दक्षिण कोरियाचे प्रेसिडेंट म्हणाले- मार्शल लॉ हा कायदेशीर निर्णय:लोकशाही वाचवण्यासाठी संसदेत सैनिक पाठवले, आणीबाणी लागू केली; हे बंड नाही

दक्षिण कोरियामध्ये मार्शल लॉ लागू करणारे राष्ट्राध्यक्ष यून सुक येओल यांनी गुरुवारी दूरदर्शनवर भाषण दिले. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी आपल्या निर्णयाचा बचाव केला आणि सांगितले की, ते पदावरून पायउतार होणार नाहीत आणि शेवटपर्यंत महाभियोगाविरुद्ध लढत राहतील. युन म्हणाले की, संसदेत सैन्य पाठवणे म्हणजे बंडखोरी नाही. लोकशाहीचा अंत टाळण्यासाठी आणि संसदेत विरोधकांच्या हुकूमशाहीचा मुकाबला करण्यासाठी त्यांनी मार्शल लॉ लागू करण्याचा निर्णय घेतला. ते पूर्णपणे कायदेशीर होते. युन म्हणाले- माझ्यावर तपास असो वा महाभियोग असो, मी निःपक्षपातीपणे सामोरे जाईल. मी शेवटपर्यंत लढत राहीन. यापूर्वी 7 डिसेंबर रोजी राष्ट्राध्यक्ष यून यांनी मार्शल लॉ लागू केल्याबद्दल देशाची माफी मागितली होती. त्यांनी थेट टीव्हीसमोर डोके झुकवले आणि लोकांसमोर त्यांनी मार्शल लॉ लागू करणे चुकीचे असल्याचे सांगितले. तेव्हा त्यांनी हा निर्णय कायदेशीर किंवा राजकीय कारणामुळे घेतला नसून निराशेतून घेतला असल्याचे सांगितले होते. राष्ट्रपती म्हणाले – विरोधक लोकशाहीचे नुकसान करत आहेत
युन यांनी विरोधकांवर सरकारचे कामकाज रोखल्याचा आरोप केला. खरं तर, मार्शल लॉ प्रकरणानंतर, दक्षिण कोरियातील राष्ट्राध्यक्षांनी 673.3 ट्रिलियन वॉन (सुमारे 40 लाख कोटी रुपये) चे बजेट पास करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु मुख्य विरोधी पक्षाने त्यात कपात केली. विरोधकांच्या या पावलामुळे संतापलेल्या राष्ट्रपती म्हणाले की, देशातील विरोधी पक्ष लोकशाहीला हानी पोहोचवत आहे. दक्षिण कोरियात विरोधी पक्ष बहुमतात आहे. संसदेतील 300 जागांपैकी प्रमुख विरोधी पक्ष डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ कोरिया (DPK) कडे 171 जागा आहेत. दक्षिण कोरियात 4 दशकांनंतर मार्शल लॉ
दक्षिण कोरियामध्ये, राष्ट्राध्यक्ष यून यांनी 3 डिसेंबरच्या रात्री देशात मार्शल लॉ लागू केला. मात्र, प्रचंड विरोध झाल्यानंतर त्यांनी २४ तासांतच आपला निर्णय मागे घेतला. यून यांच्या या पावलानंतर दक्षिण कोरियात त्यांना मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत असून त्यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. अध्यक्षांच्याच पक्षाचे नेते आता त्यांना हटवण्यात व्यग्र आहेत. सत्ताधारी पीपल्स पॉवर पार्टी (पीपीपी) चे सरचिटणीस हान डोंग-हुन यांनी गुरुवारी सांगितले की लोकशाही सुरक्षित राहण्यासाठी अध्यक्षांचा राजीनामा आवश्यक आहे. विरोधक पुन्हा अध्यक्षांना हटवण्याचा प्रस्ताव आणणार
गेल्या वेळी शनिवारी राष्ट्राध्यक्ष यून यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्यात आला होता. पण त्यांना आवश्यक 200 खासदारांचा पाठिंबा मिळू शकला नाही. याबाबत हान म्हणाले की, गेल्या वेळी अनेक खासदारांमध्ये राष्ट्रपतींना हटवायचे की नाही याबाबत संभ्रम होता आणि त्यांनी मतदान केले नाही. आता हा संभ्रम दूर झाला पाहिजे. हान म्हणाले की, हे थांबवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे प्रत्येक खासदाराने संसद भवनात येऊन आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीच्या आधारे मतदान करणे. दक्षिण कोरियातील विरोधी पक्ष डीपीके राष्ट्रपतींना पदावरून दूर करण्यासाठी दुसऱ्यांदा महाभियोग प्रस्ताव आणू शकतो. हा प्रस्ताव शनिवारी आणता येईल.