दक्षिण कोरियामध्ये अवघ्या 6 तासांनंतर मार्शल लॉ संपला:राष्ट्रपतींना हटवण्यासाठी निदर्शने, विरोधक म्हणाले- महाभियोगाची कार्यवाही होणार

दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष युन सुक येओल यांनी देशात मार्शल लॉ लागू करण्याचा आदेश मागे घेतला आहे. राष्ट्रपतींनी 3 डिसेंबर रोजी संध्याकाळी 7 वाजता (भारतीय वेळेनुसार) मार्शल लॉ लागू करण्याची घोषणा केली होती, त्यानंतर देशभरात निषेध सुरू झाला आणि अराजकतेची परिस्थिती निर्माण झाली. दरम्यान, देशाच्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये उपस्थित 190 खासदारांनी एकमताने हा निर्णय रद्द केला, त्यानंतर राष्ट्रपतींनी मार्शल लॉ हटवण्याचे आश्वासन दिले. अवघ्या 6 तासांनंतर (सकाळी 1), दक्षिण कोरियामध्ये मार्शल लॉ उठवण्यात आला. मार्शल लॉ ऑर्डर उठवल्यानंतर काही तासांतच दक्षिण कोरियामध्ये निदर्शने सुरू झाली आहेत. आंदोलक अध्यक्ष युन सुक येओल यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. मुख्य विरोधी डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ कोरिया (DPK) ने घोषणा केली आहे की ते राष्ट्राध्यक्षांना हटवण्यासाठी महाभियोगाची कार्यवाही सुरू करणार आहेत. मार्शल लॉ उठवल्यानंतरच्या निदर्शनांशी संबंधित फुटेज राष्ट्राध्यक्ष येओल यांना मार्शल लॉ लागू करण्याची गरज का होती? दक्षिण कोरियाच्या संसदेत एकूण 300 जागा आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या निवडणुकीत जनतेने विरोधी पक्ष डीपीकेला मोठा जनादेश दिला होता. सत्ताधारी पीपल पॉवरला केवळ 108 जागा मिळाल्या, तर विरोधी पक्ष डीपीकेला 170 जागा मिळाल्या. बहुमतात असल्यामुळे, विरोधी पक्ष डीपीके राष्ट्रपतींच्या सरकारच्या कामकाजात अधिक हस्तक्षेप करत होते आणि त्यांना त्यांच्या अजेंड्यानुसार काम करता येत नव्हते. अध्यक्ष येओल यांनी 2022 ची निवडणूक अगदी कमी फरकाने जिंकली. यानंतर त्यांची लोकप्रियता कमी होऊ लागली. पत्नी अनेक वादात अडकल्याने त्यांच्या प्रतिमेवरही परिणाम झाला होता. सध्या राष्ट्रपतींची लोकप्रियता 25% च्या आसपास आहे, जी देशातील सर्व राष्ट्रपतींमध्ये सर्वात कमी आहे. या सगळ्याचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी मार्शल लॉ लागू केला. त्यांनी डीपीकेवर उत्तर कोरियाबद्दल सहानुभूती बाळगल्याचा आणि देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतल्याचा आरोप केला. दक्षिण कोरियामध्ये अवघ्या ६ तासांत मार्शल लॉ का संपला? राष्ट्राध्यक्ष येओल यांनी मार्शल लॉची घोषणा केल्यानंतर, संपूर्ण विरोधी पक्ष अल्पावधीतच संसदेत पोहोचला. लष्करी कायदा हटवण्यासाठी संसदेत दीडशेहून अधिक खासदार असावेत. संसदेवर कब्जा करण्यासाठी लष्कर पोहोचले तोपर्यंत पुरेसे खासदार संसदेत पोहोचले होते आणि कामकाज सुरू झाले होते. मात्र, लष्कराने कारवाई थांबवण्याचा प्रयत्न केला. संसदेत मतदानासाठी जाणाऱ्या अनेक विरोधी खासदारांना ताब्यात घेण्यात आले. संसदेच्या खिडक्या तोडून आत प्रवेश करण्यास सुरुवात केली. पण, सैनिक आत पोहोचेपर्यंत, नॅशनल असेंब्लीच्या 300 पैकी 190 खासदारांनी राष्ट्रपतींच्या मार्शल लॉच्या प्रस्तावाला नकार दिला. दक्षिण कोरियाच्या राज्यघटनेनुसार, संसदेतील बहुसंख्य खासदारांनी देशातील मार्शल लॉ हटवण्याची मागणी केली, तर सरकारला ती मान्य करावी लागेल. राज्यघटनेतील या तरतुदीचा गैरफायदा विरोधी पक्षनेत्यांनी घेतला आणि लष्कराला आपल्या कारवाया थांबवाव्या लागल्या. लष्कराने तात्काळ संसद रिकामी करून परत केली. संसदेच्या वर हेलिकॉप्टर आणि लष्करी टँक रस्त्यावर तैनात होते, त्यांना परत जावे लागले. दक्षिण कोरियामध्ये आणीबाणीबाबत घटनात्मक तरतूद अमेरिका म्हणाली- दक्षिण कोरियाला यापूर्वी आणीबाणीची माहिती दिली नव्हती व्हाईट हाऊसच्या सुरक्षा परिषदेने मंगळवारी रात्री एक निवेदन जारी केले. दक्षिण कोरियाच्या सरकारने आणीबाणीबाबत आगाऊ माहिती दिली नसल्याचे सांगण्यात आले. दक्षिण कोरियाने आपल्या कायद्यांचे पालन करावे अशी आमची इच्छा आहे. आम्हाला हे राजकीय वाद शांततेने आणि कायद्याच्या नियमानुसार सोडवायचे आहेत.