दिल्ली न्यायालयाने धर्मेंद्र यांना समन्स पाठवले:गरम धरम ढाब्याच्या नावाखाली फसवणूक केल्याचा आरोप, पुढील सुनावणी 20 फेब्रुवारीला

धर्मेंद्र आणि त्यांच्यासह दोन जणांना दिल्लीच्या पतियाळा हाऊस कोर्टाने समन्स बजावले आहे. गरम धरम ढाब्याच्या फ्रँचायझी प्रकरणात आपली फसवणूक झाल्याचा आरोप करत दिल्लीतील एका व्यावसायिकाने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून हे समन्स बजावण्यात आले आहे. ‘गरम धरम ढाब्यात गुंतवणूक करण्यासाठी दिशाभूल’ एएनआयच्या वृत्तानुसार, व्यावसायिक सुशील कुमार यांच्या तक्रारीनंतर न्यायदंडाधिकारी यशदीप चहल यांनी हे समन्स पाठवले आहे. गरम धरम ढाब्यात गुंतवणूक करण्यासाठी आपली दिशाभूल करण्यात आल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. धर्मेंद्र यांच्यावर फसवणुकीचा आरोप पहिल्या तपासात तक्रारदाराने दिलेले पुरावे पाहून 5 डिसेंबर रोजी न्यायमूर्तींनी म्हटले की, आरोपीने स्वत:च्या फायद्यासाठी फिर्यादीला प्रवृत्त करून फसवणूक केल्याचे दिसून येते. धर्मेंद्र आणि इतर दोघांना अशाच प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी कलम 420, कट रचण्याच्या 120B आणि आयपीसीच्या कलम 34 अंतर्गत कोर्टात हजर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. गरम धरम ढाब्याचा लोगो असलेले इरादा पत्र आणि इतर कागदपत्रे या व्यवहारात रेस्टॉरंटचा सहभाग असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. गरम धरम ढाब्याची फ्रँचायझी उघडण्याची ऑफर – तक्रारदार तक्रारदार सुशील कुमारचा एप्रिल 2018 मध्ये धर्मेंद्र यांच्याशी संबंधित अन्य दोन लोकांनी संपर्क साधला होता. सुशीलला उत्तर प्रदेशातील NH24 आणि NH9 वर गरम धरम ढाबाची फ्रँचायझी उघडण्याची ऑफर देण्यात आली होती. तक्रारदाराला सांगण्यात आले की, कॅनॉट प्लेस, दिल्ली आणि मुर्थल, हरियाणा येथील रेस्टॉरंटच्या शाखा व्यवसायातून सुमारे 70 ते 80 लाख रुपये कमाई होते. नफ्याचा लोभ तक्रारदाराचे म्हणणे आहे की, आपल्याला 41 लाख रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल आणि गुंतवणुकीवर सात टक्के नफा दिला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. फिर्यादीने आरोप केला आहे की गरम धरम ढाबा फ्रँचायझी प्रकरणातील आरोपींसोबत अनेक बैठका आणि ईमेल केल्यानंतर, त्यांना 63 लाख रुपये अधिक कर गुंतवण्यास आणि व्यवसायासाठी जमिनीची व्यवस्था करण्यास सांगितले. पैसे घेऊन फोन उचलला नाही – तक्रारदार तक्रारदाराने सांगितले की, 22 सप्टेंबर 2018 रोजी इरादा पत्रावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. ज्यामध्ये व्यवसायाच्या सर्व अटी लिहिल्या होत्या. तक्रारदार सुशीलने सुमारे 18 लाख रुपये चेकद्वारे भरले होते. आरोपींनी त्याच्याकडे रोख रक्कम घेतली आणि त्यानंतर तक्रारदाराला भेटणे आणि त्याच्या फोनला उत्तर देणे बंद केले. नोव्हेंबर 2018 मध्ये ही जमीन खरेदी करण्यात आली होती, मात्र कधीही जमिनीची तपासणी झाली नाही. त्यामुळे आपली फसवणूक झाल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी होणार आहे.