विकासकामांच्या बिलांची उधारी 40 हजार कोटींवर:आज बिले थांबली, उद्या पगार थांबतील; रोहित पवारांची दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांवर टीका

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती आणि महाविकास आघाडीचे एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार आपल्या सोशल मीडियावरून महायुती सरकारवर हल्ले चढवत आहेत. अलिकडेच रोहित पवार यांनी महायुती सरकारच्या नियोजन शून्य कारभारावरून दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांवर टीका केली आहे. रोहित पवार यांनी सरकारकडे बाकी असलेल्या उधारीचा आकडा सांगत, उद्या पगार देखील बंद होतील, असे भाकित व्यक्त केले आहे. आमदार रोहित पवार यांनी राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर भाष्य करणारी एक पोस्ट सोशल मीडियावर केली आहे. यामध्ये त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर निशाणा साधला आहे. उद्या पगार थांबतील, रोहित पवारांचे भाकित
बंडखोर आमदारांना सांभाळण्यासाठी तसेच दलालीसाठी सरकारने कुठल्याही आर्थक बाबींचा विचार न करता दणादण टेंडर काढले. परिणामी जून महिन्यात असलेली विकासकामांच्या रखडलेल्या बिलांची 18 हजार कोटींची उधारी आता 40 हजार कोटींवर पोहचली आहे, असे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे. एकंदरीतच सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे राज्याची दिवाळखोरीकडे वाटचाल होत आहे, आज बिले थांबली आहे, उद्या पगार थांबतील, असे भाकित देखील रोहित पवार यांनी व्यक्त केले आहे. निवडणुका समोर ठेवून लॉलीपॉप दाखवण्याचा प्रकार
राज्य सरकारची ही उधारी बघता सरकार सध्या करत असलेल्या वेगवेगळ्या विकासकामांच्या घोषणा म्हणजे निवडणुका समोर ठेवून दाखवण्यात येत असलेले लॉलीपॉपच म्हणावे लागेल, असा टोला रोहित पवार यांनी लगावला आहे. पुढे त्यांनी दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यावर निशाणा साधला आहे. अर्थखात्याचा दीर्घ अनुभव असणारे अजित दादा, त्यांच्या फाईल चेक करणारे देवेंद्र फडणवीस यांची जोडी अर्थखात्याचे नेतृत्व करत असताना राज्यावर दिवाळखोरीची परिस्थिती ओढवत आहे, असे आश्चर्य रोहित पवारांनी व्यक्त केले. सरकारकडे दावोसच्या हॉटेलची उधारी
रोहित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी दावोस समिटचे बील सरकारकडे बाकी असल्याचे म्हटले होते. दावोसमध्ये जाऊन महाराष्ट्र सरकार खाऊन पिऊन आले, पण बिले उधार ठेवून आलेत, अशी टीका पवार यांनी केली होती. आता उधारी देत नाहीत म्हणून तिथल्या कंपनीने राज्य सरकारला नोटीस पाठवली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या अशा दळभद्रीपणामुळे आंतराष्ट्रीय गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असणाऱ्या दावोस समिट सारख्या मंचावर महाराष्ट्राची बदनामी होऊ शकते, गुंतवणूकदारांमध्ये चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. त्यामुळे उद्योग मंत्री उदय सामंत तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित यंत्रणेला सदरील विषय निकाली काढण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली होती.