कॅनडाने परदेशी विद्यार्थ्यांकडून मागितला शैक्षणिक तपशील:अटेन्डन्स, मार्क्स, स्टडी परमिट आणि व्हिसा जमा करण्यास सांगितले
कॅनडामध्ये राहणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांच्या अडचणी वाढत आहेत. कॅनडा सरकारने तेथे शिकणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारची कागदपत्रे सादर करण्यास सांगणारे ईमेल पाठवले आहेत. यामध्ये व्हिसा, अभ्यास परवाना, शैक्षणिक नोंदी, गुण आणि उपस्थिती यांचा समावेश आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, कॅनडाच्या इमिग्रेशन रिफ्युजी अँड सिटिझनशिप (IRCC) विभागाने परदेशी विद्यार्थ्यांना एक ईमेल पाठवला आहे. यापैकी बरेच विद्यार्थी असे आहेत ज्यांचा व्हिसा फक्त दोन वर्षांसाठी वैध आहे. कॅनडा सरकार परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी नियम कडक करत आहे. अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. हजेरी आणि अर्धवेळ कामाचा तपशील विचारला ब्रिटिश कोलंबिया, कॅनडात शिकणाऱ्या एका भारतीय विद्यार्थ्याने सांगितले की, IRCC ने पाठवलेले ईमेल वाचून मला आश्चर्य वाटले. माझा व्हिसा मे 2026 पर्यंत आहे. अशा स्थितीत मला पुन्हा सर्व कागदपत्रे जमा करण्यास सांगितले आहे. विद्यार्थ्याने सांगितले की त्यांनी मला हजेरी आणि अर्धवेळ कामाचा तपशील देखील देण्यास सांगितले आहे. कॅनडाला आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या कमी करायची
इमिग्रेशन सल्लागार मेहबूब राजवानी म्हणतात की हा निर्णय कॅनडाच्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या कमी करण्याच्या धोरणाचा एक भाग आहे. याशिवाय अनेक विद्यार्थी स्टुडंट व्हिसावर कॅनडामध्ये येतात आणि इथे काम करायला लागतात, कॅनडा सरकारलाही या लोकांची ओळख पटवायची आहे. 4.2 लाख भारतीय विद्यार्थी कॅनडामध्ये शिक्षण घेतात
गेल्या आठवड्यात कॅनडामध्ये राहणाऱ्या पंजाबमधील अनेक विद्यार्थ्यांनी अशाच प्रकारचे ईमेल मिळाल्याची माहिती दिली होती. त्यांनी सांगितले होते की ईमेलद्वारे त्यांना कागदपत्र पडताळणीसाठी IRCC कार्यालयात येण्यास सांगितले होते. असे ईमेल अचानक आल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. अलिकडच्या वर्षांत, कॅनडामध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, कॅनडामध्ये ४.२ लाख भारतीय विद्यार्थी राहतात. यानंतर ३.३ लाख भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेत राहतात. परदेशी विद्यार्थ्यांबाबत कॅनडामध्ये तणाव का आहे?
कॅनडामध्ये गेल्या आठवड्यात तीन भारतीय विद्यार्थ्यांची वेगवेगळ्या प्रकरणात हत्या करण्यात आली. यानंतर भारतीय उच्चायुक्तांनी भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांसमोर मांडला होता. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी याबाबत सांगितले – कॅनडामध्ये द्वेषपूर्ण गुन्हे आणि हिंसक घटनांच्या वाढत्या घटनांमुळे आम्ही आमच्या नागरिकांसाठी आणि भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी एक ॲडव्हायजरी जारी केली आहे. भारत आणि कॅनडाच्या संबंधात कधीपासून तणाव आहे?
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी खलिस्तानी फुटीरतावादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येमध्ये भारतीय एजंट्सचा हात असल्याचा आरोप केला होता. तेव्हापासून दोन्ही देशांमधील संबंध सतत बिघडत गेले. ट्रुडो यांच्या वक्तव्यानंतर भारताने ओटावा येथून आपल्या उच्चायुक्तांना परत बोलावले. त्यावेळी कॅनडा सरकारने निज्जर हत्याकांडप्रकरणी पाच भारतीय अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. या घटनेनंतर दोन्ही देशांनी अनेक राजनयिकांना काढून टाकले होते. ट्रूडो सरकारवर खलिस्तानी आणि भारतविरोधी गटांना आश्रय दिल्याचा आरोप आहे.