काँग्रेस नेत्या रश्मी बर्वे यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा:सरकारची अनुमती याचिका फेटाळली; नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम

काँग्रेसच्या नेत्या रश्मी बर्वे यांना जात वैधता प्रमाणपत्र संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. रश्मी बर्वे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करणे हे बेकायदा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणात राज्य सरकारच्या वतीने अनुमती याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची ही अनुमती याचिका फेटाळत रश्मी बर्वे यांना दिलासा दिला आहे. राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे. त्यातच लोकसभा निवडणुकीपासून चर्चेत असलेल्या रश्मी बर्वे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याविरोधात त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. नागपूर खंडपीठाने त्यांना दिलासा देत त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र बहाल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात अनुमती याचिका दाखल करण्यात आली होती. आता राज्य सरकारची ही अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली असून नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला आहे. नेमके प्रकरण काय? रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेस पक्षाच्या म्हणजेच पर्यायाने महाविकास आघाडीच्या अधिकृत उमेदवार रश्मी बर्वे यांचा उमेदवारी अर्ज बाद ठरवण्यात आला होता. जात पडताळणी समितीने त्यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द ठरवले होते. या विरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, उच्च न्यायालयातून त्यांना दिलासा मिळाला नव्हता. त्यानंतर त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील रश्मी बर्वे यांना दिलासा दिलेला नव्हता. निवडणूक प्रक्रियेत आपण हस्तक्षेप करणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. अखेर निवडणुकीनंतर त्यांना नागपूर खंडपीठाने दिलासा देत प्रमाणपत्र बहाल करण्याचे आदेश दिले होते. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा नाही काँग्रेस पक्षाच्या वतीने रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून रश्मी बर्वे यांना उमेदवारी घोषित केली होती. मात्र, उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर रेश्मी बर्वे यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांचा उमेदवारी अर्ज देखील बाद ठरला होता. या विरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या विषयी जात पडताळणी समितीच्या जात प्रमाणपत्र रद्द ठरवण्याच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. मात्र, असे असताना देखील उमेदवारी बाबत उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. या विरोधात रेश्मी बर्वे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांना त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडून देखील त्यांना दिलासा मिळालेला नव्हाता. बर्वे यांचे पती राजू पारवेंविरोधात निवडणुकीच्या मैदानात रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या वतीने राजू पारवे यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली होती. राजू पारवे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत काँग्रेस पक्ष सोडून प्रवेश केला होता. त्यांच्या पक्षप्रवेशानंतर लगेचच त्यांची उमेदवारी घोषित करण्यात आली होती. तर काँग्रेस पक्षाच्या वतीने रेश्मी बर्वे यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. मात्र, बर्वे यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झाल्यानंतर त्यांचे पती हे राजू पारवे यांच्या विरोधात निवडणुकीच्या मैदानात उतरले होते. राज्यातील इतरही महत्त्वाच्या बातम्या वाचा…. ओवैसी यांना शह देण्यासाठी अखिलेश यादव यांची रणनीती?:ओवैसींच्या बालेकिल्ल्यातून फुंकले निवडणुकीचे रणशिंग समाजवादी पक्षाने महाराष्ट्र निवडणुकीसाठी चार उमेदवारांची घोषणा केली; यामध्ये मानखुर्द शिवाजीनगर येथील अबू असीम आझमी, भिवंडी पूर्व येथील रईस शेख, भिवंडी पश्चिम येथील रियाझ आझमी आणि मालेगाव येथील सासने हिंद यांचा समावेश आहे. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी शुक्रवारी आरोप केला की, भाजप वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाद्वारे मुस्लिमांची मालमत्ता हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. समाजाचा छळ करण्याच्या उद्देशानेच हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. पूर्ण बातमी वाचा….