ट्रम्प दक्षिण आफ्रिकेला आर्थिक मदत थांबवणार:म्हणाले- तेथील लोकांच्या जमिनी सरकार जबरदस्तीने बळकावत आहे

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी दक्षिण आफ्रिकेला भविष्यातील सर्व निधी बंद करण्याची घोषणा केली. दक्षिण आफ्रिकेचे सरकार लोकांच्या जमिनीवर जबरदस्तीने कब्जा करत असल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला. यासोबतच तेथील काही लोकांना याचा त्रास होत आहे. रॉयटर्सच्या मते, दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांनी नुकतेच भूसंपादन विधेयक मंजूर केले आहे. सार्वजनिक हितासाठी कोणतीही भरपाई न देता सरकार लोकांच्या जमिनी ताब्यात घेऊ शकते, अशी तरतूद या विधेयकात आहे. ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर लिहिले- दक्षिण आफ्रिकेचे सरकार लोकांच्या जमिनी जप्त करत आहे आणि काही वर्गांना अतिशय वाईट वागणूक देत आहे. अमेरिका हे सहन करणार नाही, आम्ही कारवाई करू. या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत मी दक्षिण आफ्रिकेला भविष्यातील सर्व निधी गोठवीन! ट्रम्प यांचे सहकारी मस्क यांचा जन्म दक्षिण आफ्रिकेत झाला रॉयटर्सच्या मते, आरोग्य कार्यक्रम, आर्थिक विकास आणि सुरक्षा सहकार्यासाठी अमेरिकेने 2023 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेला सुमारे 3.82 हजार कोटी रुपयांची मदत दिली होती. ट्रम्प यांच्या या निर्णयानंतर दक्षिण आफ्रिकेला मिळणारा निधी लवकरच थांबू शकतो आणि अमेरिकन सरकार मानवी हक्क उल्लंघनाच्या प्रकरणाची चौकशीही करू शकते. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सहयोगी आणि दक्षिण आफ्रिकेत जन्मलेले अब्जाधीश एलन मस्क यांनी चेतावणी दिली आहे की रामाफोसाच्या धोरणाचा 1980 च्या दशकात झिम्बाब्वेमध्ये जमीन जप्त केल्याप्रमाणेच परिणाम होऊ शकतो. जे झिम्बाब्वेच्या आर्थिक बरबादीचे कारण मानले जाते. दक्षिण आफ्रिकेने सांगितले- जमीन मनमानीपणे जप्त केली जाणार नाही दुसरीकडे, दक्षिण आफ्रिकेचे सरकार म्हणते की ते मनमानीपणे जमीन जप्त करत नाही, तर ते प्रथम जमीन मालकांशी चर्चा करेल. दक्षिण आफ्रिकेत जमीन सुधारणा आणि वर्णभेद हे फार पूर्वीपासून वादग्रस्त मुद्दे आहेत. दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष रामाफोसा यांनी अमेरिकेसोबतच्या कोणत्याही तणावाबाबतची चिंता फेटाळून लावली आहे. मात्र, दक्षिण आफ्रिकेच्या सरकारने निधी रोखण्याच्या मुद्द्यावर अद्याप कोणतेही वक्तव्य केलेले नाही. रॉयटर्सच्या म्हणण्यानुसार, ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात दक्षिण आफ्रिकेतील हिंसक जमीन बळकावणे आणि गोरे शेतकऱ्यांच्या हत्येची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. ट्रम्प यांनी नुकतीच USAID वर बंदी घातली आहे ट्रम्प यांनी अलीकडेच इस्रायल, इजिप्त आणि अन्न कार्यक्रम वगळता इतर देशांना सर्व प्रकारच्या मदतीवर बंदी घातली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने या संदर्भात अमेरिकन अधिकारी आणि दूतावासांना नोटीस पाठवली आहे. ट्रम्प यांच्या शपथविधीनंतर जारी करण्यात आलेल्या कार्यकारी आदेशानंतर ही नोटीस आली आहे. यामध्ये परराष्ट्र धोरणाचा आढावा घेईपर्यंत परदेशात दिल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या मदतीवर ९० दिवसांची बंदी घालण्यात आली आहे. अमेरिकेची यूएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (यूएसएआयडी) जगभरातील विकास कामांसाठी मदत करते. लोकशाहीला चालना देणे आणि गरिबी कमी करणे हा यामागचा उद्देश आहे.