दक्षिण कोरियामध्ये राष्ट्राध्यक्षांविरुद्धचा महाभियोग प्रस्ताव अयशस्वी:विरोधकांना आवश्यक 200 मते जमवता आली नाहीत

दक्षिण कोरियातील राष्ट्राध्यक्ष यून सुक-योल यांना हटवण्यासाठी आणलेला महाभियोग प्रस्ताव अयशस्वी झाला. पास होण्यासाठी 200 मतांची गरज होती, परंतु विरोधकांकडे फक्त 192 खासदार होते. याशिवाय सत्ताधारी पक्षाच्या तीन खासदारांनी त्यांच्या बाजूने मतदान केले. यानंतर मतमोजणी न करताच हा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला. महाभियोगावर मतदान करण्यापूर्वी सत्ताधारी पक्षाच्या 108 पैकी 107 खासदारांनी सभागृहातून वॉकआउट केले होते. मात्र, नंतर यापैकी ३ खासदार परतले. दक्षिण कोरियाच्या संसदेचे अध्यक्ष वू वोन शिक यांनी हा निकाल अत्यंत खेदजनक आणि लोकशाहीसाठी लज्जास्पद असल्याचे म्हटले आहे. 3 डिसेंबर रोजी, राष्ट्राध्यक्ष यून यांनी देशात मार्शल लॉ लागू केला, विरोधी पक्ष उत्तर कोरियाशी संगनमत करत असल्याचा आणि देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतल्याचा आरोप केला. त्यानंतर विरोधकांनी त्यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणला. बुधवारी नवीन संसदीय अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर विरोधी पक्ष पुन्हा महाभियोग प्रस्ताव मांडू शकतात. राष्ट्रपतींनी डोके टेकवून मार्शल लॉबद्दल माफी मागितली दरम्यान, मार्शल लॉ लागू केल्याबद्दल राष्ट्राध्यक्ष यून सुक-योल यांनी देशाची माफी मागितली आहे. त्यांनी थेट टीव्हीवर डोके टेकवले आणि जनतेसमोर मार्शल लॉ लादणे चुकीचे म्हटले. मात्र त्यांनी राजीनामा जाहीर केला नाही. आपली बाजू मांडताना ते म्हणाले- मार्शल लॉ लागू करण्याचा निर्णय मी राजकीय किंवा कायदेशीर कारणांसाठी घेतलेला नाही, मात्र निराशेतून हा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रपतींच्या पत्नीशी संबंधित प्रकरणावरही मतदान
राष्ट्रपतींच्या महाभियोगाशिवाय दक्षिण कोरियाच्या सभागृहात त्यांच्या पत्नीच्या भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणावरही मतदान सुरू आहे. खरं तर, दक्षिण कोरियाच्या फर्स्ट लेडीवर 13 वर्षांपूर्वी कोरियन शेअर बाजारातील स्टॉकच्या किमतींमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप आहे. आता या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र अभियोक्ता नेमावा, अशी विरोधकांची इच्छा आहे, त्यासाठी मतदान सुरू आहे. दक्षिण कोरियाच्या संसदेत महाभियोगाशी संबंधित फुटेज… संसदेबाहेर हजारो नागरिक राष्ट्रपतींना राजीनामा देण्याची मागणी करत आहेत… VIDEO राष्ट्रपती पद सोडल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत निवडणुका घेणे आवश्यक असते मे 2027 मध्ये त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी युन यांनी पायउतार झाल्यास, संविधानानुसार राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका 60 दिवसांच्या आत घेणे आवश्यक आहे. संसदेत महाभियोग प्रस्ताव मंजूर झाल्यास युन यांच्याविरोधात न्यायालयात खटला दाखल केला जाईल. जिथे प्रस्ताव 9 पैकी 6 न्यायाधीशांच्या मताने सिद्ध होईल. सध्या दक्षिण कोरियाच्या न्यायालयात केवळ 6 न्यायाधीश आहेत, त्यामुळे हे प्रकरण 7 न्यायाधीशांशिवाय पुढे जाईल की नाही हे स्पष्ट नाही.