फ्रान्समध्ये बार्नियर यांचे सरकार 3 महिन्यांत पडले:पहिल्यांदाच अविश्वास ठरावाद्वारे PM हटवण्यात आले; मॅक्रॉन यांच्याकडे राजीनामा देतील
फ्रान्समध्ये 3 महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेले पंतप्रधान मिशेल बार्नियर यांचे सरकार बुधवारी पडले. फ्रान्सच्या संसदेत पंतप्रधान बार्नियर यांच्या सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाला. आता त्यांना त्यांच्या संपूर्ण मंत्रिमंडळासह राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्याकडे राजीनामा द्यावा लागणार आहे. फ्रान्सच्या 62 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच संसदेत अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाल्यामुळे पंतप्रधान पद गमावत आहेत. डाव्या NFP आघाडीने संसदेत मांडलेल्या अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूने 331 मते पडली, तर प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी केवळ 288 मते पुरेशी होती. अवघ्या 3 महिन्यांपूर्वी नियुक्त झालेले कंझर्वेटिव्ह नेते बार्नियर गुरुवारी राजीनामा देऊ शकतात. फ्रान्सच्या इतिहासातील सर्वात कमी कालावधीसाठी सरकार चालवणारे पंतप्रधान मानले जातील. अविश्वास प्रस्तावापूर्वीच्या शेवटच्या भाषणात बार्नियर म्हणाले होते – फ्रान्स आणि फ्रेंचांची सेवा करणे माझ्यासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे. बार्नियर विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का, 5 पॉइंट… मॅक्रॉन आंना आता नवा पंतप्रधान निवडावा लागणार आहे फ्रान्सच्या संविधानानुसार, बार्नियरच्या राजीनाम्यानंतर, मॅक्रॉन यांना नवीन पंतप्रधान नियुक्त करावे लागतील, कारण फ्रान्समध्ये जुलै 2024 मध्येच निवडणुका झाल्या होत्या. अशा परिस्थितीत जुलै 2025 पर्यंत निवडणुका होऊ शकत नाहीत. राष्ट्रीय विधानसभेत सध्या कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत नाही. त्यामुळे फ्रान्समध्ये राजकीय अस्थिरता आणखी वाढू शकते. बर्नियर हे युरोपियन युनियनमधील ब्रेक्झिटचे वाटाघाटी करणारे होते फ्रान्समध्ये भारताप्रमाणे दोन सभागृह आहेत भारताप्रमाणेच फ्रान्समध्येही संसदेची दोन सभागृहे आहेत. संसदेच्या वरच्या सभागृहाला सिनेट आणि खालच्या सभागृहाला नॅशनल असेंब्ली म्हणतात. नॅशनल असेंब्लीचे सदस्य सामान्य जनतेद्वारे निवडले जातात, तर सिनेटचे सदस्य नॅशनल असेंब्लीचे सदस्य आणि अधिकारी निवडतात. फ्रान्समध्ये राष्ट्राध्यक्ष आणि नॅशनल असेंब्लीच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे घेतल्या जातात. अशा स्थितीत संसदेत एखाद्या पक्षाचे बहुमत नसले तरी त्या पक्षाचा नेता राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जिंकू शकतो. 2022 च्या निवडणुकीत इमॅन्युएल मॅक्रॉनच्या बाबतीतही असेच घडले. त्यांनी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जिंकली, पण त्यांच्या युतीला नॅशनल असेंब्लीत बहुमत मिळाले नाही.
