग-हुन यांनी गुरुवारी सांगितले- मार्शल लॉ लागू करताना अनेक नेत्यांना अटक करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी लष्कराचा वापर करण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती मला मिळाली आहे. त्यात माझेही नाव होते. ते लोकशाहीसाठी धोकादायक बनले आहेत. त्याने पायउतार व्हावे. डोंग-हुन म्हणाले की राष्ट्रपतींचे अधिकार कमी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, अन्यथा ते पुन्हा मार्शल लॉ लागू करण्यासारखे धोकादायक पाऊल उचलू शकतात. यामुळे देशाला आणि नागरिकांना धोका निर्माण होऊ शकतो. यापूर्वी सत्ताधारी पक्षाने राष्ट्रपतींवर महाभियोग चालवण्यास नकार दिला होता. डाँग-हुन यांनी गुरुवारी सांगितले की, ते महाभियोग प्रस्ताव फेटाळण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र, त्यानंतरही त्यांनी मार्शल लॉ लागू करण्याचा राष्ट्रपतींचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे घोषित केले होते. आता त्यांच्या वक्तव्याकडे राष्ट्रपतींविरोधातील महाभियोगाला पाठिंबा म्हणून पाहिले जात आहे. राष्ट्रपतींनी मार्शल लॉ लावला, 6 तासांत उठवला
राष्ट्राध्यक्ष यून यांनी 3 डिसेंबर रोजी दक्षिण कोरियामध्ये मार्शल लॉ लागू केला. त्यांनी विरोधी पक्षावर उत्तर कोरियाशी संगनमत करून देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतल्याचा आरोप केला. मात्र, तो केवळ 6 तासच टिकू शकला कारण विरोधी पक्षांनी संसदेत मतदान करून तो उधळला. तेव्हापासून विरोधी पक्ष राष्ट्राध्यक्ष यून यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. राष्ट्रपतींना हटवण्यासाठी 6 पक्षांनी मिळून महाभियोग प्रक्रिया सुरू केली आहे. यावर शनिवारी मतदान होऊ शकते. राष्ट्रपतींवरील महाभियोग यशस्वी होईल का?
दक्षिण कोरियात मार्शल लॉ लागू झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी विरोधी पक्षांनी मिळून राष्ट्राध्यक्षांविरुद्ध महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू केली. विरोधी पक्षांकडे एकूण 192 खासदार आहेत. 300 जागांच्या कोरियन संसदेत महाभियोगासाठी दोन तृतीयांश म्हणजेच 200 खासदारांची आवश्यकता असते. पीपल्स पार्टीला 108 जागा मिळाल्या आहेत. महाभियोग पुढे नेण्यासाठी विरोधी पक्षांना फक्त 8 मतांची गरज आहे. सत्ताधारी पीपल्स पार्टीचे सरचिटणीस डोंग-हुन यांच्या वक्तव्यानंतर पक्षाचे काही विरोधी नेते राष्ट्रपतींना हटवण्यासाठी महाभियोगाचे समर्थन करू शकतात, असे मानले जात आहे. हान डोंग-हुन हे सत्ताधारी पीपल्स पार्टीमध्ये अल्पसंख्याक गटाचे नेतृत्व करतात. 3 डिसेंबरच्या रात्री, त्यांच्या गटाच्या 18 खासदारांनी विरोधकांसह राष्ट्रपतींच्या लष्करी कायद्याचा निर्णय मागे घेण्याच्या बाजूने मतदान केले. आता हे खासदारही महाभियोगासाठी मतदान करू शकतात.
डोंग-हुन राष्ट्राध्यक्ष यून यांच्या जवळचे होते, त्यांच्या पत्नीमुळे संबंध खट्टू झाले
डोंग-हुन पूर्वी राष्ट्राध्यक्ष यून यांच्या जवळचे मानले जात होते, कारण दोघांनी कायद्याच्या अभ्यासात अनेक वर्षे एकत्र काम केले होते. डोंग-हुन यांनी यापूर्वी राष्ट्राध्यक्ष यून यांच्या सरकारमध्ये कायदा मंत्रिपद भूषवले होते, परंतु पीपल्स पार्टीचे सरचिटणीस बनल्यानंतर त्यांचे संबंध लक्षणीयरीत्या बिघडले आहेत. डोंग-हुन हे राष्ट्रपतींच्या पत्नीच्या घोटाळ्यांबद्दल खूप संतापले आहेत. याचा पक्षाच्या प्रतिमेवर विपरीत परिणाम झाल्याचे त्यांचे मत आहे. दक्षिण कोरियात अवघ्या 6 तासांत मार्शल लॉ का संपला?
राष्ट्राध्यक्ष योले यांनी मार्शल लॉची घोषणा केल्यानंतर, संपूर्ण विरोधी पक्ष अल्पावधीतच संसदेत पोहोचला. लष्करी कायदा हटवण्यासाठी संसदेत दीडशेहून अधिक खासदार असावेत. संसदेवर कब्जा करण्यासाठी लष्कर पोहोचले तोपर्यंत पुरेसे खासदार संसदेत पोहोचले होते आणि कामकाज सुरू झाले होते. मात्र, लष्कराने कारवाई थांबवण्याचा प्रयत्न केला. संसदेत मतदानासाठी जाणाऱ्या अनेक विरोधी खासदारांना ताब्यात घेण्यात आले. संसदेच्या खिडक्या तोडून आत प्रवेश करण्यास सुरुवात केली. पण, सैनिक आत पोहोचेपर्यंत, नॅशनल असेंब्लीच्या 300 पैकी 190 खासदारांनी राष्ट्रपतींच्या मार्शल लॉच्या प्रस्तावाला नकार दिला. दक्षिण कोरियाच्या राज्यघटनेनुसार, संसदेतील बहुसंख्य खासदारांनी देशातील मार्शल लॉ हटवण्याची मागणी केली, तर सरकारला ती मान्य करावी लागेल. राज्यघटनेतील या तरतुदीचा गैरफायदा विरोधी पक्षनेत्यांनी घेतला आणि लष्कराला आपल्या कारवाया थांबवाव्या लागल्या. लष्कराने तात्काळ संसद रिकामी करून परत केली. संसदेच्या वर हेलिकॉप्टर आणि लष्करी टँक रस्त्यावर तैनात होते, त्यांना परत जावे लागले. राष्ट्राध्यक्ष योल यांना मार्शल लॉ लागू करण्याची गरज का होती?
दक्षिण कोरियाच्या संसदेत एकूण 300 जागा आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या निवडणुकीत जनतेने विरोधी पक्ष डीपीकेला मोठा जनादेश दिला होता. सत्ताधारी पीपल पॉवरला फक्त 108 जागा मिळाल्या, तर विरोधी पक्ष डीपीकेला 170 जागा मिळाल्या. बहुमतात असल्यामुळे, विरोधी पक्ष डीपीके राष्ट्रपती सरकारच्या कामकाजात अधिक हस्तक्षेप करत होते आणि त्यांना त्यांच्या अजेंडानुसार काम करता येत नव्हते. अध्यक्ष योले यांनी 2022 ची निवडणूक अगदी कमी फरकाने जिंकली. यानंतर त्यांची लोकप्रियता कमी होऊ लागली. पत्नी अनेक वादात अडकल्याने त्यांच्या प्रतिमेवरही परिणाम झाला होता. सध्या राष्ट्रपतींची लोकप्रियता सुमारे १७% आहे, जी देशातील सर्व राष्ट्रपतींमध्ये सर्वात कमी आहे. या सगळ्याचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी मार्शल लॉ लागू केला.