सर्वेक्षण- कॅनडात भारताला पसंत करणारे लोक कमी झाले:फक्त 26% लोकांचा भारताबद्दल सकारात्मक दृष्टीकोन, 39% म्हणाले की ट्रूडोंच्या नेतृत्वात संबंध सुधारणार नाहीत

हरदीपसिंग निज्जर यांच्या हत्येनंतर भारत आणि कॅनडामध्ये सुरू असलेल्या तणावाचा परिणाम सर्वसामान्य कॅनडाच्या विचारांवरही झाला आहे. यामुळेच कॅनडात भारताला पसंती देणाऱ्या लोकांची संख्या 2020 मध्ये 56% वरून निम्म्यावर आली आहे. एंगस रीड इन्स्टिट्यूट (एआरआय) आणि कॅनडाच्या एशिया पॅसिफिक फाउंडेशनच्या सर्वेक्षणानुसार, आज कॅनडातील केवळ 26% लोकांचा भारताबद्दल सकारात्मक दृष्टिकोन आहे. सर्वेक्षणात, 39% कॅनेडियन लोकांचा असा विश्वास होता की जोपर्यंत जस्टिन ट्रुडो कॅनडाचे पंतप्रधान आहेत, तोपर्यंत भारताशी संबंध सुधारणार नाहीत. 34 टक्के लोक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबतही असेच विचार करतात. सर्वेक्षणानुसार, 39% कॅनेडियन लोकांचा असा विश्वास आहे की, ट्रूडो सरकार भारतासोबतचे संबंध चांगल्या प्रकारे हाताळू शकले नाही, तर 32% लोकांचे मत उलट होते. 29% लोकांचे याबाबत स्पष्ट मत नव्हते. कॅनडा अजूनही रशिया आणि चीनपेक्षा भारताला प्राधान्य देतो 20 महिन्यांपूर्वी, 52% कॅनेडियन म्हणाले की ओटावा आणि नवी दिल्ली यांनी एकमेकांशी आवश्यक भागीदार म्हणून मैत्रीपूर्ण संबंध राखले पाहिजेत. मात्र, आता या लोकांची संख्या केवळ 24% वर आली आहे. कॅनडामध्ये भारताकडे अजूनही रशिया आणि चीनपेक्षा अधिक सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहिले जाते, असेही या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. मात्र, नवी दिल्लीवर त्यांचा विश्वास फक्त 28 टक्के आहे. कॅनडामध्ये 2025 मध्ये संसदीय निवडणुका होणार आहेत आणि विरोधी कंझर्व्हेटिव्ह पक्ष विजयाचा प्रबळ दावेदार मानला जात आहे. लोकांच्या मते, जर कंझर्व्हेटिव्ह पक्ष विजयी झाला, तर पियरे पॉइलीव्हरे कॅनडाचे पंतप्रधान होतील, ज्यामुळे द्विपक्षीय संबंध पुन्हा सुधारण्याची संधी मिळेल. 64 टक्के लोक भारतासोबत पुन्हा संवाद सुरू करण्याच्या बाजूने आहेत तणावपूर्ण संबंध असूनही, 64% कॅनेडियन लोक मानतात की, कॅनडाने भारतासोबत पुन्हा व्यावसायिक संवाद सुरू करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. लोकांच्या या विचारामागील मुख्य कारण म्हणजे कॅनेडियन निर्यातीवर 25% टॅरिफ लादण्याची ट्रम्प यांची धमकी. अँगस रीड संस्थेची स्थापना ऑक्टोबर 2014 मध्ये डॉ. अँगस रीड यांनी केली होती. ती नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था आहे. कॅनडाच्या लोकांची मते आणि वित्त, सामाजिक, प्रशासन, धर्मादाय, सार्वजनिक प्रशासन, देशांतर्गत आणि परराष्ट्र धोरण यांसारख्या संबंधित मुद्द्यांवर त्यांची मते एकत्रित करण्यासाठी याची स्थापना केली गेली आहे.