दक्षिण कोरियातील संरक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा:मार्शल लॉ लावण्याची जबाबदारी घेतली, म्हणाले- संसदेत सैन्य पाठवले; देशात नवीन संरक्षण मंत्री नियुक्त

दक्षिण कोरियातील मार्शल लॉच्या वादात संरक्षण मंत्री किम योंग-ह्यून यांनी गुरुवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. कोरियन न्यूज एजन्सी योनहापने दिलेल्या माहितीनुसार, किम योंग म्हणाले की, देशातील प्रचंड अशांततेची जबाबदारी आपण घेत आहोत. राष्ट्रपती युन सुक येओल यांनी संरक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे, असे राष्ट्रपती कार्यालयाने सांगितले. संरक्षण मंत्री किम यांच्या सल्ल्यानेच मार्शल लॉ लागू करण्याची घोषणा राष्ट्रपतींनी केली होती. उप संरक्षणमंत्र्यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत याची पुष्टी केली. ते म्हणाले की, किम योंग यांच्या आदेशावरूनच लष्कर संसदेत घुसले होते. मार्शल लॉबाबत आपल्याला काहीही माहिती नसल्याचेही उपसंरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले. त्यांना टीव्हीवरून ही माहिती मिळाली. त्यांना काहीच कळले नाही आणि त्यामुळे ही घटना योग्य वेळी थांबवता आली नाही, याचे त्यांना दु:ख आहे. किम योंग यांच्या जागी आता चोई ब्युंग-ह्युक यांना दक्षिण कोरियाचे नवे संरक्षण मंत्री बनवण्यात आले आहे. ते सैन्यात फोर स्टार जनरल राहिले आहेत आणि सध्या त्यांच्याकडे सौदी अरेबियात दक्षिण कोरियाचे राजदूत पद आहे. ज्या चुंगम गटावर मार्शल लॉ लादण्याचा कट रचल्याचा आरोप होत आहे तो कोणता? देशात मार्शल लॉ लागू करण्यामागे ‘चुंगम गट’ असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाचे खासदार किम मिन सेओक यांनी केला आहे. राजधानी सोलमधील चुंगनम हे एक हायस्कूल आहे, जिथे राष्ट्रपती आणि त्यांच्या मित्रांनी शिक्षण घेतले. राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर युन यांनी आपल्या मित्रांना महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त केले. या सर्वांना मार्शल लॉ लागू करण्याचे अनेक अधिकार होते आणि ते त्यासाठी अनेक महिने तयारी करत होते. संरक्षणमंत्री किम यांनीही चुंगममध्ये शिक्षण घेतले असून ते राष्ट्राध्यक्षांचे जुने मित्र आहेत. वृत्तानुसार, मार्शल लॉ लागू होण्याच्या 3 तास आधी राष्ट्रपतींनी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली होती, ज्यामध्ये त्यांच्या व्यतिरिक्त 4 लोकांचा समावेश होता. पंतप्रधानांव्यतिरिक्त अर्थ आणि परराष्ट्र मंत्र्यांनी मार्शल लॉ लागू करण्यास विरोध केला होता. मात्र, राष्ट्रपतींनी त्यांच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष केले. एका पोलीस अधिकाऱ्याने रॉयटर्सला सांगितले की मार्शल लॉ लागू होण्याच्या चार तास आधी, त्याला राष्ट्रपती कार्यालयाकडून राष्ट्रीय पोलीस प्रमुखांना स्टँडबाय राहण्यास सांगणारा संदेश आला होता. राष्ट्राध्यक्ष योल यांना मार्शल लॉ लागू करण्याची गरज का होती? दक्षिण कोरियाच्या संसदेत एकूण 300 जागा आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या निवडणुकीत जनतेने विरोधी पक्ष डीपीकेला मोठा जनादेश दिला होता. सत्ताधारी पीपल पॉवरला फक्त 108 जागा मिळाल्या, तर विरोधी पक्ष डीपीकेला 170 जागा मिळाल्या. बहुमतात असल्यामुळे, विरोधी पक्ष डीपीके राष्ट्रपतींच्या सरकारच्या कामकाजात अधिक हस्तक्षेप करत होते आणि त्यांना त्यांच्या अजेंड्यानुसार काम करता येत नव्हते. राष्ट्रपती योल यांनी 2022ची निवडणूक अगदी कमी फरकाने जिंकली. यानंतर त्यांची लोकप्रियता कमी होऊ लागली. पत्नी