राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर ट्रम्प यांची पहिल्या विधेयकावर स्वाक्षरी:बेकायदेशीर स्थलांतरितांना ग्वांतानामो बेमध्ये पाठवणार, हे जगातील सर्वात धोकादायक तुरुंग

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी लेकेन रिले कायद्यावर स्वाक्षरी केली, जो त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला कायदा आहे. हा कायदा फेडरल अधिकाऱ्यांना कोणत्याही गुन्हेगारी कृतीत गुंतलेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना ताब्यात घेण्याचा आणि निर्वासित करण्याचा अधिकार देतो. ट्रम्प म्हणाले की त्यांचे सरकार गुन्हेगारी बेकायदेशीर स्थलांतरितांना क्युबाजवळील ग्वांतानामो-बे तुरुंगात पाठवण्याचा विचार करत आहे. हे जगातील सर्वात धोकादायक कारागृह मानले जाते. येथे 30 हजार खाटा तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जेव्हा हे विधेयक मंजूर झाले तेव्हा व्हाईट हाऊसने म्हटले- हा एक ऐतिहासिक कायदा आहे, ज्याची आज आपण अंमलबजावणी करत आहोत. यामुळे निरपराध अमेरिकनांचे प्राण वाचतील. 22 वर्षीय विद्यार्थ्याच्या नावावर कायदा जॉर्जियातील 22 वर्षीय नर्सिंग विद्यार्थिनी रिलेच्या नावावरून या कृत्याला नाव देण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी व्हेनेझुएलाच्या एका नागरिकाने त्याची हत्या केली होती. ट्रम्प यांनी या कायद्यावर स्वाक्षरी केली तेव्हा रिलेचे आई-वडील आणि बहीणही उपस्थित होते. यादरम्यान ट्रम्प म्हणाले- मी एवढेच म्हणेन की आज जे काही घडत आहे ते तुमच्या मुलीला दिलेली श्रद्धांजली आहे. आम्हाला हे करावे लागले हे खूप दुःखी आहे. ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा अवैध स्थलांतरितांना रोखण्याचे आश्वासन दिले. ते म्हणाले की काही बेकायदेशीर स्थलांतरित आहेत जे निर्वासित झाल्यानंतर त्यांच्या देशात राहू शकत नाहीत. त्यांनी परत यावे असे आम्हाला वाटत नाही, म्हणून आम्ही त्यांना ग्वांतानामोमध्ये पाठवू. आमच्याकडे ग्वांतानामोमध्ये 30,000 बेड आहेत, जिथे सर्वात धोकादायक परदेशी गुन्हेगार ठेवता येतात. ट्रम्प यांनी बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरोधात आदेश जारी केला 20 जानेवारी रोजी शपथ घेतल्यानंतर ट्रम्प यांनी बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याचा, त्यांना निर्वासित करण्याचा आणि जन्मसिद्ध नागरिकत्व संपवण्याचा कार्यकारी आदेश जारी केला आहे. प्यू रिसर्च सेंटरच्या मते, अमेरिकेत जगातील सर्वात जास्त स्थलांतरित आहेत. जगातील एकूण 20% स्थलांतरित फक्त अमेरिकेत राहतात. 2023 पर्यंत येथे राहणाऱ्या एकूण स्थलांतरितांची संख्या 4.78 कोटी होती. इतर देशांतील लोक बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत प्रवेश करून गुन्हे करतात, असे ट्रम्प यांचे मत आहे. अवैध स्थलांतरितांच्या यादीत 18 हजार भारतीयांचाही समावेश आहे अमेरिकेतील बेकायदेशीर स्थलांतरितांशी व्यवहार करणाऱ्या सरकारी संस्थेने (ICE) गेल्या महिन्यात बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत राहणाऱ्या सुमारे 15 लाख लोकांची यादी तयार केली होती. या यादीत १८ हजार भारतीयांचा समावेश आहे. अहवालानुसार, भारत सरकार तेथे बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या सर्व नागरिकांची ओळख पटवून त्यांना परत आणण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनासोबत काम करण्यास तयार आहे. अमेरिकेत राहणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या बाबतीत भारताची स्थिती अत्यंत किरकोळ असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. यूएस कस्टम्स आणि बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटानुसार, 2024 मध्ये केवळ 3% अवैध स्थलांतरित भारतीय नागरिक होते. मेक्सिको, व्हेनेझुएला आणि ग्वाटेमाला या लॅटिन अमेरिकन देशांचा यामध्ये सर्वाधिक वाटा आहे.