अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी दक्षिण आफ्रिका G-20 वर बहिष्कार टाकला:म्हणाले- तो देश खूप वाईट कामे करतोय, खाजगी मालमत्तेवर कब्जा करतोय

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी बुधवारी दक्षिण आफ्रिकेत 20-21 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या जी-20 शिखर परिषदेवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले. दक्षिण आफ्रिकेच्या सरकारच्या भूसंपादन धोरणांमुळे आणि त्यांच्या अमेरिकाविरोधी भूमिकेमुळे ते हा निर्णय घेत असल्याचे मार्को रुबियो म्हणतात. पोस्टमध्ये, रुबियो म्हणाले- मी जोहान्सबर्ग येथे होणाऱ्या G-20 शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार नाही. दक्षिण आफ्रिका खूप वाईट कामे करत आहे. खाजगी मालमत्ता ताब्यात घेणे. एकता, समानता आणि स्थिरता वाढविण्यासाठी G-20 चा वापर केला जात आहे. दुसऱ्या शब्दांत, हा एक DEI आणि हवामान बदल कार्यक्रम आहे. ते म्हणाले की, माझे काम अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हितांना चालना देणे आहे आणि करदात्यांच्या पैशाची उधळपट्टी करणे आणि अमेरिकाविरोधी भावनांना चालना देणे नाही. डिसेंबर 2024 ते नोव्हेंबर 2025 पर्यंत दक्षिण आफ्रिका G-20 चे अध्यक्षपद भूषवत आहे. या कारणास्तव, या वर्षी, 20-21 फेब्रुवारी रोजी, जोहान्सबर्गमध्ये G-20 शिखर परिषद होणार आहे. DEI कार्यक्रम म्हणजे काय? अमेरिकेत विविधता, समता आणि समावेश (DEI) कार्यक्रम भेदभाव दूर करण्यासाठी तयार करण्यात आले. या कार्यक्रमाचा उद्देश महिला, कृष्णवर्णीय लोक, अल्पसंख्याक, LGBTQ+ आणि इतर कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या गटांसाठी संधींना प्रोत्साहन देणे हा होता. ट्रम्प म्हणाले की हा कार्यक्रम गोऱ्या अमेरिकन लोकांविरुद्ध भेदभाव करतो. ट्रम्प यांनी हवामान बदलाला फसवणूक म्हटले आहे. ते म्हणतात की, चीन कोणत्याही अडथळ्याशिवाय प्रदूषण पसरवत आहे आणि अमेरिका त्यांच्या उद्योगांना नुकसान पोहोचवणार नाही. ट्रम्प यांनी दक्षिण आफ्रिकेवर टीका केली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही अलीकडेच दक्षिण आफ्रिकेच्या सरकारवर त्यांच्या भूसंपादन कायद्यावरून टीका केली. खरं तर, ट्रम्प यांनी आरोप केला होता की दक्षिण आफ्रिकेचे सरकार लोकांच्या जमिनीवर जबरदस्तीने कब्जा करत आहे आणि तेथील काही निवडक लोकांना त्रास देत आहे. ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया ट्रूथवर लिहिले – दक्षिण आफ्रिकेचे सरकार लोकांच्या जमिनी जप्त करत आहे आणि काही गटांना खूप वाईट वागणूक देत आहे. अमेरिका हे सहन करणार नाही, आम्ही कारवाई करू. या प्रकरणाची चौकशी होईपर्यंत मी दक्षिण आफ्रिकेला भविष्यातील सर्व निधी थांबवेन! दक्षिण आफ्रिकेने म्हटले – जमीन मनमानी पद्धतीने जप्त केली जाणार नाही रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांनी अलीकडेच भूसंपादन विधेयक मंजूर केले. या विधेयकात अशी तरतूद आहे की सरकार सार्वजनिक हितासाठी कोणत्याही भरपाईशिवाय लोकांच्या जमिनी ताब्यात घेऊ शकते. त्याच वेळी, दक्षिण आफ्रिकेच्या सरकारने सांगितले की ते मनमानीपणे जमीन ताब्यात घेत नाही, परंतु यासाठी प्रथम जमीन मालकांशी बोलले जाईल. दक्षिण आफ्रिकेत जमीन सुधारणा आणि वर्णभेद हे बऱ्याच काळापासून वादग्रस्त मुद्दे आहेत. मस्क यांनी दक्षिण आफ्रिकेलाही इशारा दिला आहे रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, 2023 मध्ये अमेरिकेने दक्षिण आफ्रिकेला आरोग्य कार्यक्रम, आर्थिक विकास आणि सुरक्षा सहकार्यासाठी सुमारे 3.82 हजार कोटी रुपयांची मदत दिली. ट्रम्प यांच्या या निर्णयानंतर, दक्षिण आफ्रिकेला मिळणारा निधी लवकरच थांबू शकता आणि अमेरिकन सरकार मानवी हक्क उल्लंघनाच्या प्रकरणाची चौकशी देखील करू शकता. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सहयोगी आणि दक्षिण आफ्रिकेत जन्मलेले अब्जाधीश एलन मस्क यांनी इशारा दिला आहे की रामाफोसा यांच्या धोरणांचा परिणाम 1980 च्या दशकात झिम्बाब्वेमध्ये झालेल्या जमीन जप्तीसारखाच होऊ शकतो. जे झिम्बाब्वेच्या आर्थिक नाशाचे कारण मानले जाते.