पन्नूच्या हत्येचा अयशस्वी कट; माजी अधिकारी यादववर आरोप:सरकारचा दावा-विकास यादवने रचला होता कट

अमेरिकेने आपल्या भूमीवर खलिस्तानी दहशतवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू याच्या हत्येचा अयशस्वी कटात हात असल्याबद्दल भारत सरकारच्या माजी अधिकाऱ्यावर ठपका ठेवला आहे. अमेरिकेतील सरकारच्या वकीलांनी गुरूवारी न्यूयॉर्कच्या न्यायालयात दाखल याचिकेत माजी अधिकाऱ्याचे नाव विकास यादव (३९) असे नमूद केले. तो भारतीय कॅबिनेट सचिवालयात होता. तेथे भारताच्या परदेशी गुप्तचर सेवा संशोधन तसेच विश्लेषण विंगचे (रॉ) मुख्यालय आहे. गेल्या वर्षी अध्यक्ष जो बायडेन यांनी २२ जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राजकीय भेटीसाठी निमंत्रण दिले होते. यादरम्यानचा हा कटाचा घटनाक्रम आहे. यादवने पन्नूच्या हत्येसाठी भाड्याने गुन्हेगारांची मदत घेणे आणि मनी लाँड्रिंगचाही त्याच्यावर आरोप आहे. अमेरिकेत यादव ‘अद्यापही फरार आहे’. गेल्या वर्षी चेकोस्लोव्हाकियात अटकेतील सहआरोपी निखील गुप्ता अजूनही अमेरिकन तुरुंगात आहे. एफबीआय संचालक क्रिस्टोफर रे म्हणाले, भारतीय सरकारी कर्मचाऱ्याने कथितरित्या एका गुन्हेगाराची मदत घेऊन कट रचला आणि अमेरिकेच्या भूमीवर अमेरिकी नागरिकाच्या हत्येचा प्रयत्न केला. गुरूवारी दाखल १८ पानांच्या आरोपपत्रात यादवचे लष्करी वर्दीतील एक छायाचित्र आहे. सोबतच न्यूयॉर्कमध्ये एका कारमध्ये डॉलरची देवाण-घेवाणीचे देखील छायाचित्र दिसते. गुप्ता व यादव यांच्याकडून ९ जून २०२३ रोजी एक व्यक्ती हत्येसाठी पैसे देत होता, असा दावा अमेरिकेच्या सरकारी वकीलांनी केला आहे. या कागदपत्रात अमेरिकन नागरिक व खलिस्तानी नेत्याचे नाव नाही. परंतु त्यामधील तथ्यांनुसार पन्नूच्या हत्याचा कट व त्याचदरम्यान कॅनडात खलिस्तानी दहशतवादी निज्जरची हत्या यांच्यात संबंध होता. सरकारी वकिलांनी दोन्ही घटनांवर यादव व गुप्ताची मारेकऱ्यासोबत झालेल्या चर्चेचाही तपशील मांडला आहे. अमेरिकेच्या आरोपानंतर भारत सरकारने बनवली होती समिती अमेरिकेच्या आरोपानंतर भारताने देखील चौकशी समिती स्थापन केली होती. अलीकडेच भारतीय टीमने अमेरिकेत एफबीआय, न्याय मंत्रालय व परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठकी घेतली. त्याच्या ४८ तासांत आरोपपत्र दाखल झाले. अमेरिकेतील परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर बुधवारी म्हणाले, आम्ही सहकार्यावर समाधानी आहोत. भारतीय तपास समितीने सांगितल्यानुसार खटल्यात नाव असलेला व्यक्ती आता भारत सरकारचा कर्मचारी नाही.