अनेक वादात अडकल्याने त्यांच्या प्रतिमेवरही परिणाम झाला होता. सध्या राष्ट्रपतींची लोकप्रियता सुमारे 17% आहे, जी देशातील सर्व राष्ट्रपतींमध्ये सर्वात कमी आहे. या सगळ्याचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी मार्शल लॉ लागू केला. त्यांनी डीपीकेवर उत्तर कोरियाबद्दल सहानुभूती बाळगल्याचा आणि देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतल्याचा आरोप केला. पत्नीमुळे राष्ट्रपतींच्या प्रतिमेला तडा गेला त्यांची पत्नी आणि फर्स्ट लेडी किम क्योन यांच्याकडून भेट म्हणून त्यांना लक्झरी ब्रँडची बॅग मिळाल्याने राष्ट्रपतींची विश्वासार्हता कलंकित झाली. खरं तर, या वर्षाच्या सुरुवातीला, एका यूट्यूबरने एक व्हिडिओ लीक केला होता ज्यामध्ये राष्ट्रपतींच्या पत्नी एका पुजाऱ्याकडून महागडे गिफ्ट घेताना दिसल्या होत्या. हा व्हिडिओ स्पाय कॅमेऱ्याने चित्रित करण्यात आला आहे. ही बॅग क्रिश्चन डियोर कंपनीची होती, ज्याची किंमत 2 लाख भारतीय रुपये असल्याचे सांगण्यात येत आहे. एवढे महागडे गिफ्ट घेतल्याने त्यांच्यावर देशात टीका होऊ लागली. दक्षिण कोरियामध्ये, सार्वजनिक पदावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीसाठी (कुटुंबासह) 1 मिलियन कोरियन वॉन (60 हजार रुपये) पेक्षा जास्त किमतीची भेटवस्तू घेणे बेकायदेशीर आहे. राष्ट्रपतींच्या पत्नीचे वादांशी जुने संबंध
राष्ट्रपतींच्या पत्नीचा दीर्घकाळ वादांशी संबंध आहे. 2021 मध्ये, त्यांच्यावर व्यावसायिक रेकॉर्डबद्दल खोटे बोलण्याचा आणि त्यांच्या पीएचडी थीसिसमध्ये फसवणूक केल्याचा आरोप होता. फर्स्ट लेडीवर 13 वर्षांपूर्वी स्टॉकच्या किमतींमध्ये फेरफार केल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.
राष्ट्रपतींवर महाभियोग चालणार? दक्षिण कोरियातील विरोधी पक्षांनी मिळून बुधवारी राष्ट्राध्यक्षांविरुद्ध महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. विरोधी पक्षांकडे एकूण 192 खासदार आहेत. 300 जागांच्या कोरियन संसदेत महाभियोगासाठी दोन तृतीयांश म्हणजेच 200 खासदारांची आवश्यकता असते. अशा स्थितीत जोपर्यंत सत्ताधारी पक्षाचे खासदार राष्ट्रपतींच्या विरोधात मतदान करत नाहीत, तोपर्यंत महाभियोग आणणे अवघड आहे. सत्ताधारी पीपल्स पार्टीने अध्यक्षांना हटवण्यासाठी विरोधकांना पाठिंबा देण्यास नकार दिला आहे. दक्षिण कोरियामध्ये मार्शल लॉ लागू झाल्यानंतरची परिस्थिती… दक्षिण कोरियात अवघ्या 6 तासांत मार्शल लॉ का संपला? राष्ट्राध्यक्ष योले यांनी मार्शल लॉची घोषणा केल्यानंतर, संपूर्ण विरोधी पक्ष अल्पावधीतच संसदेत पोहोचला. लष्करी कायदा हटवण्यासाठी संसदेत दीडशेहून अधिक खासदार असावेत. संसदेवर कब्जा करण्यासाठी लष्कर पोहोचले तोपर्यंत पुरेसे खासदार संसदेत पोहोचले होते आणि कामकाज सुरू झाले होते. मात्र, लष्कराने कारवाई थांबवण्याचा प्रयत्न केला. संसदेत मतदानासाठी जाणाऱ्या अनेक विरोधी खासदारांना ताब्यात घेण्यात आले. संसदेच्या खिडक्या तोडून आत प्रवेश करण्यास सुरुवात केली. पण, सैनिक आत पोहोचेपर्यंत, नॅशनल असेंब्लीच्या 300 पैकी 190 खासदारांनी राष्ट्रपतींच्या मार्शल लॉच्या प्रस्तावाला नकार दिला. दक्षिण कोरियाच्या राज्यघटनेनुसार, संसदेतील बहुसंख्य खासदारांनी देशातील मार्शल लॉ हटवण्याची मागणी केली, तर सरकारला ती मान्य करावी लागेल. राज्यघटनेतील या तरतुदीचा फायदा विरोधी पक्षनेत्यांनी घेतला आणि लष्कराला आपल्या कारवाया थांबवाव्या लागल्या. लष्कराने तत्काळ संसद रिकामी करून परत केली. संसदेच्या वर हेलिकॉप्टर आणि लष्करी टँक रस्त्यावर तैनात होते, त्यांना परत जावे लागले.