जो नियम ओएसडींना, तो मंत्र्यांना का नाही?:आरोप झालेला OSD चालत नाही, मग मंत्री कसा चालतो? सुप्रिया सुळेंचा सरकारला सवाल

मंत्र्यांच्या ओएसडी किंवा पीएवर आरोपी असेल तर आम्ही त्याला ठेवणार नाही, असा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी स्वागत केले आहे. परंतु, हे स्वागत करतानाच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सवाल देखील केला आहे. आरोप झालेले किंवा कोणावर केस असलेले ओएसडी, पीएला घेणार नसल्याचे म्हणत आहात, तर मग आरोप असलेले आणि केस दाखल असलेले मंत्री तरी मंत्रिमंडळात का ठेवता? असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना केला आहे. त्या छत्रपती संभाजीनगर येथे बोलत होत्या. काल मुख्यमंत्र्यांनी अतिशय चांगला निर्णय घेतला ते काय म्हणाले जे ओएसडी किंवा पी एस वर आरोप झाला असेल त्याला आम्ही ठेवणार नाही, त्याचा मी स्वागत करते, असे सुळे म्हणाल्या. मात्र एक निर्णय ओएसडींना आणि एक निर्णय मंत्र्यांना हा कुठला न्याय? असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. ओएसडी आणि पीए ठेवताना ज्याच्यावर आरोप झालेले कोणावर केस असेल, त्याला मी मंत्रालयात ठेवणार नाही असे म्हणत आहात, तर मग मंत्र्यांसाठी दुसरा कायदा का? असा सवालही सुळे यांनी केला. वॉशिंग मशीन सिलेक्टिव्ह चालणार नाही
तुमचे सरकार खरेच भ्रष्टाचारमुक्त असेल तर वॉशिंग मशीन सिलेक्टिव्ह चालणार नाही. सुरेश धस यांचे स्टेटमेंट मी ऐकले होते. आता ते मला खरे वाटत आहे. मी एकटी आरोप करत नाही सगळे करत आहेत. महाराष्ट्रमध्ये अनेक मंत्र्यावर असे आरोप होत आहेत हे दुर्दैव आहे. ज्यांना दोन वर्षे शिक्षा झाली आहे, ती कोर्टाने केली आहे आम्ही नाही केली. असेही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. महाराष्ट्र सरकार पारदर्शकपणे का काम करत नाही?
सुप्रिया सुळे यांनी मस्साजोगमध्ये सुरू असलेल्या ग्रामस्थांच्या अन्नत्याग आंदोलनावरही प्रतिक्रिया दिली. सातवा माणूस गायब आहे तरी कुठे? असा सवाल करत या जगामध्ये एवढे तंत्रज्ञान असताना कृष्णा आंधळे नावाचा खुनी फरार आहे. तो सरकारला सापडत नाही, यावर माझा विश्वास बसत नसल्याचे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. आरोपी सापडत नाही असे कसे झाले याची पारदर्शकपणे चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली. राजकारण बाजूला ठेवून देशमुख आणि मुंडे कुटुंब या दोन्ही कुटुंबाला न्याय देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे . परभणीची चौकशीची कुठपर्यंत गेली आहे हेही सरकारने आम्हाला सांगितले पाहिजे. महाराष्ट्र सरकार पारदर्शकपणे का काम करत नाही, अशा शब्दांत सुप्रिया सुळे यांनी सरकारला फटकारले.