आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयावर बंदी घालण्याच्या तयारीत अमेरिका:संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात विधेयक मंजूर, इस्रायली पंतप्रधानांच्या अटक वॉरंटला विरोध

अमेरिकन संसदेचे कनिष्ठ सभागृह प्रतिनिधीगृहाने गुरुवारी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयावर (आयसीसी) बंदी घालणारे विधेयक मंजूर केले. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि माजी संरक्षण मंत्री योव गॅलंट यांच्याविरोधात आयसीसीने जारी केलेल्या अटक वॉरंटनंतर अमेरिकेने हे पाऊल उचलले आहे. विधेयकावर मतदानादरम्यान, 243 खासदारांनी त्याच्या बाजूने मतदान केले, तर 140 खासदारांनी विरोधात मतदान केले. पाठिंबा देणाऱ्यांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे १९८ आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाचे ४५ खासदार होते. रिपब्लिकन पक्षाच्या कोणत्याही खासदाराने या विधेयकाला विरोध केला नाही. ICC ने नेतन्याहू आणि गॅलंट यांच्या विरोधात युद्ध गुन्हे, मानवाधिकारांचे उल्लंघन आणि गाझामधील नरसंहारासाठी अटक वॉरंट जारी केले आहे. अमेरिकेने यापूर्वीच आयसीसीवर बंदी घातली अमेरिकेने यापूर्वीच आयसीसीवर बंदी घातली आहे. यापूर्वी, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात 2020 मध्ये आयसीसीवर निर्बंध लादले होते. वास्तविक, आयसीसीने अफगाणिस्तानमधील अमेरिकेच्या गुन्हेगारी कारवायांचा आणि पॅलेस्टाईनमधील इस्रायलचा तपास सुरू केला होता. याविरोधात ट्रम्प प्रशासनाने आयसीसीवर निर्बंध लादले होते. मात्र, जो बायडेन राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर हे निर्बंध हटवण्यात आले. गुरुवारी हे विधेयक सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर रिपब्लिकन पक्षाच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीचे अध्यक्ष ब्रायन मास्ट म्हणाले की अमेरिका हा कायदा करत आहे कारण एक कांगारू न्यायालय आमच्या मित्र इस्रायलच्या पंतप्रधानांना अटक करू इच्छित आहे. नेतान्याहू यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी झाल्यानंतर अनेक देशांनी वेगवेगळी भूमिका घेतली आहे. आयसीसीला अटक करण्याचा अधिकार नाही ICC ने नेतन्याहू विरोधात गेल्या वर्षी 21 नोव्हेंबर रोजी वॉरंट जारी केले होते. मात्र, त्याला अटक करण्याचे अधिकार नाहीत. त्यासाठी ते सदस्य देशांवर अवलंबून आहे. ज्या देशांनी या न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी करारावर स्वाक्षरी केली आहे तेथेच तो आपला अधिकार वापरू शकतो. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय 2002 मध्ये सुरू झाले आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय म्हणजेच ICC 1 जुलै 2002 रोजी सुरू झाले. ही संस्था जगभरातील युद्धगुन्हे, नरसंहार आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा तपास करते. ही संस्था 1998 च्या रोम करारावर तयार केलेल्या नियमांच्या आधारे कारवाई करते. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचे मुख्यालय हेग येथे आहे. ब्रिटन, कॅनडा, जपानसह 123 देश रोम करारानुसार आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचे सदस्य आहेत.