50 बांगलादेशी न्यायाधीश प्रशिक्षणासाठी भारतात येणार नाहीत:युनूस सरकारने रद्द केला कार्यक्रम; भारताच्या राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीमध्ये होणार होते प्रशिक्षण

बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने प्रशिक्षणासाठी भारतात येण्याचा 50 न्यायाधीशांचा कार्यक्रम रद्द केला आहे. बांगलादेशच्या कायदा मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याच्या हवाल्याने इकॉनॉमिक टाइम्सने आज ही माहिती दिली आहे. हे सर्व न्यायाधीश आणि न्यायिक अधिकारी 10 फेब्रुवारीपासून भारतात प्रशिक्षणासाठी येणार होते. डेली स्टारच्या वृत्तानुसार, बांगलादेशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर युनूस सरकारने हा कार्यक्रम रद्द केला. एक दिवस अगोदर, बांगलादेश संवाद संस्थेने युनूस सरकारच्या वतीने एक अहवाल जारी केला होता ज्यामध्ये म्हटले होते की मध्य प्रदेशातील राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी आणि राज्य न्यायिक अकादमी येथे 50 कनिष्ठ न्यायालयाचे न्यायाधीश एक दिवसीय प्रशिक्षणात सहभागी होतील. प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा संपूर्ण खर्च भारत सरकार उचलणार होता. या कार्यक्रमांतर्गत निवडण्यात आलेल्या प्रशिक्षणार्थी न्यायाधीशांमध्ये जिल्हा व सत्र न्यायाधीश किंवा त्याच्या समकक्ष अधिकारी, अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सह जिल्हा न्यायाधीश, वरिष्ठ सहायक न्यायाधीश आणि सहायक न्यायाधीश होते. 5 ऑगस्ट 2024 पासून दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडले यापूर्वी 27 डिसेंबर रोजी भारताने बांगलादेशला 27 हजार टन तांदळाची खेप दिली होती. भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंध 5 ऑगस्ट 2024 पासून तणावपूर्ण आहेत. जेव्हा शेख हसीना तिथल्या पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊन भारतात आल्या. यानंतर बांगलादेशात हिंदूंवर मोठ्या प्रमाणात हल्ले झाले. याशिवाय अल्पसंख्याकांशी संबंधित धार्मिक स्थळांना सातत्याने लक्ष्य करण्यात आले. अनेक हिंदू नेत्यांना तिथे धमक्या आल्या आहेत. इस्कॉनशी संलग्न धार्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास 25 नोव्हेंबरपासून देशद्रोहाच्या आरोपाखाली पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांना फॅसिस्ट म्हटले आहे. बांगलादेश विजय दिनाच्या एक दिवस आधी 15 डिसेंबर रोजी जारी केलेल्या निवेदनात त्यांनी मोहम्मद युनूस फॅसिस्ट सरकारचे नेतृत्व करत असल्याचे म्हटले होते. हे सरकार स्वातंत्र्यविरोधी आणि कट्टरवाद्यांचे समर्थक आहे. दुसरीकडे, बांगलादेशातील अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांचे सल्लागार महफूज आलम यांनी 16 डिसेंबर रोजी एक वादग्रस्त पोस्ट केली होती. यामध्ये भारताचे बंगाल, त्रिपुरा आणि आसामचा काही भाग बांगलादेशात दाखवण्यात आला होता, या प्रकरणी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले – आम्हाला कळले आहे की ती पोस्ट काढून टाकण्यात आली आहे. परंतु आम्हाला अजूनही त्यांना सांगायचे आहे की, त्यांनी सार्वजनिक टिप्पण्यांबद्दल सावध असले पाहिजे. अशा टिप्पण्या दर्शवितात की सार्वजनिक टिप्पण्या करताना आपण अधिक जबाबदार असणे आवश्यक आहे. ,